काठमाडौँ — सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषय समेटिएको छैन । निर्यात व्यापारको पहिचान गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारको पहलकदमी नदेखिएको हो । सरकारले लगानी प्रवर्द्धनलगायतका लागि धेरै व्यवस्था ल्याए पनि आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि कुनै सार्वजनिक गरेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन–फागुनसम्म वैदेशिक व्यापार घाटा १० खर्ब ९८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन बढ्दो क्रममा छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बर्सेनि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई कम गर्न खासै केही व्यवस्था नल्याएको सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘नेपालको निर्यात बजारमा देखिएको बजार पहुँचको समस्या समाधान गर्ने दिशामाकेही बोल्न सकेको भए हुन्थ्यो । कार्यसूचीमा त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो छुट्यो,’ उनले भने ।

व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको विकासमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह कन्टेनर फ्रेट स्टेसन र व्यापारसँग जोडिएका रणनीतिक सडकको विस्तारबारे सरकारले कुनै नीति लिन नसकेको पनि ओझाले जनाए । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई एकीकृत रूपले सहजतासाथ निर्धारित समयभित्रै तोकिएबमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यसका लागि कार्यविधि तयार रहेको र बोर्डले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने लगानी बोर्डको कार्यालयकी सहसचिव सुनिता नेपालले बताइन् । एकद्वारका लागि १४ वटा मन्त्रालयको फोकल पर्सन तोकिइसकेको समेत उनको भनाइ छ ।

सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने बताएको छ । देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन सरकारले लगानीको ढाँचा तय गर्ने भएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमासहितको ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने भनेको छ ।

परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति छ । कार्यालयमा रहेका ३८ वटा परियोजनाको ‘प्रोफाइल’ तयार गर्ने काम भइरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयकी सहसचिव सुनिता नेपालको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ ३८ वटा परियोजना छन्, केहीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसक्यो, केही अध्ययनका क्रममा छन्,’ उनले भनिन्, ‘यी सबै परियोजनाको प्रोफाइल तयार गर्छौं ।’

लगानी ढाँचा सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसमेत भनिएकाले तीनै निकाय सम्मिलित समिति बन्ने र त्यसमार्फत कार्यान्वयन हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘परियोजनाको लगानी ढाँचा लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय भनिएको छ, ज्वाइन्ट मिटिङ बसेर यसबारे निर्णय हुन्छ होला,’ उनले भनिन् ।

सरकारले देशमा लगानी वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । एकद्वार भन्दाभन्दै बहुद्वार भइसकेको सरकारको पूर्वसचिव ओझा बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय एकल द्वार प्रणाली भन्सार विभागमा छ, एकल विन्दु सेवा केन्द्र उद्योग विभाग छ, लगानी बोर्डमा नयाँ बनाउने भनिएको छ,’ ओझाले भने, ‘एकल द्वार धेरै भइसक्यो । मल्टिपल द्वार भइसक्यो, सरकारले यसमा अध्ययन गर्नुपर्‍यो ।’ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, व्यापार तथा निकासी परिवर्तन केन्द्र, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलगायत धेरै भएकाले गाभ्ने वा खारेज गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

देशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुई दिनभित्र) र झन्झटरहित बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।