कतिपय आयोजना राजनीतिक दबाब र प्रभावमा राखिएका र त्यस्ता आयोजनामा कुनै तयारी नभएकाले बजेट रोकिएको अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट पारेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — जेन–जी प्रदर्शनपछि गठित अन्तरिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विकासे मन्त्रालयहरूको विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब सवा खर्ब रुपैयाँ रोक्का गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २ हजार ४२ वटा योजनाको ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रकम मात्र फुकुवा गरिएको छ । अझै ५८ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट रोक्का छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा तयारी सकिएका योजनाको नयाँ ठेक्का गर्न समस्या भएको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बताएका छन् । कतिपय आयोजना भने राजनीतिक दबाब र प्रभावमा राखिएका थिए । त्यस्ता आयोजनामा कुनै तयारी नभएकाले बजेट रोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन सञ्चालन तथा सुरक्षाका लागि बजेटको सीमाभित्र रहेर १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरी अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा गरिएको विनियोजनमध्ये १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ स्थगन (रोक्का) राख्ने निर्णय गरिएको थियो । गत ६ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले विभिन्न करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको १ खर्ब १० अर्ब बढी बजेट कटौती गरेको हो ।
बोलपत्र खोल्ने, बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेका वा विगतको कामको निरन्तरता दिनुपर्ने आयोजना पहिचान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको अनुरोधका आधारमा १७ फागुन २०८२ सम्म फुकुवा गरिए पनि त्यसपछि कुनै पनि आयोजनाको रोक्का फुकुवा नगरिएको अर्थले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी आयोजना सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रोक्का भएका छन् ।
६३ अर्ब रुपैयाँ रोक्का भएकामा २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६ सय वटा आयोजनाको मात्र बजेट फुकुवा भएको सहरी विकास मन्त्रालयका योजना, भवन तथा आवास महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताए । अझै १४ सय आयोजना फुकुवा भएका छैनन् । ‘रोक्का भएपछि नयाँ ठेक्का गर्न सकिएन, अहिलेसम्म फुकुवा नभएकाले त्यसमा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का हुनेछैन,’ उनले भने, ‘रोक्का भएका सबै नयाँ आयोजना हुन् ।’
अब फुकुवा भए पनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले नयाँ ठेक्का गर्न नसकिने उनले सुनाए । सरकारले ३ करोडभन्दा तलका योजना संघ सरकारको बजेटमा नराख्ने निर्णय गर्दै गर्दा सहरीले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २० वटा एक–एक लाखका कार्यक्रम राखेको छ । एक लाखका दुई दर्जन योजना बजेटमा राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत १६ अर्ब ९ करोडका आयोजना रोक्का थिए । अहिलेसम्म १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँका आयोजना फुकुवा भएका छन् ।
२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना अझै फुकुवा भएका छैनन् । फुकुवा नहुँदा त्यसको प्रभाव आयोजनामा परिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण, खानेपानी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट रोक्का गरिएको हो, जसमा खेलकुद र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रकम अझै फुकुवा गरिएको छैन ।
१ अर्ब ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रोक्का भए पनि फुकुवा नभएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले पुष्टि गरे । ‘रोकिएको बजेट फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायबाट माग भएर पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा फुकुवा गरिदिन भनिएको छैन ।’
कतिपय तयारी पूरा भएका आयोजनाको पनि रकम रोक्का भएको खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले बताए । यस मन्त्रालयअन्तर्गत २ सय ७८ वटा आयोजनाको बजेट अझै रोक्का छ । सुरुमा १२ अर्ब ८ करोड रोक्का रहेकामा ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र फुकुवा भएको छ । अझै ४ अर्ब १६ करोडका आयोजना अझै फुकुवा भएका छैनन् ।
तयारी पूरा भएका र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनेका केही आयोजनाको अझै बजेट रोक्का रहेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तयारी नपुगेका आयोजनाको बजेट रोक्का भएर केही भएन, राजनीतिक दबाबमा स्वीकृत भएका आयोजना पनि थिए,’ खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तयारी भएर काम हुने अवस्थामा रहेका केही आयोजनाको बजेट रोक्का गर्दा काम हुन सकेको छैन ।’
अर्थले पुँजीगत बजेटसँगै चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै कार्यक्रम खर्च १ अर्ब ४५ करोड ५८ लाख र सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई ससर्त चालु अनुदानतर्फ ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी निकाय, समिति बोर्डको पुँजीगत ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब २० करोड ४९ लाख र भैपरी आउने चालु खर्च (अर्थ विविधबाहेक) १५ करोड रुपैयाँ बजेटसहित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ स्थगन गरिएको हो ।
पर्यटन विभाग र पुरातत्त्व विभागअन्तर्गतका आयोजनाको बजेट रोक्का रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कुल विनियोजित पुँजीगत बजेट ४ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ हो,’ उनले भने, ‘यसमा ३ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोक्का छ ।’ यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का नहुने र रोक्काले गर्दा यसको असर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङमा परेको उनले जनाए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न बजेट नै नपुग्ने भयो,’ उनले भने ।
९ अर्ब २० करोड रोक्का बजेटमध्ये २ अर्ब १५ करोड फुकुवा हुन बाँकी रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ताराप्रसाद भट्टले बताए । ‘७ अर्ब जति मात्र फुकुवा भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा राखिएका नयाँ ठूला, मध्यम र टुक्रे योजना रोक्का भएका छन् ।
दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाको मात्र रकम फुकुवा गरिएको छ, बजेट रोक्का हुँदा चालु आर्थिक वार्षिक वर्षमा नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न पाइएन ।’
आयोजनामा अहिले बजेट फुकुवा गरे पनि त्यसमा काम हुने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘काम भएर भुक्तानी हुनुपर्छ, अब नयाँ काम हुने समय छैन,’ उनले भने, ‘फेरि त्यस्ता आयोजना बहुवर्षीय पनि होइनन् ।’ रोक्का भएका मध्ये कुनै महत्त्वपूर्ण आयोजना भए त्यसमा छलफल गर्न सकिने उनले सुनाए ।
