रास्वपाको वाचापत्रअनुसार वैदेशिक रोजगारको विषय कार्यसूचीमा परेन
काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूचीभित्र वैदेशिक रोजगार सुधारसम्बन्धी एजेन्डा नसमेटिएको पाइएको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी एकसय कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गर्दै शनिबार सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा संविधान संशोधनदेखि शासकीय सुधारसम्मका विषय अटाउँदा महत्त्वपूर्ण मानिएको वैदेशिक रोजगारका विषयलाई भने प्राथमिकता दिइएको छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाउने उल्लेख छ । 'ठगी, अत्याधिक शुल्क असुली र झुटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्नेछौं,’ सय वाचाभित्र उल्लेख छ, दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार, सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछौं ।’
वाचापत्रमा भनिएको डिजिटल रोजगार श्रम र वैदेशिक रोजगारीको खासै धेरै तदाम्यता मिलेन । यसले सुरुको दिनमा कमजोर हुन्छ ।
४०, ७८, ९९ वाचापत्र र सय दिनको कार्ययोजना अर्थपूर्ण तदाम्यता मिल्नुपर्ने थियो । आप्रवासनविज्ञ मिना पौडेलले राजनीतिक, आर्थिक, मानवअधिकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पाटोबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको वैदेशिक रोजगारको विषय नै छुट्नु दुखद् भएको बताइन् । 'यति ठूलो विषय सरकारको सयवटा कार्यसूचीमा किन र कसरी परेन ? म छक्क परेको छु,’ उनले भनिन्, 'अहिले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य रहेकाहरुको उमेरका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा छन् । यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, रोजगारको सुनिश्चितता, श्रमिकको मानवअधिकारको सुरक्षा गर्ने देखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पाटोबाट हेर्नुपर्ने थियो । यो विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्दथ्यो ।’
सरकारले सयवटा कार्यसूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख छ । 'मध्यपूर्वका देशहरुमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, उर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभावहरुको समयमै मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु (परराष्ट्र, श्रम, अर्थ,उद्योग, आपूर्ति, उर्जालगायत) को प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी ७ दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपचायहरुसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने,’ सय कार्यसूचीमा उल्लेख छ,‘प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने ।’
सरोकारवालाका अनुसार यो उच्चस्तरीय कार्यदल वैदेशिक रोजगारको सेवा सुधारसँग सम्बन्धित नभएको बताउँछन् । ‘यो सय वटा कार्यसूचीमा खाडी क्षेत्रमा देखिएको तत्कालीन संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा केन्द्रित गरेको छ । तर, रास्वपाको चुनावमा रुपन्तरणकारी परिवर्तन गर्न खोजेको वाचापत्रअनुसार यो कार्यसूचीमा खासै समेटिएको देखिँदैन,’ श्रम प्रशासन विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘यो सरकारको प्रारम्भमा वैदेशिक रोजगारीको विषय प्रस्ट रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी थियो ।’
यो क्षेत्रमा देखिएको उच्च ठगी नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागतलाई पारदर्शी बनाउने, श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र प्रभावकारी श्रम कूटनीति विकास गर्ने विषयमा काम गर्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार वालेन सरकारले तत्काल ठगी नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ‘नयाँ सरकारले तत्काल ठगी नियन्त्रणको व्यवस्थापन गर्नु हो । यहाँ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनौपचारिक एजेन्टहरुको बिगबिगी छ । देशदेखि विदेशसम्म एजेन्टको तार फैलिएको छ,’ उनले भने,‘जबसम्म श्रमिकलाई आफूले तिरेको रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन । तबसम्म श्रमिक उजुरी दिन विभाग धाउँदैन ।’
