परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले आम नेपाली जनताले चाहेको सुशासन तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा हासिल गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिए ।
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच भेटवार्ता भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या एवं समाधानका उपायका विषयमा छलफल गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले आम नेपाली जनताले चाहेको सुशासन तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा हासिल गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिए । उनले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा मन्त्री वाग्लेले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेज गर्ने प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै आगामी बजेटबाटै स्पष्ट रुपमा सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सुधारको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले रोजगारी सिर्जना, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले पैसा कमाउनु अपराध हो भन्ने भाष्यलाई चिर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
कानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु, पैसा कमाउनु अपराध होइन भन्ने भाष्य निर्माणका लागि सरकारले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले बजार माग बढ्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा समग्र माग बढाउने नीति लिइनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
परिसंघले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र कसरी १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै रिपोर्ट सरकारलाई उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ओरालोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा मोड्न आफू अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताए । नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित भएपछि नै विदेशी लगानी आउने भएकाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई सरकारले फरक रुपमा हेर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रले खोजेको राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको र यो सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अग्रसर हुनेछौं,’ उनले भने, ‘उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक वातावरण बनाउने तर उदारताको नाममा छाडा हुन भने दिइनेछैन ।’
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले लगानी सहजीकरणका लागि अप्ठ्यारो पारेका ऐनहरुका प्रावधान तथा गरिनुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरे ।
