काठमाडौँ — जेन-जी सरकारमा सबैभन्दा धेरै ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जाँदाजाँदै आफूलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाउने निर्णयमा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र मन्त्रालयबाट असहयोग भएको खुलासा गरेका छन् ।

काठमाडौंसहित देशभरका ५५ विमानस्थलको तालुक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नलिञ्चोक हेलिपोर्ट र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टचार अभियोगमा ०८२ मंसिर १७ गते निलम्बनमा परेपछि महानिर्देशकको पद खाली थियो ।  त्यहाँका कामकारबाही निमित्त महानिर्देशक पहिला सहसचिव मुकेश डंगोल र त्यसपछि प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णको भरमा संचालन हुँदै आइरहेका थिए ।

प्रदीप अधिकारीको महानिर्देशकको चार वर्षको कार्यकाल ०८२ माघ १६ मा सकिएपछि मन्त्री सिन्हाले निमित्त महानिर्देशकको भूमिकामा राखिएका देवचन्द्रलाल कर्णलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गर्न चाहेका थिए । तर, उनले धेरै प्रयास गर्दा पनि प्राधिकरणको महानिर्देशकमा देवचन्द्र लाल कर्णलाई नियुक्त गर्न सकेनन् । ‘प्राधिकरणमा डिजी (महानिर्देशक) को काम गर्नै दिएन’, मन्त्रीबाट विदाइ हुनुअघि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई‌ं मन्त्रालयमा कान्तिपुरसँग भएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले मंगलबार भनेका थिए,‘कहिले कहाँ रोकिदिन्छ । कहिले कहाँ रोकिदिन्छ । एक त पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पठाउनै ढिलो भयो । पर्यटनबाट प्रस्ताव पठाएपछि क्याबिनेटमा पेस नै नहुने । क्याबिनेटमा पनि असहयोग भयो । मन्त्रालयमा पनि कस्को कस्को इन्ट्रेसमा ढिलो भयो ।’

नेपाल नागरिक उड्डयनमा स्वार्थी समूह पनि धेरै भएको उनको अनुभव छ । ‘प्राधिकरणमा इनट्रेस्ट ग्रुपहरु धेरै लागी परे । सिनियरीटीका  आधारमा कर्णलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गर्नै दिएन,’ सिन्हाले भने,‘सबैभन्दा ग्राहो । ठ्याक्कै केही काम गर्न लागेपछि दुईतीनटा अनलाइनले यस्तो नराम्रो शब्द प्रयोग गरेर लेखिदिन्थे । त्यसपछि कर्मचारीले नगरौँ हजुर भन्थे ।’ प्राधिकरणमा हाल १२ औं तहमा कर्णसहित तीन जना मात्रै (प्रेम नाथ ठाकुर र जगन्नाथ निरौला) उपमहानिर्देशक कार्यरत छन् । अर्को उपमहानिर्देशक प्रताव बाबु तिवारी र हंशराज पाण्डे पनि प्रदीप अधिकारीसंगै पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टचार मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता भएलगत्तै  निलम्बनमा छन् ।

वरिष्ठका आधारमा प्रेम नाथ ठाकुर महानिर्देशकको दाबी गर्दै आएका छन् जो अबको ७ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा बिदाइ हुने छन् । उनीपछि आगामी जेठमा कर्ण अनिवार्य अवकासमा जाने छन् भने तीन वर्षपछि हाल पोखरा विमानस्थल प्रमुख रहेका जगन्नाथ निरौलाले अवकास पाउने छन्। यी तीन जनाको प्रतिष्प्रर्धामा अनिलकुमार सिन्हाले प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्न सकेनन् । प्रदीप अधिकारीपछि निमित्तको दाबी ठाकुरको थियो ।तर सिन्हाले उनलाई निमित्त नदिएपछि उनले मन्त्री सहभागी हुने प्राय कार्यक्रम बहिस्कार गरीदिए । प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारी भ्रष्टचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि पोखरा विमानस्थलका प्रमुख उपमहानिर्देशक निरौला काठमाडौं विमानस्थल वा प्राधिकरणमा सरुवा मागेका थिए । तर उनलाई सरुवा गर्न निमित्त महानिर्देशक, सचिव र मन्त्री कसैले पनि तीन महिना रुची देखाएनन् ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, कर्णलाई महानिर्देशक बनाउन लगभग निश्चित भइसकेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता देखाउदै असहमति जनाएर पहिलो पत्र पठायो । ‘आयोगको असहमति पछि निमित्त महानिर्देशक कर्ण र मन्त्री सिन्हा दुबैले धेरै प्रयासपछि कार्यवाहक आयुक्तबाट दोस्रो सहमतिको पत्र ल्याउनु भएको थियो,’ ती सहसचिवले कान्तिपुरसँग शुक्रबार भने,‘त्यसबेला पनि मन्त्रालयमा भएका तीन जना सहसचिवले मन्त्री सिन्हालाई यो दीर्घकालीन निर्णय हो । असर पर्छ भनेर प्रस्ताव पठाउन फाइल उठाएनन् ।’ पर्यटन सचिव मुकुन्द निरौलाले धेरै ठाउबाट दबाब आएकाले फाइल उठाउन भनेपछि मात्रै पर्यटनबाट फाइल उठेको थियो । तर क्याबिनेटमा फेरि रोकिएको पर्यटन मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो ।

