अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनामा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले स्थगन गरेका आयोजना १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका थिए ।
काठमाडौँ — यसअघि स्थगन गरिएकामध्ये २ हजार ४२ आयोजना फुकुवा भएका छन् । अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनामा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले स्थगन गरेका आयोजना १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका थिए । त्यसमध्ये ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अर्थात् २ हजार ४२ आयोजना फुकुवा गरिएको हो । यी आयोजना १७ फागुन २०८२ अघि नै फुकुवा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बोलपत्र खोल्ने क्रममा रहेका वा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेका वा विगतको कामको निरन्तरता दिनुपर्ने आयोजना पहिचान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको अनुरोधका आधारमा उल्लिखित आयोजनाको स्थगत फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘निर्वाचन सञ्चालन तथा सुरक्षाका लागि विद्यमान बजेटको सीमाभित्र रहेर १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरी अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा गरिएको विनियोजनमध्ये १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ स्थगन राख्ने निर्णय गरिएका थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोलपत्र खोल्ने क्रममा रहेका वा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेका वा विगतको कामको निरन्तरता दिनुपर्ने आयोजना पहिचान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको अनुरोधका आधारमा २ हजार ४२ आयोजनाका लागि ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ ।’
बहुवर्षीय सहमति दिने परम्परा निरुत्साहित गर्न कार्यविधिमा परिमार्जन गरिएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । यस अवधिमा एउटा मात्र आयोजना (दैलेख–मडाबुलेक–जुम्ला खलंगा सडक) र एउटा सामग्री (राइदानी) खरिद ठेक्काका लागि मात्र बहुवर्षीय सहमति दिइएको छ । पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेका सरकारी सवारी र सुरक्षाकर्मी पूरै फिर्ता ल्याउने काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । कानुनमा प्रबन्ध नभएको स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका बहालवाला पदाधिकारीको सुविधा रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको अवधिभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्रोत समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी स्रोत समितिले सिफारिस गरेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सीमामा रहेर मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई क्षेत्रगत बजेट सिलिङ पठाउने काम सम्पन्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने घोषणाका साथ सुरु गरिएको पूर्वाधार कर (संकेत नं ११४५५) बापत हालसम्म १२२ अर्ब रुपैयाँ जति संकलन भएको छ ।’
आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको अर्थले जनाएको छ । तर आयोजनाको वित्तीय लगानी मोडेल र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष उठेको पूर्वाधार करबापतको रकम लगत्तै पछिको विनियोजनबाट आयोजना निर्माण गर्न खडा भएको कम्पनीमा आगामी आठ वर्षसम्म लगानी गर्ने र यस्तो लगानीको ऋणः स्वपुँजी अनुपात ७०ः३० गरी गर्न सहमति दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको दुई मन्त्रालयको कार्यप्रगति समेटेर १ सय १४ बुँदे कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी राष्ट्रसँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताबमोजिमको सहयोग पहिलोपटक माग्न सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत भारतीय कर अधिकारीसमक्ष नेपालमा व्यवसाय गरेर कर नतिरी भारतमा रहेका व्यवसायीको विवरण पठाई कर संकलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले नेपाल र मोरिससबीच गरेको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता खारेज गरिएको छ । मोरिसस सरकारले यसको जानकारी प्राप्त भएको जनाई नयाँ सम्झौता पहल गर्न अनुरोध गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रणालीबीच मन्याता गरी व्यक्तिगत प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । भारतसँग भन्सार बिन्दुमा सामान आउनुपूर्व भारत र नेपाल पक्षबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयको सम्झौता गरिएको छ । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन हाल प्राविधिक काम भइरहेको र यसले भारतबाट हुने आयातमा न्यून बीजकीकरणको समस्या हटाउने र वैध व्यापारलाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । सबै भन्सार नाकाहमा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको पनि अर्थले जनाएको छ ।
