काठमाडौँ — मुलुकभर रहेका सहकारी संघसंस्थामा नागरिकको बचत कुल सवा ११ खर्ब रुपैयाँ पाइएको छ । सञ्चालनमा रहेका करिब ३२ हजार सहकारी संघसंस्थामा गरेर ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बचत (निक्षेप) संकलन र ९ खर्ब २३ अर्ब ऋण लगानी भएको राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बताएको छ । 

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारी क्षेत्रको स्थिति पत्र’ ले हालसम्म सहकारी संस्थामा १ करोड ९ लाख नागरिक आबद्ध छन् । ९० हजार २ सय ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको देखिएको छ । ‘सात दशक लामो सहकारी अभियान मुलुकको अर्थ–सामाजिक परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधार र माध्यम बनेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको मुलुकमा जनताको आधारभूत जीवनस्तर माथि उठाउन सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय देखिन्छ,’ सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्रमा भनिएको छ ।

संविधानमै अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको संख्यात्मक र मात्रात्मक विस्तार सन्तोषजनक रहेन । यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका जटिलतासमेत विकसित हुँदै आए । सहकारी क्षेत्रमा विकासको सात दशकको अवधिमा विभिन्न प्रकारका जटिलता र समस्यासमेत उत्पन्न भएकाले अहिलेको अवस्था आएको स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ । 

‘कतिपय सहकारीले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्नु, सदस्यमा प्रवाह भएका ऋण लगानीको असुलीमा उल्लेखनीय प्रगति नदेखिनु, सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालनामा कमीकमजोरी देखिनु, सहकारीको मर्म र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता देखिनु, गुणस्तरीय सहकारी शिक्षाको अभावका कारण सहकारीप्रतिको आकर्षण र जिम्मेवारी बढ्न नसक्नु यसका केही उदाहरण हुन्,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘बढ्दो समस्या र जटिलताका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै समस्यामूलक भएको हो कि भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ । यस अवस्थामा, आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरण थप क्रियाशील हुन आवश्यक छ ।’

सहकारी ऐन २०४८ जारी हुँदासम्म एक हजारभन्दा कम संख्यामा रहेका सहकारीको संख्या हाल ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी रहेको अनुमान छ । कतिपय विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारीका नाममा दर्ता भएका समेतले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका हुँदा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या १४ हजारभन्दा बढी नै रहेको जानकारको आकलन छ । 

‘मुलुकभर छरिएका समग्र सहकारी क्षेत्रले सेयर तथा बचत गरी करिब १२ खर्ब ६८ अर्ब पुँजी परिचालन गर्दै करिब ९० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र १ करोड ९ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहकारीको सदस्य बनाएको अनुमान छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘यद्यपि सहकारीसम्बन्धी यथार्थ र नियमित तथ्यांक संकलनको विधि र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

संघीय सरकारले हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये तीन वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ । यी सहकारी थोरै बचतकर्ता र कुल बचत कम भएका संस्था हुन् । हाल २० वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य समितिको जिम्मेवारीमा छ । 

ती सहकारी संस्थाका ७४ हजार ३ सय ७ जनाबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि मागदाबी आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको ८ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका अधिकांश बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

यसअघि एमाले नेता सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिका अनुसार मुख्य सहरमा सञ्चालित ४० सहकारीबाट मात्र सर्वसाधारणको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त २२ सहकारीमध्ये १३ ले कानुनविपरीत २१ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४२७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीले ३२ अर्ब ४० करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसमध्ये ६ वटा सहकारीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ६ अर्ब ८५ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । १८ र १३ गरी ३१ सहकारीले ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख १६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।