काठमाडौँ — गत ६ फागुनमा रास्वपाले धनगढीमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि खरो रूपमा प्रस्तुत भए । ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्‍यो, त्यो हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि सडकमा सुताएर हुन्छ वा खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपर्‍यो,’ उनले सभामा भनेका थिए ।

वालेन्द्रको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै गर्दा त्यसको भोलिपल्ट ७ फागुनमा राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टीको ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्ने क्रममा कांग्रेस सभापति गगन थापाले कानुनका कारण निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरेका थिए ।

‘खरिद ऐनमा सुधार नगरी समयमै सडक बनाउन सम्भव छैन, हामीले काम गरेर हेरेको, कम्तीमा ४१ वटा कानुन चलाए मात्र समयमै सडक बन्न सक्ने रैछ, सडक समयमै नबनाउनेलाई ठोक्दिन्छु, घोक्र्याइदिन्छु भन्ने कतै कसैले बोलेको सुनेको थिएँ,’ उनले भाषणका क्रममा भनेका थिए, ‘कसैलाई घोक्र्याएर समयमै सडक बन्दैन, समयमै सडक बनाउन ४१ वटा कानुन तत्काल बदल्नुपर्ने रैछ ।’

अन्ततः वालेन्द्र सरकारको नेतृत्वमा पुगे । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार निर्माणको गति बढाउन गगनले भनेझैं कानुन संशोधन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

ऐन संशोधन गरेर ‘भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस तथा कार्यक्षमतामा आधारित ठेक्का लागू गर्ने निर्णय भएको छ । अहिले खरिद ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा छ । यसका कतिपय दफा व्यावहारिक नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । ऐनको ५९ को उपदफा ८ मा ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत निर्माण व्यवसायीबाट राखिएको पूरै जमानत जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएपछि बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने उल्लेख छ । अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन्, ऐनको उक्त दफा अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको निर्माण व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्, सरकारी निकाय यो अव्यावहारिक भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पन्छिरहेका छन् ।

सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अव्यावहारिक ऐन संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ: देवकुमारी गुरागाईं, पूर्वसचिव खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन जरुरी रहेको पूर्वसचिव देवकुमारी गुरागाईंले बताइन् । ‘खरिद नियमावली धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत बसेर काम गरिसकेकी उनले भनिन्, ‘व्यावहारिक नभएका ऐनका दफा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी प्रक्रिया पूरा गरेर संशोधन गर्दा निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ ।’

खरिद ऐन विदेशी मुलुकको अभ्यासअनुसार बनाइएकाले केही–केही दफाले अप्ठ्यारो गरेको हुँदा त्यसमा प्रक्रिया पूरा गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । निर्माणको गति बढाउन पनि कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘अहिले संसद् नबोलाई अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन खोजिए जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र संसद्बाट ऐन पास भएर आउन समय लाग्छ, ३० दिनमा हुने काम होइन ।’ अध्यादेशबाहेकको हकमा ऐन बनाएर पहिला मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना मन्त्री नेतृत्वको विधेयक समितिबाट पास भई संसद्मा दर्ता हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो दर्ता गर्न संसद् चल्न पर्दैन, जहिले गर्दा पनि हुन्छ, दर्तापछि संसद्मा पुग्छ । त्यहाँ संशोधनको प्रक्रिया छ, त्यसको समय तीन दिन हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै पनि समिति बनेको छैन, पहिला समिति बनेर त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ । समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आउने हो । त्यहाँबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पास गरेर प्रतिनिधिसभामा फर्काएपछि बहुमत सदस्यले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने भएकाले यसका लागि समय लाग्ने दाहालले सुनाए । ‘तयारी हेर्दा अध्यादेशबाट आवश्यक ऐन ल्याउने र त्यसपछि संसद् अधिवेशन बोलाउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भई शनिबार सार्वजनिक ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’मा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । ‘देशका प्राथमिकताप्राप्त विकास परियोजनामा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रियस्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्ने, सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी (सरकारी, पीपीपी, विदेशी लगानी आदि) तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेछ ।’

लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको पुनरवलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियालाई सरल बनाइने सूचीमा उल्लेख छ । ‘रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएको परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ,’ सूचीमा भनिएको छ, ‘उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाका बारेमा सिफारिस गर्नेछ ।’

अहिले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वाधारविज्ञ सुनिल लम्सालले सम्हालेका छन् । यिनै मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका काम धेरै हुन्छन् । निर्माणमा बेथिति पनि यिनै मन्त्रालयअन्तर्गतका ठेक्कामा छन् ।

‘कुनै आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ,’ सूचीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिजम’अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ ।’

सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रिया हटाउन स्पष्ट समयसीमा तोकी आयोजना कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोध समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा हुने बारम्बारको असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । कम्पनीका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गरिने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।