महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यमीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
काठमाडौँ — महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारले विस्थापित उद्यमीले ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सुविधा पाउने भएका छन् ।
मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले हाल निर्देशन जारी गरेको छ । मुख्यगरी महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारले विस्थापित उद्यमी/व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा दिइएको हो ।
‘पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सुविधा पाउने महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।’
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
