गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा बनिरहेको ९९ दशमलब ८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौंले वन क्षेत्रको भोगाधिकार नपाउँदा निर्माणमा अवरोध भोगिरहेकाे थियो ।
What you should know
दोलखा — राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार पाएपछि १० महिनादेखि रोकिएको स्वदेशी लगानीको तामकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम पूर्णरुपमा संचालनमा आएको छ ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा बनिरहेको ९९ दशमलब ८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौंले वन क्षेत्रको भोगाधिकार नपाउँदा निर्माणमा अवरोध भएको थियो । मुख्य सुरुङको निमार्णको काम भए पनि जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा अन्य २, ३ र ४ नम्बर अडिट टनेलसहितका काम पूर्णरुपमा बन्द रहेको थियो ।
जग्गा भोगाधिकार पाए लगत्तै आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोगको ७ करोड राजश्व दाखिला गरेर काम सुरु गरिएको तामाकोसी पाँचौंका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद यादवले बताए । यस्तै स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेवापत थप ४ करोड राजश्व सरकारलाई बुझाइएको उनले बताए ।
माघ दोस्रो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनालाई जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । ‘आयोजना निमार्णमा लामो समयदेखि सरकारी निकायकै झन्झटका कारण भोगाधिकार पाउन समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अब रफ्तारमा आयोजनको कमा अघि बढ्छ, एक महिनापछि आयोजनाले समयसीमामा सक्ने लक्ष्यसहित गति लिन्छ ।’
‘जनताको पानी जनताकै लागानी’ अन्तर्गतको तामाकोसी पाँचौं आयोजना निर्माणमा २१ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । इपिसी मोडलमा बनिरहेको तामाकोसी पाँचौं २०८५ असारमा सक्ने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढाइने यादवले बताए ।
जस अनुसार ‘लट टु’ अन्तर्गतका बोलपत्र आव्हानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै खुलाइने उनले बताए । सिभिलतर्फको कामको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले डेढ वर्षसम्म आयोजनालाई निर्माणस्थल वन क्षेत्रको भोगाधिकारका कारण काममा अवरोध हुँदै आएको थियो । जसका कारण सिनोले श्रमिक कटौती गर्दै आएको थियो । स्थानीय स्रोत ढुंगा, बालुवा गिटी उपयोगका लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र जिल्ला समन्वय समितिसँग सहमति लिएर काम अघि बढाइने यादवले बताए ।
‘आयोजना निर्माणका लागि सबै कानुनी जटिलता फुकाइएको छ, अब कतै पनि अवरोध हुँदैन,’ उनले भने, ‘लामो समय जग्गा भोगाधिकारमै अड्किँदा आयोजना निर्माणमा केही ढिलाई भएकै हो, अब कामले नयाँ गति लिन्छ, तोकिएको समयमा सक्छौं ।’
तामाकोसी पाँचौ आयोजनाको काम वन क्षेत्रको विवादका कारण वन मन्त्रालयले बन्द गराएको थियो । निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा विकासका संरचना बनाउन भएको कानुन संशोधन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । जसका कारण निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाको काम रोकिएको थियो ।
उक्त फैसलाविरुद्धको रिटमा वन मन्त्रालयलाई कानुन बनाएर आयोजनाको कामअघि बढाउन भने पनि पूर्णपाठ नआएको भन्दै गत असार २० बाट तामाकोसी पाँचौं र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले बनाइरहेकाे २० मेगावाटको रोल्वालिङ खोला आयोजनाको काम बन्द भएको हो । लामो समयदेखि काम बन्द भएपछि निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले त्यसअवधिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने आयोजनाका एक अधिकारीले बताए ।
