काठमाडौँ — सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म ५२ कम्पनीले मात्रै लिएका छन् । सरकारले देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको हो । 

भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले हालसम्म १५१ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन योग्य भए पनि राजस्व बुझाइनसकेकाले ५२ कम्पनीलाई मात्रै जारी गरिएको जनाएको छ । तीबाहेक ४ वटा कम्पनीले राजस्व बुझाइसके पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा रहेको विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए ।

इजाजतपत्र दिने तय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ । ‘९५ वटा कम्पनी लाइसेन्स दिन योग्य भए पनि उनीहरूले राजस्व तिरिसकेका छैनन्,’ आचार्यले भने, ‘३७ कम्पनीको मुद्दामामिला, कालोसूचीमा छ, त्यसलै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘९ कम्पनीको लाइसेन्स दिन निर्णय नै गर्न बाँकी छ ।’

अनुमतिका लागि माग भएका कम्पनी, तीनका सेयरधनीहरू कालोसूचीमा परे/नपरेको र अदालतबाट दोषी ठहर भए/नभएको बारेमा विभागले प्रहरीसँग जानकारी लिन कागजात पठाउने गरेको छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीहरूले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।

विभागले ११ फागुनमा सूचना जारी गर्दै २५ फागुनदेखि कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको थियो । विभागले १९ फागुनमा सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि यसअघि गरिएको परिपत्र तत्काललाई स्थगित गरिएको छ । 

‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्म यसअघि गरिएको परिपत्रको व्यवस्था अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित गरिएकाले साविकबमोजिम नै कामकारबाही गर्न/गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

लगत्तै १३ मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो । उक्त अवधिमा १९८ कम्पनीको आवेदन परेको बताए पनि अहिले १९७ मात्रै परेको जनाएको छ । सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएबमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा ‘क’ अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।