काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । पेट्रोल आयात घटाउन इथानोल मिश्रण गर्ने भनेर गत २१ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आदेश स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको दुई महिनापछि राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भई इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी पेट्रोलको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताका आधारमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । पेट्रोलमा इथानोलको मिश्रणको अनुपात हेरफेर मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्नेसमेत आदेशमा उल्लेख छ । मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल, सडेगलेको अन्न, मर्चा (इस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन नै इथानोलका कच्चा पदार्थ हुन् ।

खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्नलाई इथानोल उत्पादनका कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइनेसमेत आदेशमा उल्लेख छ । भविष्यमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती हुने भन्दै निगमले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उद्योगले वातावरणमैत्री हुने गरी इथानोल उत्पादन गर्नुपर्ने र उत्पादित इथानोल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने समेत आदेशमा भनिएको छ ।

इथानोलको गुणस्तर भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निर्धारण गर्नेछ । नापतौल विभागले निर्धारण गरेको गुणस्तर कायम रहेको इथानोल मात्रै निगमले खरिद गर्नुपर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ ।

सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि इथानोलको मूल्य निर्धारण हुनेछ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष १ साउनदेखि लागू हुनेछ ।

निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौता उल्लंघन गरे प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ ।

सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिले मूल्य निर्धारण गर्दा प्राथमिक लागत, कारखाना शिरोभार लागत, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चलगायत आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ । 

आदेशअनुसार समितिले कच्चा पदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल, बीज, विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ । 

गुणस्तर मापदण्ड बनाउने काम नापतौल विभागले गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जनाए । ‘आदेश राजपत्रमा आयो । अब गुणस्तर मापदण्ड बनाउने काम नापतौलले गर्छ, निगम पनि त्यसमा सहयोगी हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यका लागि समिति र त्यसका अधिकारबारे आदेशमै छ । सम्बन्धित निकायलाई प्रतिनिधिको नाम पठाउन अब पत्र पठाउँछौं ।’

समितिले प्रतिलिटर इथानोलको मूल्य तोकेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सोही निर्णयअनुसार मूल्य तय हुने भट्टले बताए । मूल्य तय भएपछि निगमले एक वर्षका लागि तोकिएको मूल्यमा कति परिमाण इथानोल दिन सक्ने भनेर सूचना निकाल्नेसमेत उनले जनाए । ‘बिक्रीकर्ता नभई उत्पादकले मात्रै त्यसमा आवेदन दिन पाइनेछ,’ उनले भने ।

भट्टका अनुसार हालसम्म इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भइसकेको छैन । चिनी उद्योगबाट इथानोल उत्पादन गर्न डिस्टिलरी प्लान्ट मात्रै स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । सिमल तरुलबाट इथानोल उत्पादन गर्नसमेत केही उद्योगी उद्योग स्थापना गर्न तयार रहेको भट्टको भनाइ छ । इथानोल मिश्रित पेट्रोल प्रयोग गर्दा प्रदूषणमा ४५ प्रतिशत कमी आउने निगमले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी पेट्रोल अमलेखगन्ज डिपोबाट खरिदबिक्री हुने भएकाले सुरुमा इथानोल मिश्रण त्यहाँबाट सुरु गरिने भट्टको भनाइ छ ।

कच्चा पदार्थका लागि १२ वटा पालिकासँग मिलेर सिमल तरुलको खेती सुरु गरिएको कियान केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले बताए । ‘हामीले उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिसकेका छौं, अब सरकारले मूल्य तय गरेर लगानी गर्दा खेर जाँदैन भन्ने वातावरण बनाइसकेपछि मेसिन आयात गर्छौं,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापनाका लागि ६ महिनादेखि १ वर्ष समय लाग्छ ।’