काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्ट र राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । 

अन्तरिम सरकार बाहिरिएसँगै योजना आयोगमा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएको थियो । आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारी पनि स्वतः हट्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा यसअघिका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बारिएका थिए । रिक्त रहेको पदमा सरकारले भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । 

भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । कर्मचारी नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशक भएको सात वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाअनुसार केही महिनाअघि भट्टले अवकाश पाएका थिए । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्ष उमेर वा उच्च निर्देशक तहका लागि १२ वर्ष र कार्यकारी निर्देशकका लागि ७ वर्षे सेवा अवधिमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ । 

वैशाख २०८२ मा उनले गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर उनको राजीनामा स्वीकृत भएन । भट्टले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । डोटीमा जन्मेका भट्टले विद्यालय तहको शिक्षा जिल्लामै पूरा गरेका थिए । त्यसपछि स्नातकसम्म कैलाली क्याम्पसमा पढेका भट्ट स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि काठमाडौं आएका थिए । 

यस्तै, सरकारले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले उनलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । पण्डित राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशकहरूमा अब्बलमध्ये मानिन्छन् । २०६२ मा राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशकबाट बैंकिङ सेवामा प्रवेश गरेका पण्डित यसअघि कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए । स्थायी घर तनहुँ भए पनि हाल उनी काठमाडौंमा बस्दै आएका छन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख थिए । यसअघि भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख भइसकेका उनले राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ताको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ । मंगलबार सरकारले एक जनालाई मात्र नियुक्त गरेको छ । दुवै जनालाई एकै पटक नियुक्त गर्दा रिक्त पनि एकै पटक हुने भएकाले अर्को डेपुटी गभर्नर तीन महिनापछि मात्र नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । यद्यपि कानुनमा दुई गभर्नर भनिए पनि किन एक जना मात्र नियुक्त गरियो भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक जवाफ दिएको छैन । 

राष्ट्र बैंकमा २५ फागुन २०८२ देखि दुई डेपुटी गभर्नर पद रिक्त थियो । निवर्तमान डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंकमा उक्त पद रिक्त भएको थियो । तिम्सिना र मिश्र २७ फागुन २०७७ मा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । 

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १६, उपदफा २ मा डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) मध्ये चार जना सिफारिस गर्छन् । ‘गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्ये कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त व्यक्ति बैंकको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिनेछ ।’ सोही व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले चार जनाको नाम सिफारिस गरेकामा सरकारले एक जना मात्र नियुक्त गरेको हो । 

यसका आधारमा डेपुटी गभर्नरका लागि योग्यता भनेकै कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) हो । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । कानुनअनुसार ती सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धी थिए । ऐनले कार्यकारी निर्देशक मात्र भनेकाले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा वरिष्ठ र कनिष्ठ भनेर हेरेको देखिँदैन ।