काठमाडौँ — स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउनु नैसर्गिक अधिकार भए पनि सबै नागरिकले यो सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी विभागले संघीय सरकारअन्तर्गत मुलुकभर ७७ वटा जिल्लामा १५ वटा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खानेपानी योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर बजेटको अभाव, मुहानको उपलब्धता, स्थानीय द्वन्द्व, तीन तहको सरकारबीचको कार्यक्षेत्रको नीतिगत एवं व्यावहारिक अस्पष्टता, जलवायु परिवर्तनको असर, भौगोलिक जटिलता जस्ता विषयले तोकिएको मापदण्डअनुसारको खानेपानी उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

मुख्यतः बजेटको अपर्याप्तता, निर्माण व्यवसायीको बेवास्ता र कार्यसम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीले निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा वितरण हुँदै आएको मेलम्चीको पानी नियमित हुन सकेको छैन ।

खानेपानी मन्त्रालयले भोग्दै आएको यी र यस्ता चुनौतीको सामना गर्न निशा मेहताले शुक्रबार खानेपानीमन्त्रीको शपथ लिएकी छन् । पेसागत रूपमा नर्स उनलाई अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले सांसद बनाउन समानुपातिक सूचीमा समेत राखेको थियो । तर त्यतिबेला सांसद बन्न पाइनन् । यस पटक भने नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै मधेशी क्लस्टरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन् । र, खानेपानीमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि पाइन् ।

२२ साउन २०४४ मा इनरुवामा जन्मिएकी मेहता सुरुदेखि नै राजनीतिमा रुचि राखेकी पात्र हुन् । भारतको ग्वालियरस्थित विश्वविद्यालयबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेपछि नेपाल फर्किएर उनले विराटनगरस्थित विराट टिचिङ हस्पिटलमा काम गरेकी थिइन् । मधेशी महिला र बालबालिकाका विषयमा अध्ययनसमेत गरेकी निशा तिनै वर्गका मुद्दामा प्रभावकारी आवाज उठाउँदा उठाउँदै मन्त्री बनेकी छन् ।

मुलुकभरमा १५ वटा कार्यालयबाट तीन–चार वर्षदेखि सरकारको स्रोतबाट २ सय १५ वटा बहुवर्षीय आयोजना निर्माणको चरणमा छ । जसको लागत अनुमान ६० अर्ब छ । ती आयोजना पूरा गर्न अब कम्तीमा १२ अर्ब आवश्यक छ । जबकि खानेपानी मन्त्रालयको चालु एक वर्षको पुँजीगत खर्च १७ अर्ब छ । उक्त बजेट पनि गत असोजमा सरकारले रोकेको थियो । रोकेको बजेट बिस्तारै फुकुवा गरेर अहिले ९ अर्ब जति उपलब्ध भएको छ । बजेटको अभावमा कतिपय योजना सञ्चालन नै हुन सकेका छैनन् । नयाँ पुराना गरेर झन्डै ८ सय आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकासको १७ लक्ष्यमध्ये छैटौं नम्बरमा खानेपानी र सरसफाइको विषय उल्लेख छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डले तोकेको सीमामा रहेर खानेपानी सुविधा दिनुपर्छ । त्यसका लागि ७० अर्बभन्दा बढी खर्च आवश्यक हुने गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमा ५ वर्षभित्र सबैलाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकाले मन्त्रालयका अधिकारी आयोजना पूरा गर्न सहज हुने अनुमान गर्छन् । मन्त्रालयका अनुसार हिमाली भेगमा संघ सरकारले १ हजार जनसंख्या, पहाडमा कम्तीमा ५ हजार र तराईमा १५ हजार जनसंख्या भएको स्थानमा आयोजना सञ्चालन गर्ने मापदण्ड छ । यद्यपि संघ सरकारले एक ‘क्वायल’ पाइप खरिद गर्ने बजेट पनि रातो किताबमा राख्ने चलन हराएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ? कुन कुन स्थानमा कति उपभोक्ताले सुविधा पाउँछन् ? बजेट कति खर्च भएको छ ? आयोजना संघ सरकारसँग डुब्लिकेट परेका छन् कि जस्ता समस्या विषयमा समन्वय हुन सकेको छैन । संघ सरकारले झन्डै चार हजार आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि त्यसको पछिल्लो अवस्था जानकारी छैन ।

