काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकासमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले ६६ वटा रुग्ण ठेक्का तोडे । यसरी तोडिएका ठेक्कामा अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का हुन सकेको छैन । कतिपय ठेक्काको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी अदालत गएका छन् त कतिले स्रोत सहमति नपाएर नयाँ ठेक्का गर्न पाएका छैनन् ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन र यसको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने तयारी गरेको छ । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको पुनरवलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति, ठेक्का तोड्नेलगायत प्रक्रियालाई सरल बनाइने उल्लेख छ ।

‘रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ,’ सूचीमा भनिएको छ, ‘उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाका बारेमा सिफारिस गर्नेछ ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने समस्याका सूचीका सम्बन्धमा ‘एक्सन प्लान’ बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरी पोखरेलले जनाए ।

‘रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न तोकिएको समयभित्रै अध्ययन टोली गठन हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यसका लागि के कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ, छिट्टै यसलाई टुंग्याउँछौं ।’

सबैभन्दा बढी सडक विभागतर्फ ४१ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । त्यसो त सडक विभागअन्तर्गत २ सय २७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । कुल १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख बराबरका रुग्ण ठेक्कामध्ये ३ अर्ब ८६ करोड बराबरका ठेक्का तोडिएको हो । रुग्णमध्ये काम हुनेमा गराउने र काम गराउँदा पनि प्रगति नहुने देखिएमा त्यस्तो ठेक्का तोडिने सडक विभागले जनाएको छ ।

बढी ठेक्का रुग्ण सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि काममा प्रगति नभएपछि झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडिएको छ । तर यो ठेक्कामा अहिलेसम्म केही काम भएको छैन । तोडिएपछि नयाँ ठेक्काका लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बर्खा आउनै लाग्दा पनि पुलको काम सुरु नहुँदा फेरि काम नहुनेमा स्थानीय संशकित छन् ।

तोडिएकामा पुनः ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम गर्न लाग्ने रकम त्यही निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले यो टुंग्याउन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो नटुंगिँदासम्म अर्थबाट स्रोत सहमति पाउन सकिएको छैन ।’

स्रोत सहमति पाएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने खड्काको भनाइ छ । अर्थले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र स्रोत सहमति दिने अडान लिएकाले थप समस्या भएको सडक विभाग स्रोतले बताएको छ । केही मुद्दामामिलामा रहेका, केहीको अर्थमा स्रोत सहमति माग गरेर पठाइएको र केहीको कसरी काम अगाडि बढाउने भनेर छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । रुग्ण बन्ने अवस्थामा पुगेका ठेक्का भने अब तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाइने उनले जनाए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत चालु ठेक्का २ सय १५ छन् । त्यसमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त छन् । जसमा २२ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ । तोडिएका आयोजनाहरूको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । बबई सिँचाइ आयोजनातर्फ ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गत १५ र राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिनको बाँध निर्माणतर्फ रुग्ण रहेका आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो ।

तेडिएकोमा सबैभन्दा ठूलो ठेक्का सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको छ । ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई २७ माघमा खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको थियो । यो आदेशले ठेक्का लिने कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनेछ । यसका लागि आयोजनाले बैंकलाई ताकेताका गरिरहेको भए पनि खातामा रकम आइसकेको छैन ।

पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण कार्य ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी २०७९ माघमा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेट, हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्कामा प्रगति नभएको विभागले जनाएको छ ।

सुनकाशी मरिनमा तोडिएको खण्डमा बाँकी कामको लागत अनुमान तयार पारी आयोजनाबाट विभागमा पेस गरिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमहरी पराजुलीले बताए । ‘अन्यत्र तोडिएका ठेक्काको थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘नदी नियन्त्रणतर्फ पुराना ठेक्का पनि थिए, कुनैमा ८० प्रतिशतसम्म काम सकिएको अवस्थामा तोडिएको छ, अब बाँकी कामका लागि लागत अनुमान तयार पार्न र मूल्यांकन गर्न भनेका छौं ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण रहेकामा २४ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसमा स्वास्थ्य भवन निर्माणतर्फ ३ वटाको ठेक्का तोडिएको र एउटा तोड्न सूचना निकालिएको छ । तोडिएका ठेक्काको सम्झौता रकम ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ ।