काठमाडौँ — १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी) स्वीकृत भएसँगै यो निर्माण चरणमा अघि बढेको छ । अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई पटक स्वीकृत गरेको आयोजनाको लगानी मोडालिटी अब कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

यसअघि सुरुमा गत २ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यति बेला निर्णय प्रमाणीकरण भएन । यसबीच १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडलाई ९ चैतमा पठाएको हो । ‘चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको २२४ नम्बर बुँदामा बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

गत पुसमै अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचामा सहमति दिएको थियो । अर्थले लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भई आइपुगेको आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले बताए ।

‘लगानी मोडालिटी प्रमाणीकरण भएर आएको छ, अब आयोजना बन्ने भयो,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकास भएसँगै पक्की पुल र क्याम्प निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिने रजौरियाले जनाए । ‘२०२८ को जनवरीदेखि मुख्य आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का लगाई निर्माण सुरु गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, आयोजनास्थलमा पुग्ने पुल र क्याम्प बनाउँछौं ।’

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहने कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनःसंरचना गरिनेछ ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

सरकारले बुढीगण्डकीकै नाममा कर उठाउन थालेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ मा बुढीगण्डकीकै नाममा कर उठाइएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी शीर्षक हटाएर ‘पूर्वाधार विकास कर’ का नाममा कर उठाउँदै आएको छ । बुढीगण्डकीकै नाममा सरकारले २ वर्षमा १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो ।

२०७४/७५ देखि ‘पूर्वाधार विकास कर’ उठाइँदै आएको छ । २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड, २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड, २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८७ करोड, २०७८/७९ २४ अर्ब ९५ करोड, २०७९/८० मा २० अर्ब ५६ करोड र २०८०/८१ मा २० अर्ब ५८ करोड र २०८१/८२ मा २२ अर्ब १० करोड गरी उठाइएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको थियो । तर २०७७ माघबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर अहिले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नुपर्नेछ । उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिद–बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रूपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहनेछ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भए ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९६ प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । पूर्ण रूपमा विस्थापित भएकालाई कार्यविधि नै बनाएर पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो । त्यस बेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २४ चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २१ असार २०७९ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।