मुलुकभरका नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको उपलब्धता ९७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी भने २९ प्रतिशत नागरिकलाई मात्र खानेपानी सेवा उपलब्ध छ । यस हिसाबले करिब ९० लाख जनसंख्याले मध्यमस्तरको खानेपानी पिइरहेको अनुमान छ । प्रत्येक वर्ष बजेट घट्दै गएको र योजना सञ्चालनमा दोहोरोपन हुने गरेको खानेपानी मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख रमाकान्त दुवाडी बताउँछन् ।

संघको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर साना योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए । पानीको मूल सुक्दै गएकाले स्रोतको व्यवस्थापन पनि चुनौती बनेको र भूमिगत पानीको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनको काम उल्लेख्य रूपमा गर्न नसक्दा दुर्गन्ध बढेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन फितलो

खानेपानी विभागका अनुसार कुन तहको सरकारले कुन स्तरको खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसको भरपर्दो तथ्यांक छैन । प्रदेशले संघमा त्यसको तथ्यांक पठाएका छैनन् । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका आयोजनाको अवस्थाको पनि जानकारी छैन । तीनै तहको सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताए ।

स्थानीय, प्रदेश र संघको आयोजना हेर्ने गरी सबै स्थानमा खानेपानी कार्यालय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन एकीकृत नभएका कारण कतै स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर मात्र योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठले जनाए ।

बल्झिरहने मेलम्ची आयोजना

नयाँ खानेपानीमन्त्रीका लागि मेलम्ची आयोजनाको निरन्तरता र काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन जहिल्यै चुनौती बन्ने गरेको छ । निर्माण सुरु भएको साढे दुई दशकमा बनेको मेलम्ची आयोजनाको मुहान नै बाढीले पुरेपछि काठमाडौंवासीले नियमित पानी पिउन पाएका छैनन् ।

पुरिएको मुहान सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानबाट करिब एक किमिमाथि सर्कथलीमा सार्ने योजना बनिरहेको छ । मुहानबाट अहिले दुवाली फर्काए जसरी पानी सुरुङमा पठाएर काठमाडौंमा वितरण गरिएको छ । नयाँ स्थानमा मुहान बन्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । अहिले कन्सल्ट्यान्टले अब बनाउने मुहानको डिजाइन गरिरहेको छ । मेलम्चीकै दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट १७/१७ करोड पानी ल्याउने योजना बनाए पनि सुरु नै हुन सकेको छैन ।

२०७८ असारको बाढीले मेलम्ची मुहान बगाएपछि याङ्ग्री र लार्केको डिजाइन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । मेलम्चीको मुहान सार्ने भएकाले याङ्ग्री र लार्केको ड्याम पनि सार्नुपर्ने भएको हो । अहिले मेलम्चीको पानी सुक्खा मौसममा मात्र काठमाडौं ल्याउने गरिएको छ । वर्षात्मा बाढीपहिरोको भयले पानी बन्द गरिँदै आएको मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बालकुमार श्रेष्ले जानकारी दिए ।

यी हुन् समस्या र चुनौती

– उच्च र मध्यस्तरको खानेपानी २९ प्रतिशतलाई मात्र उपलब्ध

– खानेपानी मन्त्रालयको बजेट बर्सेनि कटौती

– परम्परागत मूल सुक्दै गएपछि मूलको अभाव

– चालु वर्षको बजेट कटौतीले आयोजना सञ्चालनमा अवरोध

– निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजना पूरा गर्न ९ अर्ब आवश्यक