काठमाडौँ —  

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने तोकिएका क्षेत्रको दायरा विस्तार गरेको छ । यसअघि तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय मात्र थिए । त्यसमा विस्तार गरेर पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग पनि थपिएका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तोकिएका क्षेत्र कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेको थियो । अहिले सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा यसअघि पनि पर्यटन क्षेत्रलाई तोकिएका क्षेत्र कर्जाअन्तर्गत राखिएको थियो । अहिले वाणिज्य बैंकहरूका लागि पर्यटनसँगै सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योग तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योग थपिएका हुन् । 

तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बनेको छ । यसअघि तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा र लघु कर्जामा कुन वर्ष कति कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने न्यूनतम सीमा तोकिएको थियो । यस्तो कर्जा कुल कर्जाको ३१ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । अहिले यो घटाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ भने दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । 

यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८२ असार मसान्तसम्म कृषिमा न्यूनतम ११, २०८३ असारसम्म १२, २०८४ असारसम्म १३ र २०८४ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंकले २०८३ पुस मसान्तदेखि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सोही अवधिदेखि पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा प्रविधिमा आधारित निर्यात उद्योगमा गरेर कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । 

यसअघि असार २०८५ सम्म ऊर्जामा न्यूनतम १० र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम १० प्रतिशत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्नेछ । उल्लिखित बाँकी सबै क्षेत्रमा गरेर कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । कुनै बैंकले कृषिमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । बाँकी तोकिएका क्षेत्रका शीर्षकमा न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमा न्यूनतमभन्दा बढी भएको पाँच प्रतिशत कर्जा बाँकी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरेर २० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिनेछ ।

तर कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा ८ प्रतिशत मात्र छ र बाँकी शीर्षकमा २० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्नेमा २२ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा बढी भएको २ प्रतिशत कर्जा कृषिमा जोडर १० प्रतिशत भने बनाउन पाइनेछैन । कृषिमा हरेक बैंकले कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरुन् भन्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख रामु पौडेलले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कृषिमा तोकिएको कर्जा प्रवाह होस् । र, ऊर्जा, लघु उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्यातजन्य उद्योगमा पनि कर्जा विस्तार होस् भन्ने हो,’ पौडेलले भने, ‘२०८३ पुसदेखि तोकिएको क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा पर्छन् ।’ 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसअनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले कृषि, पर्यटन, लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र (३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जा), ऊर्जा क्षेत्र, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा प्रवाह गरेको कर्जा जोडेर न्यूनतम कर्जा पुर्‍याए हुनेछ । यसअघि कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा मात्र तोकिएको न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जालाई प्रवाहित कर्जाका रूपमा गणना गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । ‘तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्न कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा शुल्क दिई/लिई यस निर्देशनबमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिर्पोटिङ प्रयोजनका लागि मात्र कुनै पनि शीर्षकमा कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘खरिद गरिएको कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोर्टिङ गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खरिद गरी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गरेर तथा बिक्री गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले घटाएर देखाउनुपर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाइ रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गरिने खरिदबिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा खरिद गरेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यस किसिमको कर्जाको बिक्री/खरिदमा कर्जा जोखिम तथा प्रतिफल र कर्जाको नियन्त्रण एवं वित्तीय र अन्य विवरणमा लेखांकन कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामा नै निहित हुने पनि निर्देशनमा प्रस्ट्याइएको छ । कृषि ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको बन्डलगायत ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छन् ।