काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुन) मा करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यसअनुसार नेपालमा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको फागुनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

गत असारको सार्वजनिक ऋणको तुलनामा यो २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत असारमा तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ४६.८४ प्रतिशत अथवा १३ खर्ब ४८ अर्ब र वैदेशिक ५३.१६ प्रतिशत अथवा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । 

पछिल्ला महिनामा नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालले लिएको ऋण वैदेशिक मुद्रा (मुख्यगरी अमेरिकी डलरमा) मा भुक्तानी गर्नुपर्छ । विगतमा ऋण लिँदा विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर कम थियो । पछिल्ला महिनामा डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढेकाले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘हामीले सबै देशका विदेशी मुद्राको गणना अमेरिकी डलरमै परिणत गरेर गर्ने गरेका छौं । डलरबाहेक अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा पनि हामीले सोहीअनुसार बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको विनिमय दर घटेको अवस्थामा भने नेपाललाई लाभ हुन्छ ।’ 

डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्षमा नाफा । यो वर्ष पनि प्रायः महिनामा नेपालले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । असार २०८२ को तुलनामा गत फागुनसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ५.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ३.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । गत माघ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १४४.८३ रुपैयाँ पुगेको छ । २०८२ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १३७ रुपैयाँ थियो ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा र गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा यो अवस्था छैन । यद्यपि यो अवस्था आउनु आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको विज्ञको भनाइ छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद्को भनाइ छ ।

यस्तै, गएको आठ महिनामा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमशः ६७.३१ र २४.३१ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

यस्तै, गत फागुनसम्म सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५८.९४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुनसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ३.९७ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत फागुनसम्म सरकारले भुक्तानी गरेको कुल रकममध्ये १ खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।