काठमाडौँ —  

बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिइँदा चालु अवस्थामा रहेका आयोजनामा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । विशेषगरी राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाले स्रोत सहमति पाउन सकेका छैनन् । सडक विभागअन्तर्गत मध्यपहाडी, हुलाकी र मदनभण्डारी राजमार्ग छन् । विभागअन्तर्गत नै कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर सडक छन् । 

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को पनि स्रोत सहमतिका लागि पठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एउटाबाहेक अन्य आयोजनाको स्रोत सहमति नपाइएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा नाग्म–गमगढी सडकबाहेकका अन्य आयोजनाले स्रोत सहमति पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘समयमै स्रोत सहमति नपाउँदा योजना बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुन्छ ।’ स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग पठाइएको हो । त्यहाँबाट थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सहमति माग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग पठाए पनि अहिलेसम्म सहमति नपाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमहरी पराजुलीले बताए । ‘भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कन्सल्टिङका लागि स्रोत सहमति माग गरेर पठाएका छौं, अन्य आयोजनाको हकमा निर्माणकै लागि सहमति माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसरी पठाइएका आयोजना आयोजना बैंकमा पनि प्रविष्ट भइसकेका छैनन्, स्रोत सहमति पनि पाइएको छैन ।’ 

खरिद गुरुयोजना बनाएर स्रोत सहमतिका लागि पठाइने र त्यहीअनुसार समयमै सहमति नपाउँदा नयाँ ठेक्का गर्न असर पुग्ने पराजुलीको भनाइ छ । ‘अहिले सहमति नपाए यो प्रक्रिया अर्को आर्थिक वर्षका लागि सर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षमा पनि फेरि समयमै स्रोत सहमति नपाउँदा त्यसको असर समग्र आयोजनामा केही वर्षसम्म पर्न जान्छ ।’ विभागअन्तर्गत सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, बबई सिँचाइ, सिक्टा सिँचाइ, महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना छन् । सबै आयोजनाको स्रोत सहमतिका फाइल राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर थन्किएका छन् ।

बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिने निर्णय नयाँ सरकार आएपछि हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘प्रायः सबै मन्त्रालयबाट स्रोत सहमतिका लागि आएको छ, अहिले आयोजना बैंकका आयोजना प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएपछि यसमा केही निर्णय होला ।’ आयोजना बैंकमा राखिएका आयोजनाले भोलिका दिनमा सहज होला भनेर यसैको काम गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा माथिका एक हजारभन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिएको छ । 

‘आयोजना बैंकमा के–कति आयोजना प्रविष्ट भए, ती सबै आयोजना फिल्टर गरेर छिट्टै नै आयोगकै वेबसाइटमा राख्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसरी राखिएका आयोजना बजेट दिन उपयुक्त हुन्छन् ।’ यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट दिन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट स्रोत सहमतिका लागि आएका आयोजना छान्ने काम भइरहेको छ । 

राजनीतिक दबाबबाट आएका आयोजना वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरिएपछि तिनको आवश्यकता छ–छैन भनेर सार्वजनिक रूपमै बहस हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आयोजना आयोजना बैंकमा पर्दैमा बजेट आउँछ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकमा छानिएर बसेका आयोजना कति आवश्यक हुन भनेर सार्वजनिक बहस हुन जरुरी छ ।’ 

चालु ठूला र गौरवका आयोजनामा समयमै बहुवर्षीय स्रोत सहमति नपाउँदा नयाँ ठेक्का गर्न ढिलाइ भइरहेको श्रेष्ठले स्विकारे । ‘तर ठेक्कै छैन, कामै गर्न पाइएन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकायबाट १० खर्ब बराबरका ठेक्का चालु छन्, केहीमा कामको गति कम होला, निर्माणको काम सकिएर भुक्तानीमा ढिलाइ भएको होला, यी सबै ठेक्काको काम समयमै हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटले पनि पुग्दैन ।’ अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विशेषतः नयाँ ठेक्काविहीन बनेका छन् । ठेक्का गर्ने तयारी गर्दैगर्दा स्रोत सहमति नपाएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।