‘मन्त्री सिन्हाले धेरै जोडबल गरेपछि हामीले प्रस्ताव पठायौं तर देवचन्द्र लालकर्णलाई नै महानिर्देशक बनाउने भनेर नाम तोकेनौं,’ यो निर्णय प्रक्रियासँग नजिक रहेको स्रोतले भन्यो,‘पछि प्रधानमन्त्रीले नै कर्णबाहेक अरु नाम ल्याउन भन्नु भएकाे थियाे । तर मन्त्रीसंग वैकल्पिक मान्छे थिएन । उनले कर्णजती अरु क्षमतावान नभएको अडान मन्त्रि परिषद्‍मा लिएका थिए ।

देवचन्द्रलाल कर्णलाई महानिर्देशक बनाउनुअघि ०८१ साउनमा काठमाडौंमा दुर्घटनामा परेको सौर्य एयरलायन्सको जहाजको इजाजतपत्र निलम्बन फुकुवाको फायलले विवाद श्रृजना गरेको थियो । उक्त दुर्घटनाका मृतकका परिवारजनलाई बिमा हस्तान्तरण नभएको, सौर्यमै एकाउन्टेवल पोस्टहोल्डर पूर्ण भइनसकेको, नियम अनुसार हुनुपर्ने आधारभूत जहाज संख्या र अन्य नियमहरु पूर्ण नभइ सौर्यको एयर अपरेटर सर्टिफिकेट नविकरण भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु निमित्त महानिर्देशक कर्णलाई महानिर्देशक बनाउने निर्णयमा पछाडि सरेका थिए । यसै विषयलाई तोकेरै उक्त दुर्घटनामा तीन जना परिवारजन गुमाउने सप्तरीका प्रकास खतिवडाले सर्वोच्चमा मन्त्रालय, प्राधिकरण, सौर्य एयरलायन्स लगायत १४ जना व्यक्ति/संस्था विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेका थिए । हाल उक्त मुद्धा विचाराधीन छ ।  

मन्त्री सिन्हाले सौर्यै एयरलायन्सको एयर अपरेटर सर्टिफिकेट नवीकरण आफूलाई जानकारी नदिई निमित्त महानिर्देशकले गरेको कान्तिपुरसँग खुलासा गरे । ‘सौर्यको फाइल म कहाँ आएकै थिएन,’ उनले भने,‘मैले पनि सौर्यबारे प्रश्न गरेको थिए । जवाफ क्लिएरली आएकै छैन । त्यो फाइल मेरो टेबुलमा कहिले आएन । तत्काल अपरेसनमा नआउने भएकाले मैले सौर्यलाई अनुमति दिएको विषयमा समय किन बर्बाद गरीराख्नु भनेर त्यती डिटेलमा पनि गइनँ ।’

मन्त्री सिन्हाले सौर्यको उडान इजाजत निलम्बनको विषयमा निमित्त महानिर्देशक कर्णलाई सोध्दा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाले अनुमती जारी गरीएको बताएका थिए । ‘मैले पनि अनुमति दिइसके पछि थाहा पाएँ। यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डमा कहिल्यै चर्चा भएन । अरु बोर्ड सदस्यले पनि मलाई भनेनन्,’ प्राधिकरणको संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री सिन्हाले भने ।  बिदाइ हुनुअघि सिन्हा पर्यटन र ऊर्जाबाहेक, कानुन तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति र भूमी व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणसहित ५ वटा मन्त्रालयका मन्त्री थिए ।

जेन-जी सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍मा आउनुअघि उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र नेपालको ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारकालागि गठित उच्चस्तरिय अध्ययन एवं सुझाव समिति’ को संयोजक बनाएका थिए । ०८१ कार्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघि साउनमा भएको सौर्य एयरलायन्सको दुर्घटनालाई मुख्य आधार मानेर बृहत समिति बनाएको थियो । सिन्हाको समितिले अध्ययन टुंग्याउने बेला जेन-जी विद्रोह भयो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा उनी उद्योग मन्त्रीको भूमिकामा गएपछि उक्त समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर सिंहले प्रतिवेदन कार्की सरकारलाई बुझाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका सिन्हालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले मंसिर २८ मा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइन् । सिन्हाले मन्त्रालय आएपछि आफ्नै नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए । तर, उनी जानेबेलासम्म उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझाव लगभग कुनै कार्यान्वयन भएनन् । ‘पर्यटनमा असहयोग भयो । एक त समय नै कम भयो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले काम गरेको जस्तो देखाउँछ तर काम नै नहुने । पर्यटनमा असहयोग अति नै छ । अत्ति नै छ पर्यटनमा असहयोग ।’ प्रतिवेदनका मामलामा उनले हरेक टेबुलमा फाइल कहाँ पुग्यो भनेर फलो गर्न मन्त्रीबाट सम्भव पनि नहुने अनुभव सुनाए । ‘पर्यटन राम्रो परिवर्तन गर्न सकिएन । सबैभन्दा नराम्रो त्यहा राजनितिकीकरण चलिरहेको छ । नेगेटीभ कुरा हुन्छ । त्यसलाई फरक प्रकृतिबाट हेर्न जरुरी छ ।