डडेल्धुरा — चालु आर्थिक वर्षको साउनमा स्थापना गरिएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको बजेट नआउँदा काम सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

संघीय सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो आयोजनाको गत साउनमा डडेल्धुराको कीर्तिपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । बजेट अभावले यसको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको आयोजनाले प्रारम्भिक चरणमै प्रशासनिक र नीतिगत अवरोध सामना गर्नुपरेको छ । 

आयोजना प्रमुख अरुणकुमार शाहका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यालयका लागि चालु तथा पुजीगत गरी ३५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट अन्तर्गत पाँच वटा प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

तर, योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै बजेट रोकिँदा आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै बजेट विनियोजन भएको थियो । नयाँ आयोजना भएकाले हामीले सुरुमा टेन्डर प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका थियौं,’ शाहले भने, ‘जेन्जी आन्दोलनपछि मन्क्रालयबाट टुत्रे योजनादेखि लिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका योजनालगायतमा बिभिन्न निर्देशन आयो र हाललाई सबै बजेट रोक्का गरेको अवस्था छ ।’

उनका अनुसार बजेट रोक्का हुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियानै प्रभावित भएको छ । विशेषगरी नयाँ स्थापना भएको कार्यालयका लागि प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक तयारी, ठेक्का प्रक्रिया र योजना छनोटजस्ता काम रोकिँदा समग्र प्रगति ठप्पजस्तै भएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयले आवश्यकता हेरेर आंशिक रूपमा बजेट फुकुवा गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । शाहका अनुसार करिब ८ करोड रुपैयाँ मात्र फुकुवा गरिएको छ, जसका आधारमा केही योजना अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । ‘फुकुवा भएका योजनाको इस्टिमेट तयार गरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अहिले केही योजना सम्झौताको चरणमा पुगेका छन्, बजेट फुकुवा भएलगत्तै कामलाई गति दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।