फागुनमै काम अघि बढाउने भनिए पनि समयमै डीपीआर स्वीकृत नभएपछि एक महिनाभित्र दुवै सडक खण्डको ठेक्का गर्ने तयारी
What you should know
काठमाडौँ —
समयमै विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत नहुँदा नारायणगढ–हेटौंडा र मुग्लिन–आँबुखैरेनी सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्न सकेको छैन । एसियाली विकास (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा यसको दुवै सडकको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । फागुन दोस्रो साताभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी आयोजना कार्यालयको थियो । तर समयमै डीपीआर स्वीकृत नहुँदा उक्त समयभित्र ठेक्का आह्वान हुन सकेन ।
अहिले डीपीआर सडक विभागमा स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ । यसमाथि छलफल भइरहेको छ । डीपीआर स्वीकृत गराएर एक महिनाभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले बताए । १९ मंसिरमा आयोजना कार्यालयले सडक स्तरोन्नति गर्ने खण्डमा नयाँ संरचना नबनाउन सार्वजनिक सूचना निकालेर अनुरोध गरेको थियो ।
‘सूचनाअनुसार घरटहरा हटाउने प्रयास भइरहेको छ, मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण गर्न तनहुँको डुम्रेमा कार्यालय स्थापना गरिसकिएको छ, जहाँ कार्यालय प्रमुख पनि तोकिसकेको छ,’ प्रमुख ढकालले भने, ‘उक्त सडक खण्डमा दुई वटा पुल डिजाइन एन्ड बिल्डअन्तर्गत निर्माण गरिनेछ ।’ उनका अनुसार मुग्लिन बजारमुनिबाट र अर्को मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस कट्नासाथ पुल निर्माण गरिनेछ । मर्स्याङ्दी पावरहाउसबाट करिब ४ सय मिटर पर पक्की पुल बन्नेछ । त्यसपछि जामुनेसम्म ४ लेन सडक निर्माण गरिनेछ ।
आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म भने अहिले सडक स्तरोन्नतिको काम केही खण्डमा सकिएको र केहीमा सकिने चरणमा छ । मुग्लिन बजारमुनिबाट आँबुखैरेनीतर्फ जाने सडक भने साँघुरो भएर पहिलो लटमा स्तरोन्नतिको काम थालिएन । अत्यधिक सवारी चाप हुने भए पनि उक्त खण्डमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस रहेको र थप पहाड कटिङ गरेर काम गर्न जोखिम रहेकाले चार लेन सडक नबन्ने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैले वारिपारि दुई–दुई लेन सडक निर्माण गरिनेछ । साढे ८ किमिमध्ये पाँच किमि सडक पारिबाट बन्नेछ ।
यता नारायणगढ–हेटौंडा सडकअन्तर्गत हेटौंडाको राप्ती पुलबाट चितवनको भरतपुरको गोन्द्राङसम्म ७० किलोमिटरमा सडक स्तरोन्नतिको काम थालिँदै छ । नारायणगढ–हेटौंडा खण्डअन्तर्गत चितवनको टिकौली जंगलमा भने दुई किमि लामो फ्लाइओभर निर्माण हुनेछ । यति लामो फ्लाइओभर पहिलो पटक संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाले बताएको छ । यसको निर्माणमा ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
यसमा एडीबीले तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । थप एक अर्ब भने ऋणकै रकम प्रयोग गरिनेछ । फ्लाइओभर तीन–तीन लेनको हुनेछ । यसमा दुवैतर्फ एक–एक लेन यात्रुलाई हिँड्न र साइकल चलाउन मिल्ने खालको बन्नेछ । बाँकी चार लेनमा दुई–दुई लेनमा दुवैतर्फ सवारी ओहोरदोहोर गर्नेछन् ।
फ्लाइओभरमा ६७ पिलर रहनेछन् । फ्लाइओभर माथिबाट सवारीसाधन गुड्नेछन् भने त्यसको तलबाट वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्न मिल्नेछ । हेटौंडा–नारायणगढ सडक खण्डमा बस्ती र बसोबास भएको स्थानमा चार लेनको सडक बन्नेछ । त्यस्तै एक–एक लेन सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा भने थप दुई–दुई लेनको सर्भिस लेन, नाली, फुटपाथ र पैदल यात्रु हिँड्ने र सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने छुट्टाछुट्टै पुल बनाइनेछ ।
‘हेटौंडाको रातोमाटेबाट राप्तीपुलसम्म बाइपास पर्छ, यस खण्डको काम पछि गर्ने भएकाले डिजाइन गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘राप्तीपुलदेखि चितवनको गोन्द्राङसम्मको सडकमा ठेक्का भइसकेपछि उक्त खण्डमा थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ आँबुखैरेनी र नारायणगढ–हेटौंडा खण्डको स्तरोन्नति गर्न ५३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजना कार्यालयको अनुमान छ । ‘दुवै खण्डको निर्माण अवधि साढे ३ वर्ष हुनेछ,’ उनले भने, ‘मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डमा पर्ने पुलको डिजाइन गर्न ६ महिना लाग्छ, यो समय पनि ठेक्का सम्झौताको अवधिभित्रै गणना हुन्छ ।’
यता बाराको पथलैयादेखि नारायणगढसम्मको एक सय किमि सडकको स्तरोन्नति पनि एडीबीकै ऋणबाट गरिँदै छ । उक्त सडकको डिजाइनको काम सकिएको र यस खण्डको स्तरोन्नतिको काम हेटौंडा–नारायणगढको ठेक्का गरिसकेपछि मात्र गरिने आयोजनाले बताएको छ ।
