टोकन प्रणाली हटेको पहिलो दिन ३१ सय जनाको श्रम स्वीकृति जारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाहले आइतबार श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

चैत्र १६, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

3,100 work permits issued on first day of token system removal

What you should know

काठमाडौं — वैदेशिक रोजगार विभागले टोकन प्रणाली हटाएको पहिलो दिन साेमबार ३१ सयजनाको श्रम स्वीकृति जारी गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाहले आइतबार श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘हामीले फस्ट कम, फस्ट सर्भिस हुने गरी टोकन प्रणाली लागु गरेका थियौं । यसलाई हटाएर क्यु फ्रि गरेका छौं । पहिलो दिनमा नै ३१ सय जनाले श्रम स्वीकृति पाएका छन्,’ बिभागका महानिर्देशक मिरा आचार्यले इकान्तिपुरसँग भनिन् ।

यो वैदेशिक रोजगार सुचना ब्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा आबद्ध भएको बिभाग, श्रम कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली दुतावासबाट जारी गरेको श्रम स्वीकृति हो । विभाग र प्रदेशमा रहेको ७ वटा श्रम कार्यालयले व्यक्तिगत, संस्थागत र पुन: श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली दुतावासले पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै जारी गरेको छ ।

विभागले फेमिसमा हुनसक्ने चापलाई ध्यान दिई यसअघि ३५ सय वटा अनलाइन टोकन जारी गर्ने गरेको थियो । ‘श्रम स्वीकृतिको लागि फाइल बोकेर भौतिक रुपमा उपस्थीति हुनु पर्दैन । सबै अनलाइनमार्फत नै सेवा दिन्छौं । अब  ३५ सयभन्दा बढी श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन आवेदन भए पनि श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बमोजिम मागिएको सबै कागजात पुरा राखेर आवेदन भएमा एकदिन पनि लाग्दैन । एकै घण्टामा हुन्छ ।’

उनले जनशक्तिको अभाव भएमा थप जनशक्तिको लागि मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताइन् । ‘यो कामको लागि विभागको श्रम स्वीकृति बाहेकका अन्य शाखामा रहेका कर्मचारी पनि परिचालन हुन सक्छ । अन्य शाखाबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

फेमिसले एकपटक १६ सय जनासम्म सेवाग्राही (युजर)को चापलाई धन्न सक्ने अवस्था छ । त्योभन्दा बढी युजर फेमिसभित्र प्रवेश भएमा ‘प्रणाली डाउन’ हुने जोखिम भने छ ।

यसअघि पनि एकैपटक धेरै सेवाग्राही आउँदा फेमिस प्रणाली नै अवरुद्ध हुने भएका छन् । फेमिस प्रणालीको क्षमता बढाउन अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully