काठमाडौँ —  

नयाँ लिन र नवीकरण गर्न परीक्षा पास गरिसकेका करिब २७ लाख सेवाग्राहीले वर्षौं बित्दा पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन सकेका छैनन् । देशभर ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत लाइसेन्स दिने सेवा उपलब्ध भए पनि सन् २०२२ देखिका सेवाग्राही राजस्व तिरेको चिर्कटो बोकेर हिँडिरहेका छन् । चिर्कटो मात्र बोकेर हिँड्दा उनीहरूले ट्राफिक प्रहरीको केरकारमा परी दुःखसमेत पाउने गरेका छन् । 

सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् । यातायात व्यवस्था विभाग मात्र संघ सरकारमातहत छ । अहिलेसम्म लाइसेन्स छपाइ सुविधा यातायात व्यवस्था कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नभएकाले विभागले समन्वय गर्दै आएको छ । सन् २०२२ देखिका लाइसेन्सको छपाइ रोकिएकाले वितरण हुन बाँकी संख्या करिब २७ लाख पुगेको हो ।

जेन–जी विद्रोहका क्रममा २४ भदौमा मीनभवनस्थित विभागको भवन आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि सेवा लामो समयसम्म ठप्प बन्न पुग्यो । दुई महिनापछि २३ कात्तिकबाट विभाग र उपत्यकाका दुई वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू काठमाडौंको सानोभर्‍याङ र भक्तपुरको राधेराधेबाट सेवा सुरु गरिएको थियो । विभागका अनुसार आगलागीबाट छपाइ भइसकेका करिब २२ हजार लाइसेन्स जलेका थिए, यसको टुंगो लागिसकेको छैन । 

हाल पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत छपाइ गरेर वितरण गर्ने क्रममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले बताए । यसका लागि १३ कात्तिकमा यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘इमर्जेन्सी पर्ने लाइसेन्स १६ कात्तिकबाट केन्द्रमार्फत छपाइ थालिएको थियो,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘अहिलेसम्म ३० हजार छापिएको छ ।’ 

छापिएकामध्ये करिब ७ हजार लाइसेन्सका सेवाग्राही लिन नआएको उनको भनाइ छ । ‘आपत्कालीन भनेर फर्म भर्ने, विदेश जाने तर छापिएपछि लिन नआउने समस्या धेरै छ,’ उनले भने, ‘पहिला पनि करिब २२ हजार लाइसेन्स छापेर राखिएको थियो, लिन नआउँदा विभागमै राख्दा आगलागीबाट नष्ट भयो ।’ जलेका लाइसेन्सका हकमा सेवाग्राहीलाई पुनः राजस्व तिर्नुपर्ने बाध्यता बनाउन नहुने र यसमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अहिलेसम्म सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशले मात्र यसबारे निर्णय गरेको उनले बताए । अन्य प्रदेशले समयमै निर्णय गरिदिए सेवाग्राहीलाई अन्योल नहुने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।‘आगलागीमा जलेका कार्ड मात्र निःशुल्क बनाएर दिनुपर्छ, विभागमै भएको बेला कार्ड जलेको हो,’ उनले भने, ‘प्रणालीमा आगलागीमा जलेको भनी लेखेर राखिदिनुपर्छ, पछि नवीकरण गर्ने बेलामा राजस्व तिरेपछि मात्र त्यहाँ नवीकरण भएको अपडेट आउँछ ।’ अहिले कार्ड नभएकालाई बिनाशुल्क बनाएर दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसबारे विभागले सम्बन्धित प्रदेशलाई जानकारी गराइसकेको छ । यसो गर्न सकिए सेवाग्राहीलाई राहत हुने र दुई पटक शुल्क तिराउन नहुने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशले मात्र यसबारे निर्णय गरेको उनले बताए । अन्य प्रदेशले समयमै निर्णय गरिदिए सेवाग्राहीलाई अन्योल नहुने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अहिले विभागमा यसबारे बुझ्न दिनहुँ केही सेवाग्राही आइरहेका हुन्छन् । विभागले यसबारे थप प्रदेशमा बुझ्न र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जान सुल्झाउने गरेको छ । लाइसेन्स सेवाग्राहीले कहिलेबाट सहज रूपमा पाउन सक्छन् त ? यसबारे निर्देशक खतिवडा भन्छन्, ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गर्नुपर्नेमा केही समयअघि दुई लाख डेटा दिइसकेका छौं, थप चार लाख दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘बिहीबारसम्म दुई लाख छापेर दिने जानकारी आएको छ, त्यसपछि चार लाख छपाइका लागि दिइहाल्छौं ।’ लगत्तै थप ६ लाखको डेटा उपलब्ध गराएर छपाइ प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । 

