काठमाडौं — सञ्चालनमा रहेका १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये साढे ११ हजार मात्रै राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार १७ चैतसम्ममा ११ हजार ६७७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् भने १ हजार ८३४ सहकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुमति समेत दिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थापना भएको संस्था हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकारी ऐन २०७४ परिमार्जन गरेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि प्राधिकरण स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा उक्त ऐन लागु भएको एक वर्षभित्र सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।ऐनअनुसार एक वर्ष हिजो १७ चैत (मंगलबार) सकिएको छ । यहीकारण प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर सूचीकृत हुन आउने म्याद सकिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ८०२ वटा सहकारी संस्थाको प्रमाणीकरण सकिएर सञ्चालन अनुमति दिन बाँकी रहेको, ३ हजार ९९३ वटा  संस्थाको कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको र बाँकी ५ हजार ४८ वटा सहकारीले ‘ओटीपी’ लिइसकेको प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता केशवराज भट्टराईले जानकारी दिए । कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेका र ओटीपी मात्र लिएका सहकारी संस्थालाई ३० दिनभित्र सञ्चालन अनुमति दिने भट्टराईले जानकारी दिए ।

देशभर ३२ हजार सहकारी, १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी

हाल देशभर सबै प्रकृतिका गरी करिब ३२ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।

यद्यपि, ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनका लागि प्राधिकरणले सहकारी ऐन २०७४ परिमार्जनका गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित ऐन संशोधनको मस्यौदा पनि पठाएको स्रोतले जानकारी दियो ।

ऐन संशोधनको काम संसद्ले गर्ने हो । यसकारण यसको प्रक्रिया केही लामो हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रकृया १० मंसिर २०८२ देखि प्रारम्भ भई मापदण्डको दफा ३(४) को व्यवस्था बमोजिम थप गरिएको समयावधि १७ चैत २०८२ सम्म रहेको बिदितै छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा सम्बद्ध सबै सहकारी संस्थाले अभिलेखीकरणका लागि तोकिएबमोजिम लाग्ने दस्तुर भुक्तानी गरेको बैंक भौचर र तोकिएको विवरण समेत प्रविष्ट गरी सक्नु पर्नेछ ।’

यदि कुनै संस्थाले तोकिएको अवधीभित्र दस्तुर भुक्तानी गरीसके पनि कुनै कारणवश पूर्णविवरण प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेमा १७ वैशाख २०८३ सम्म पूर्ण विवरण प्रविष्ट गर्न सक्ने सुविधा प्राधिकरणले दिएको छ ।