माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व १७.१७ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा घरजग्गा कारोबार र राजस्व घटेको छ । माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व १७.१७ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ । घरजग्गा कारोबारबाट माघमा ५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्दा फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठेको विभागको तथ्यांक छ ।
फागुनमा समग्र घरजग्गा कारोबार संख्या र कारोबारको लिखत पारितसमेत घटेको छ । माघमा १ लाख ५३ हजार ९ सय २० पटक घरजग्गा कारोबार गर्दा फागुनमा १ लाख ११ हजार ४ सय ९४ पटक मात्रै भएको छ ।
समग्र घरजग्गा कारोबार संख्या मात्र नभई नयाँ घर किनबेचको संख्या पनि घटेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । फागुनमा ३६ हजार ४ सय ७१ पटक मात्रै नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री भएको छ । जब कि माघमा ५० हजार ८ सय ३७ पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री भएको थियो ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएसँगै मुलुकमा कित्ताकाट बन्द हुने र खोल्ने भइरहेको छ । नियमावलीअनुसार मुलुकभरका पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको जग्गाको कृषि, व्यावसायिकलगायत १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिँदै र खुल्दै आएको छ ।
सरकारले तीन पटक नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाइसकेको छ । पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनयता ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार घटेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए । गत कात्तिक अन्त्यमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८२ संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाएको हो ।
पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले गत कात्तिकमा तेस्रो पटक भू–उपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २७ भदौ २०८१ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । २०८२ असारसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । त्यसपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको चार वर्ष बित्दासम्म गत माघसम्म ३ सय ३८ पालिकाले मात्रै घरजग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । कुल ७ सय ५३ मध्ये ४४.८९ प्रतिशत पालिकाले मात्रै कित्तागत विवरणसहित घरजग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ४७ वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि वर्गीकरण सुरु गरेका छैनन् । कुल १ सय ६४ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरेर कित्तागत विवरण तयार गर्दै छन् । १ सय ३८ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै छन् । ५१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै छन् र १५ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याएका छन् ।
गत भदौमा जेन–जी प्रदर्शन भयो । प्रायः पालिकामा कित्ताकाट बन्द हुँदा र जेन–जी प्रदर्शनका कारण मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा क्षति पुग्दा घरजग्गा कारोबार र राजस्व घटेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तुलनामा असोर र कात्तिकमा राजस्व घटेको थियो । साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १० करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । विभागका अनुसार मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । पुसमा राजस्व बढेको थियो । पुसमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा माघमा ५ अर्ब रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।
फागुनमा निर्वाचनको माहोल र करिब एक साता सार्वजनिक बिदा हुँदा घरजग्गा कारोबार घटेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले जनाए । ‘फागुनमा निर्वाचनको माहोलले घरजग्गा कारोबार घट्यो, त्यसको प्रभाव राजस्वमा पनि परेको हो,’ उनले भने, ‘कारोबार हुने महिना भए पनि निर्वाचन र नयाँ सरकारको पर्खाइमा देखिन्छ । चैतमा अब बढ्न सक्छ ।’
