काठमाडौँ — सरकारले आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १ सय ८० दिनभित्रै गर्ने भनेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखे पनि आन्तरिक उत्पादनलाई राखेको छैन ।

देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङमा रहेका सबै पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा उल्लेख गरेको छ ।

२०७५ देखि नियमित रूपमा हुन नसकी पेन्डिङ रहेका सबै आयोजनाको पीपीए हुनेमा ऊर्जा उद्यमी विश्वस्त छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र भइसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । बाँकी आयोजनाको पीपीए खोल्न पनि बाटो तय हुने उनले विश्वास गरे ।

पीपीए र अनुमतिपत्रका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागसँग छलफल भइरहेको ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए । ‘प्राधिकरण र विकाससँग छलफलमा छौं, यसको निकास निकाल्छौं र कार्यान्वयनमा जान्छौं,’ उनले भने ।

दबाबमा पीपीए गरेर भविष्यमा उत्पादित बिजुली खेर जाँदा सरकार आलोचित हुनेबारे पनि ध्यान दिँदै पीपीए गर्नुपर्ने सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताए । सरकारले पीपीए गर्दा भारत सरकारको नीति हेरेर मात्र गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण र निर्यातसम्बन्धी धेरै अवरोधहरू देखिएकामा त्यसको समाधानका लागि उत्पादनमा मात्र नभई, प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन इप्पानले माग गर्दै आएको छ । अहिले निजी क्षेत्र नभएको कारण समयमै प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा देखिएको कठिनाइका साथै विद्युत् व्यापारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्नेमा इप्पानको विश्वास छ ।

सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनेको छ । रणनीति निर्माणका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको ऊर्जा सचिव चटौतले बताए । ‘रणनीति बनाउन छुट्टै समिति बनाउनुपर्छ, भोलिदेखि नै हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले तयार गर्ने भनिएको रणनीतिले व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी अघि बढ्ने इप्पानले जनाएको छ । सरकारले प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनेसमेत भनेको छ ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । विगतमा विभिन्न समूहका नाममा बन्द हडताल र तोडफोडका कारण आयोजना निर्माणमा कठिनाइ भएकामा यसले आयोजनामा पूर्ण रूपमा शान्तिसुरक्षा कायम भई लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा लिइएको कार्कीले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई स्पष्ट समयसीमा तोकी फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत एकीकृत स्वचालित स्वीकृति प्रणालीमार्फत अघि बढाउने सरकारको कार्ययोजना छ । निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा परेका सयौं जलविद्युत् आयोजनाको सक्दो छिटो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति र रुख कटान अनुमति पाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न यसले सहयोग पुग्ने कार्कीको भनाइ छ । सरकारका यस्ता घोषणाले विद्यमान अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको शान्तिसुरक्षा, प्रक्रियागत ढिलाइ, संरचनागत समस्यादेखि वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको कार्कीले जनाए ।

रास्वपाको वाचापत्रमा आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योग जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर, स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्ने र घरेलु विद्युत् खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको ट्यारिफ पुनःसंरचना गरी घरायसी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ्य विद्युत् दर निर्धारण गरी लागू गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत कार्यसूचीमा उल्लेख छ । तर सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीमा भने आन्तरिक बिजुली खपत गराउनेबारे केही उल्लेख छैन ।

वर्तमान सरकार बिजुली बेचेर धनी हुने भ्रममा बस्न नहुने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन् । नेपालको बिजुली औद्योगिकभन्दा पनि गार्हस्थ्य प्रयोजनका लागि मात्रै बढी उपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजुली बेचेर धनी हुन्छ भन्ने भ्रममा वर्तमान सरकार नबसिदियोस्,’ उनले भने, ‘पानी र ऊर्जाको प्रयोग मुलुकमै रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलगायतमा उपयोग हुनुपर्छ । नेपालीकै जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

बिजुली उत्पादन र राष्ट्रिय योजनाबीच तालमेल गराई आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बढी भएको बिजुली बिक्री गर्न छिमेकी बजार खोज्नुपर्नेसमेत ढुंगेलले जनाए । पानीलाई रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरी सबैभन्दा बढी सन्धि–सम्झौता भएको भारतसँग बिजुली बिक्रीका लागि वार्ता गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सुक्खायाममा बिजुली आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा बिजुली बढी हुने अवस्थामा त्यसलाई सन्तुलन गर्न जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा हुने महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । सरकारको सूचीमा विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेषगरी साँझको पिक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ ।