संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक परिपत्र जारी गरेको छ ।
काठमाडौँ — चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंक पुनः ललिचो बनेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक परिपत्र जारी गरेको छ । जसमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा स्थिर चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्नेछ । हाल ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको हो । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एक करोड रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा लिएको छ भने वर्षमा लगातार ७ दिन आफूले लिएको ऋणको कम्तीमा ९० लाखभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ऋणीले लगातार ७ दिन कम्तीमा ७० प्रतिशत ऋण भुक्तानी गरे पुग्नेछ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालु पुँजी कर्जाका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालू पुाजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस कर्जाको लागि उपबुँदा (ख) बमोजिमको सीमा लागु हुनेछैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसअघि प्रवाह भएको स्थिर चालु पुँजी कर्जामा आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनर्तालिकिकरण गर्न सकिनेछ ।’