दैनिक ‘इमर्जेन्सी’ लाइसेन्स छपाइको माग २५० देखि ३ सय छ । देशभरबाट नवीकरण र नयाँका लागि २५ सयदेखि ३ हजारले आवेदन दिने गरेका छन् । ‘विभागमा एउटा प्रिन्टर थियो, त्यो पनि जेन–जी आन्दोलनमा जल्यो, सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स छिटो दिन ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रत्येकलाई छपाइ मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नसकिए सात वटा प्रदेश मन्त्रालयलाई एक–एक वटा मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्छ, प्रत्येक प्रदेशलाई प्रिन्टर दिन नसकिए सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै छपाइको काम गराउनुपर्छ ।’ 

छपाइ गरेर दिने काम विभागको नभए पनि समन्वय भने गरिरहेको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार छपाइका क्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर पठाउने गरिएको छ । अहिले कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयको डेटा निकालेर छपाइ गर्न पठाइँदै छ । 

आइतबारदेखि दैनिक २५ हजार लाइसेन्स छपाइको काम भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले बताए । ‘सम्झौताबमोजिम समयमै १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि १२ वैशाखसम्मको अवधि छ ।’ उनका अनुसार सुरुमा दैनिक ५ सय कार्ड छापेर दिने भनी सम्झौता भए पनि साधनस्रोत जुटाउनमै चार महिना समय लागेको उनले बताए । 

सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लाइसेन्स जस्तो कुरा समयमै नपाउनु भनेको अव्यवस्थाको पराकाष्ठा भएको यातायात पूर्वाधार विज्ञ एवं रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद आशिष गजुरेल बताउँछन् ।‘क्षमता बढाएर लाइसेन्स छाप्ने तयारी भइरहेको छ, हामीसँग भएको मेसिनको क्षमता दैनिक ४० हजारसम्म लाइसेन्स छाप्न सक्ने हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा छपाइमा आवश्यक सामग्री जुटाउन केही ढिलाइ भयो, अहिले समस्या छैन, त्यसैले सम्झौताअनुसारका लाइसेन्स छपाइ गरेर समयमै दिन्छौं ।’ 

छपाइ गर्ने प्रेस काभ्रेको पनौतीमा छ । पुरानो मितिका लाइसेन्स पनि छपाइ गरेर दिन केन्द्र तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं, छपाइ भइरहेकै बेला यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्झौता गरेर बाँकी रहेको लाइसेन्स असार मसान्तसम्म छापेर दिने तयारी हो, ताकि कुनै पनि सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको चिर्कटो बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहोस् ।’ पुरानो मितिका कुनै पनि लाइसेन्स मौज्दात नरहने गरी छपाइ गरेर वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यसबारे यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल भइरहेको छ, टुंगिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘चाँडै नै सम्झौता गर्ने तयारी छ ।’ 

सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लाइसेन्स जस्तो कुरा समयमै नपाउनु भनेको अव्यवस्थाको पराकाष्ठा भएको यातायात पूर्वाधार विज्ञ एवं रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘बैंकले खाता खोलेलगत्तै एटीएम कार्ड दिन्छ, एटीएम कार्डभन्दा कमसल ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन तीन/चार वर्ष लाग्ने हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यो भनेको कुशासन हो, अव्यवस्थाको पराकाष्ठा हो ।’