काठमाडौँ — नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको ७८ नम्बर बुँदामा समावेश ‘१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय (पैसा राख्ने र झिक्ने काम नभएका)बैंक खातामा भएको रकम सरकारले लाने’ भन्ने निर्णय चर्चामा छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै बैंक खातामा पैसा राखेका तर धेरै वर्षदेखि थप्ने तथा झिक्ने नगरेका निक्षेपकर्ताहरूमा कतै आफ्नो पैसा पनि सरकार(राज्य कोषमा)ले लैजाने हो की भनेर अन्योलमा परेका छन् । 

यस लेखमा सरकारले गरेको निर्णय, सर्वसाधारणको चिन्ता र चासो, हालको कानुनले नागरिकको पैसा सरकारले लैजान पाउँछ त ? भन्ने विषय प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ । 

विद्यमान कानुनअनुसार कम्तिमा ३ वर्षसम्म बैंक खाता (व्यक्तिगत)मा पैसा झिक्ने वा राख्ने नगरे निष्क्रिय हुन्छ । संस्थागत बैंक खाताहरूको हकमा भने १ वर्षमै निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । निष्क्रिय भएका खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइन्छ तर झिक्न पाइदैन । पैसा झिक्नका लागि एउटा फारम भरेर बैंकलाई आग्रह गरे पुनः सक्रिय हुन्छ ।

तर, २० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका र बैंकले पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि हकदाबी गर्न नआएका खाताको रकम भने राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘बैकिङ विकास कोषमा’ राख्नुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)को दफा १११ र ११२ मा उल्लेख छ । तर, २०७८ सम्म पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा थिएन । २९ पुस २०७८ मा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर २० वर्षसम्म पनि निक्षेप दाबी गर्न नआएका खातामा रहेको रकम राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागमा रहेको बैकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्न भनेको थियो । त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो रकम नियमित रुपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउँदै आएका छन् ।

गत असारसम्म उक्त कोषमा ७ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंकबाट उक्त खातामा गएको रकमबाट पनि एक/दुई जना निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले उक्त कोषमा करिब ७ करोड रुपैयाँ रहेको र सो रकम पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर हकदाबी गर्न आएमा सम्बन्धित बैंकमार्फत फिर्ता दिने गरेको बताए । बैकिङ विकास कोषमा अन्य विभिन्न शिर्षकबाट पनि पैसा आउने र सोही क्रममा निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम न्यून नभएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

नयाँ सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको ७८ नम्बर बुँदामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने उल्लेख छ । उक्त निर्णय बाहिर आएपछि नागरिकमा कतै आफ्नो पैसा पनि सरकारले लाने हो कि भन्ने चिन्ता र अन्योल बढेको छ ।

‘राजस्व सुधारअन्तर्गत सरकारले राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने,’ कार्यसूचीको बुँदा ७८ मा भनिएको छ ।

अहिलेकै कानुन टेकेर सम्भव छैन 

उल्लेखित निर्णयबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अहिलेको कानुनको परिधिमा रहेर सरकारले नागरिकको खातामा रहेको पैसा राज्यकोषमा लान पाउँदैन । २० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय रहेर राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको रकम पनि हकवाला माग्न आएमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पैसा राज्यकोषमा लान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

ऐन संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रक्रिया सुरु गरेर, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदमा पेस हुनुपर्छ । त्यहाँ दफावार छलफलपछि पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पनि छलफलसहित पारित हुनुपर्छ । यसरी दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भएपछि मात्र संशोधित व्यवस्था कानुन बन्छ । यसकारण यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा मात्र सरकारले विद्यमान ऐन संशोधन गरेर १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म निष्क्रिय खातामा रहेको र हकदाबी नआएको रकम राज्यकोषमा लान सक्छ ।