काठमाडौँ — खारेजीको तयारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ८ महिनामा ६ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख मागदाबीसहित १ सय ७७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्रा अपचलन शीर्षकमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न जिल्ला अदालतमा ती मुद्दाहरु दायर गरिएको हो । 

विभागले जारी गरेको विवरणअनुसार राजस्व चुहावट शीर्षकअन्तर्गत बिगो तथा मागदाबीसहित ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख १५ हजार मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत २ अर्ब ६१ करोड ६२ लाख ८७ हजार बिगो तथा २ अर्ब ७३ करोड १३ लाख २ सय ८५ जरिवाना रहेको छ । खासगरी बिलबिजक नभएका, न्यून मूल्यांकन गरिएका, भन्सार नाका छलेर भित्र्याइएका मालबस्तु भेटिएपछि त्यस्ता घटनामा संलग्न फर्म तथा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । 

विभागले जिल्ला अदालत ललितपुर र उपत्यका बाहिरका चारवटा राजस्व कार्यालयले ७५ जना प्रतिवादीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्लामा मुद्दा  दायर गरिएको छ ।  विभागका अनुसार राजस्व चुहावटमा संलग्नहरुलाई जरिवाना र जेल सजाएँ माग गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालका अनुसार विभिन्न नाकाबाट काठमाडौं भित्रने सिलसिलामा मालबहाक कन्टेनर जाँच गर्दा राजस्व छली गरेको भेटिएको थियो । चिनियाँ विद्युतीय चुरोट (भेप) को अवैध आयात, कपडा, सूर्ति, सुनचाँदी, मेशिनरी औजारसहितका मालबस्तुको न्युनबिजीकरण तथा अवैध रुपमा गरिएको कारोबारबाट राजस्व चुहावट गरेको भेटिएको थियो । विभागले ललितपुरमा गोदाम गरिराखेको चीनबाट आयात गरेको ठूलो परिमाणमा भेप बरामद गरेको थियो । भेपको मुद्दा गत साउनमा दर्ता गरिएको थियो । भेपको बिगो मात्र २० करोडभन्दा बढी कयम गरिएको थियो । विभागले तराई तथा उत्तरका नाकाहरुबाट भित्रेका कन्टेनरको जाँच तथा उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा गरिएको व्यापारिक कारोबारका क्रममा गरिएको राजस्व छलीका घटनामा मुद्दा  दायर गरिको हो । यस अवधिमा राजस्व छली गरेको अभियोगमा व्यावसायीक फर्मले राजस्व छलेको अभियोगमा ६० करोड १३ लाख ८८ हजार धरौटी रकम जम्मा गराएको छ । 

विभाग स्रोतका अनुसार ठूला घरानासमेत संलग्न रहेको राजस्व छलीका झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । उक्त मुद्दा दर्ता भएमा उच्च घरानाका व्यापारी तथा फर्महरु कारबाहीमा पर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ । विभागका महानिर्देशक चिलुवालले भने केही फर्म तथा व्यापारीहरुले गरेको कारोबार अनुसन्धानको चरणमा रहेको बताए । उनले अनुन्धानको क्रममा रहेकाले फर्म र व्यवसायीको नाम खुलाउन नमिल्ने बताए । 

यसैबीच विभागले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत करिब ७ अर्ब  असुलउपर गर्नुपर्ने दाबीसहित तयार गरेको वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनविरुद्धको मुद्दा  महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले नचल्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले वर्ल्ड लिंकले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नुपर्ने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार गरेको राजस्व छलीसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेकी थिइन् । उनले उक्त विषय ठूला करदाता कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी गत ८ गते निर्णय दिएकी थिइन् । उक्त निर्णयलाई लिएर आलोचना पनि भएको थियो । विभाग स्रोतले भने मेहेनत गरेको तयार गरेको प्रतिवेदनलाई रद्ध गर्दा कर्मचारीले गरेको कामको स्वामित्व कसैले नलिने र अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीको सुरक्षा थ्रेट हुने बताएको छ । अनुसन्धानमा खटिएका विभागका एक अधिकृतले आफूहरुले ठूलो मेहेनत गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई मुद्दा मा नगली एउटै निर्णयले रद्ध भएको दुखेसो गरे । 

विदेशी मुद्रा अपचलनमा १७ करोड मागदावीसहितको मुद्दा  

विभागले राजस्व चुहावटबाहेक यस अवधिमा विदेशी मुद्रा अपचलनको अभियोगमा ८२ जनाविरुद्ध १६ करोड ९३ लाख २४ हजार मागदावीसहित जिल्ला अदालतमा ५१ वटा मुद्दा  दायर गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५ करोड ४ लाख ५२ हजार बिगो कायम गरेको छ । जरिवाना ११ करोड ८८ लाख ११ हजार दावी गरिएको छ । लक्ष्यअनुसार मुद्दा  फर्स्यौट संख्या भने न्युन रहेको छ । विभागले यस अवधिमा २३.२९ प्रतिशत मुद्दा  फर्स्यौट गरेको जानकारी विभागले दिएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको झण्डै डेढ अर्बको मुद्दा दायर

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा झण्डै डेढ अर्ब मागदाबीसहित तीन वटा मुद्दा पहिलोपटक दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा ४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने ४७ करोड २२ लाख ६९ हजार बिगो कायम गरिएको छ । प्रतिवादीबाट बिगो अनुसारको मागदाबी ९४ करोड ५७ लाख ३९ हजार गरिएको छ । विभागका अनुसार विगो तथा जरिवान गरी १ अर्ब ४१ करोड ८६ लाख असुलउपर गराउनुपर्ने मागदावीसहित मुद्दा  दायर गरिएको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव आशिष अर्यालका अनुसार विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा  पहिलो पटक दर्ता गरेको हो । शुद्धीकरण विभागले केही समय अघि बिगो र त्यसको प्रकृतिको आधारमा राजस्व विभागलाई मुद्दा  चलाउने अधिकार दिएको थियो । त्यसैले उक्त विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पहिलो पटक चलाएको हो । त्यस्तै विभागले प्रयोगमा ल्याएको भेहिकल एण्ड कन्साइ नमेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम (भीसीटीएस) प्रणालीमा ३ लाख २० हजार प्रयोगकर्ता रहेको जनाएको छ । डिजिटल वेभमा आधारित उक्त प्रणाली राजस्व चुहावट रोक्न मालबहाक सवारीसाधन निगरानी गर्न प्रयोगमा ल्याइएको हो । यो नितान्त मालबस्तु ओसारपसार निगरानी प्रणलाीमा आधारित रहेको छ । विभागले उक्त प्रणाली २०७६ साउनदेखि लागु भएको थियो ।