९३ किमिमध्ये ६ किमि कालोपत्र र १५ किलोमिटरमा नयाँ ठेक्का आह्वान, मुगु सदरमुकाम गमगढी कालोपत्र सडकविहीन
What you should know
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका दर्जनभन्दा बढी सडकमा नयाँ ठेक्का गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बहुवर्षीय स्रोत सहमति माग गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा मात्र राजमार्गले स्रोत सहमति पाएको छ । अन्य सडकलाई सहमति दिइएको छैन । बहुवर्षीय स्रोत सहमति पाउनेमा नाग्म–गमगढी सडक छ । यसको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कालीकोट जुम्ला हुँदै यसले मुगु सदरमुकाम गमगढी जोड्छ ।
नाग्मदेखि गमगढीसम्म कुल ९३ किमि छ । यसमध्ये ६ किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको हो । त्यो पनि जुम्ला खण्डमा मात्र । मुगुमै अहिलेसम्म कालोपत्र सडक छैन । सदरमुकाम गमगढी अहिलेसम्म कालोपत्र सडकविहीन छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति पाएसँगै १५ किमि सडकको स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको सडक डिभिजन, जुम्लाका प्रमुख शरण महताराले बताए ।
‘८० वटा राजमार्गमध्ये यो पनि एउटा हो,’ महताराले भने, ‘अहिले नाग्मदेखि देबार गाउँसम्म १५ किमिको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सहमति पाएका हौं, त्यहीअनुसार ठेक्का आह्वान भइसकेको छ ।’ यसलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सरकारी निकायबाट उपेक्षामा पर्दा तुरुन्तै यसको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । ट्र्याक खोलेको १३ वर्षपछि सडकको स्तरोन्नति थालिएको हो । सडक डिभिजन जुम्लाका अनुसार २०६३ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरी २०६९ मा सकिएको थियो ।
ट्र्याक खोल्नासाथ बजेट अभावमा यसको स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । यस पटक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंको पहलमा यसलाई बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइएको हो । ‘ट्र्याक खोलेपछि स्तरोन्नतिका लागि पटक–पटक पहल भयो, जिल्लाबाट फाइल उठेर आए पनि सडक विभाग र मन्त्रालयको प्राथमिकताभित्र पर्दैनथ्यो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पर्यटकीय स्थल रारा जाने सडक अहिलेसम्म कालोपत्र छैन । छोटो समयका लागि जुम्लाकै भौतिकमन्त्री भएर होला, यो सडक बल्ल प्राथमिकतामा पर्यो ।’
नाग्म कालीकोट र जुम्लाको सिमाना हो । १५ किमिका लागि ९१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको हो । जेठसम्म यसको ठेक्का सम्झौता भइसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । ‘६ किमि सडक वर्ष दिनअघि जुम्लाकै गोठीज्युला आसपासको खण्डमा कालोपत्र भएको छ,’ सडक डिभिजन प्रमुख महताराले भने, ‘सबै खण्डको ट्र्याक खोलिसकेको भएर स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन लागिएको हो, समग्र सडकको स्तरोन्नतिका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।’
यसैअन्तर्गत रहेको नाक्चे–लाग्ना सडकले चीन–नेपाल जोड्छ । पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल छायानाथ, नेपालको खस सभ्यताको थलो सिञ्जा उपत्यका पनि यही सडक भएर पुगिन्छ । सडक डिभिजन जुम्लाका अनुसार २८ किमि मुगु र ६५ किमि सडक जुम्लामा पर्छ ।
यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म नाग्म–गमगढी सडकले मात्र बहुवर्षीय स्रोत सहमति पाएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘यो राष्ट्रिय राजमार्ग हो, नाग्मबाट एउटा सडक जुम्ला सदरमुकाम जान्छ, अर्को मुगुको गमगढी पुग्छ, अहिले नाग्मबाट मुगु जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । अहिलेसम्म मुगुमा कालोपत्र सडक बनिनसकेको र अब बन्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नाग्म–गमगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि मात्र मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको (दैलेख–महाबुलेक–जुम्ला खलंगा सडकअन्तर्गत) अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा धेरै आयोजना आएका छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आचरसंहिताका कारण बीचमा आयोगबाट सहमतिका लागि आयोजना अर्थमा आएनन्, अहिले त्यसमा थप प्रगति केही छैन ।’ नाग्म–गमगढी सडकको निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै स्रोत सहमतिका लागि आएकाले स्वीकृत गरिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२ लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना प्रभावित बनेका छन् । गत १३ पुसमा लागू भएको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित निकायले पुस मसान्तसम्म स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरिसक्नुपर्ने थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बहुवर्षीय मापदण्डमा ३० पुससम्म आयोजनाहरूलाई पेस गर्न भनिए पनि ४ माघबाट निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएकाले यसमा पनि आचारसंहिता लाग्ने भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अर्थबाट बहुवर्षीय मापदण्डको समय अब आउने नयाँ सरकारले थप गर्ने भएकाले यसमा प्रगति नभएको आयोगको भनाइ छ ।
