बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ तले भवनको काम गरिरहेको ‘क्यापासाइट–आशिष–रेलिगेयर’ जेभी कम्पनीलाई सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । ठेक्का सम्झौता अवधिमा भुक्तानी दिन नसकेको खण्डमा सरकारले राष्ट्र बैंकको बेस रेटमा ३ प्रतिशत थप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

दुई तला अन्डरग्राउन्डसहित १२ तला निर्माण भइरहेको भवनको अन्डरग्राउन्डको काम पूरा भइसकेको छ । अहिले माथिल्लो तेस्रो तला ढलाइ भएर चौथोको काम अन्तिम चरणमा छ । बाँकी तलाको काम पनि तीब्र गतिमा भइरहेको छ । भवन निर्माणका लागि अहिले पनि दैनिक ३ सय भन्दा बढी कामदार खटिएका छन् ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म परियोजनाको ३७ दशमलब २१ भौतिक र २७ दशमलव ३३ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ । परियोजना तयार गर्दा ८ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख अनुमानित लागत थियो । २०८५ पुस २५ गते भित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०८० पुष २६ मा सरकार र निर्माण कम्पनीबीच ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको २५ महिनामा ३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हो । 

निर्माण सम्झौता र कार्यप्रगति अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ५ अर्ब २२ करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले ३ अर्ब ४० करोड मात्र भुक्तानी गरेको छ । परियोजनाका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार निर्माण कार्यप्रगति अनुसार पहिलो वर्ष सरकारले १ अर्ब २० करोड भुक्तानी गर्नु पर्ने थियो । तर, ६० करोड मात्र भुक्तानी गरेको थियो । दोस्रो वर्ष व्यवसायीले २ अर्ब ५३ करोड (अघिल्लो वर्षको ६० करोडसहित) को बिल पेस गरेको थियो । त्यसमा १ अर्ब ८० करोड मात्र भुक्तानी गरेको थियो । 

अघिल्लो वर्षको बाँकी भुक्तानीसहित चालु वर्ष २ अर्ब २२ करोडको बिल पेस गर्दा १ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको छ । झण्डै २ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘निरन्तर निर्माणको काम गराउनका लागि सरकारले अहिलेसम्म भएको कामको मात्र १ अर्ब ३० करोड तत्कालै भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षका लागि कम्तीमा पनि २ अर्ब ५५ करोड बजेट व्यवस्थापन गर्ने पर्नेछ ।’ सम्झौतामा निर्माण कम्पनीले बिल पेस गरेको ५६ दिनसम्म भुक्तानी गर्न नसके झण्डै ५ प्रतिशत सरकारले ब्याजवापत जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले पेस भएको बिल १ सय ५ दिन कटिसकेको र त्यसको ३ करोड बढी जरिवाना सरकारले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यसबाहेक निर्माण कम्पनीले ५० करोड भन्दा बढीका निर्माण सामाग्री साइटमा झारिसकेको छ । निर्माण कम्पनीले जरिवाना दाबी गर्दाको अवस्थामा साइटमा झारिसकेको सामानको आयात र निर्यात दुवैको भाडासमेत सरकारले तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो अस्पताल भवनमा ७ सय शय्या निर्माण हुनेछन् । त्यस्तै १ सय शय्याको क्यान्सर भवन पनिसँगै निर्माण भइरहेको छ । क्यान्सर भवन निर्माण सम्पन्न भएर सुविधा प्रदान गर्न थालेपछि नारायणी पश्चिमबाट महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरसम्मका क्यान्सर बिरामीलाई भरतपुर वा काठमाडौं पुग्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । दैनिक ३ हजार बिरामी भर्ना हुने अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा अहिले पनि एकै बेडमा ३ जनासम्म राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ । 

प्रादेशिक अस्पतालले यस क्षेत्रका गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, दाङ, कपिलवस्तुसहित लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, बाग्लुङ एवं कर्णाली प्रदेशका कैलाली कञ्चनपुरदेखि महेन्द्रनगरसम्मका बिरामीलाई उपचार सुविधा प्रदान गर्ने गरेको छ । अहिले बिरामीले सहजरूपमा भर्ना भएर उपचार नपाउने अवस्था छ । भवन सम्पन्न हुँदा दैनिक १२ सय बिरामीले सहजै भर्ना भएरै उपचार पाउने अस्पाताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले भवन निर्माको काम सन्तोषजनक रहेको र त्यसको निर्माणको अहिलेको गति नरोक्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘काम तीव्र रूपमै भइरहेको छ, कामको गति अनुसार सरकारले बजेट भुक्तान गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चालु आवका लागि ८० करोड विनियोजन भएको रकम भुक्तानी गरिएको र थप रकम भुक्तानीका लागि प्रयास जारी छ ।’ आगमी वर्ष पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । प्रदेशकै पुरानो प्रादेशकि अस्पतालले १ सय १५ वर्षदेखि सेवा प्रदान गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना नामाकरण गरेर यसको स्तरवृद्धि सुरु गरेको हो । 

नयाँ भवन ७ हजार ७ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मुख्य भवनमा ७ सय शय्या र छुट्टै चार तले क्यान्सर भवनमा १ सय शय्या रहनेछन् । निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले चालु आवमा बिल पेस भएको रकममध्ये कम्तीमा ५५ करोड भुक्तानी नभए अर्को आवमा काम गर्न सक्ने अबस्था नरहेको बताए ।