काठमाडौँ — यहि १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले २२ कार्तिक २०८२ मा आर्थिक बहसः २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरि महासंघले सरकारलाई पीएसपीपीको अवधारणापत्र पेस गरेको थियो । 

'यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं,' महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने । 

नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यक्रमको ६०औं बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढिकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुरर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) स्वीकृत गरी तत्काल लागु गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

महासंघको सुझाव मनन गरी सरकारले उक्त रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुर्नरोत्थान एवं नियमकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

२३ र २४ भदौको जेन-जी प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवं प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड एवं आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा आवश्यक सहुलियत समेत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ । 

नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले निर्णय गरेका छन् ।

महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो । 

'महासंघले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्फत यी लगायतका कानुनको संसोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो,' ढकालले भने, 'आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपीले संयन्त्रका रुपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसंग सहकार्य गर्नेछौ ।' 

महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका एकै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्नेछ ।