काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी युद्धपछि भारतसँगै नेपालमा समेत उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । केही दिनदेखि ग्यास खरिद गर्नकै लागि उपभोक्ता सिलिन्डर लिई लाइनमा बसिरहेका छन् । तर नेपाल आयल निगमले भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको दाबी गर्दै आएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास मात्रै बिक्री गर्ने भनिसकेको छ ।

उता भारत सरकारले ग्यास अभाव नरहेको र नियमित जसरी ग्यास बिक्रीवितरण भइरहेको बताएको छ । यसैबीच ग्यासको अभाव जटिल हुने भन्दै उपभोक्ताले विद्युतीय चुलोबारे सोधखोज गर्न थालेका छन् । खुद्रा तथा होलसेल पसलमा मात्र नभई सरकारी निकायअन्तर्गतका व्यापार कम्पनीमा समेत विद्युतीय चुलोको माग बढेको उनीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोबारे सोधखोज गर्नेहरू बढिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय, थापाथलीकी प्रमुख धर्मकुमारी राजवंशीले जनाइन् । अहिलेसम्म सरकारी निकाय वा कुनै व्यक्तिले अर्डर गरेअनुसार ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । केही दिनअघिसम्म बाल्ट्रा कम्पनीको विद्युतीय चुलो ४२ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘युद्धका कारण ग्यासको अभाव भएको भन्दै अहिले विद्युतीय चुलोबारे सोध्न आउने बढेका छन् । पहिला सरकारी निकायका लागि चुलो ल्याउँथ्यौं, अहिले अरू उपभोक्ता पनि आइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

शंखमूलका न्यौपाने बिजुली पसलका सञ्चालकले समेत विद्युतीय चुलो र त्यसका भाँडाकुँडा खोज्न आउने उपभोक्ता बढेको बताए । विद्युतीय चुलो, तिनका भाँडाकुँडा र राइस कुकर खरिदकर्ता अन्य समयको तुलनामा बढेको ती सञ्चालकको भनाइ छ । ‘ग्यास नपाउने भएर होला । अहिले सोध्न आउने र किन्न आउनेको भीड बढेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।

इरान–इजरायल युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा अस्थिरता हुँदा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय चुलो वैकल्पिक उपाय हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । मुलुक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपमा परनिर्भर छ । यस्तो अवस्थामा मुलुककै आन्तरिक स्रोतको उपयोग गर्न विद्युतीय चुलो उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले जनाए ।

‘ग्यासको विकल्पमा दाउरा, विद्युतीय चुलो तथा सामग्रीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दाउराका पनि बेफाइदा होलान् । बिजुली पुगेको ठाउँमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सक्छौं ।’ ग्यासमा परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन पालिकाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने भट्टको भनाइ छ ।

२०७२ को भूकम्प र त्यसपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि इन्डक्सन चुलोको खपत केही बढ्न थालेको थियो । नाकाबन्दीको समयमा चीन सरकारले नेपाललाई १० हजार थान इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराएकामा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रतिगोटा ४ हजार रुपैयाँमा बेचेको थियो । तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढे पनि गुणस्तरीय बिजुली नहुँदा उपभोक्ताले ग्यास र चुलो दुवै राख्न थालेका छन् । अर्कोतिर ग्यासमा लगानी गरिसकेकाले उपभोक्ता विद्युतीय चुलो र त्यसका भाँडाकुँडामा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका पनि छन् ।

भन्सार विभागकै सात महिनाको तथ्यांकले पनि विद्युतीय चुलोको आयात बढिरहेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ लाख ११ हजार ६ सय थान विद्युतीय चुलो आयात हुँदा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ३२ हजार थान इन्डक्सन चुलो आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा २२ करोड ५५ लाख ५६ हजार रुपैयाँको १ लाख ११ हजार ६ सय थान इन्डक्सन आयात गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २१ करोड ५४ लाख ७ हजार रुपैयाँको १ लाख ३२ हजार थान इन्डक्सन आएको छ ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ७ करोड ७ लाख ६३ हजार रुपैयाँको ३८ हजार ६ सय ९१ थान इन्फ्रारेड आयात हुँदा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड १८ लाख १० हजार रुपैयाँको ३९ हजार ९ सय थान इन्फ्रारेड चुलो भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४० लाख ४१ हजार रुपैयाँको ९ सय १० थान अन्य किसिमका विद्युतीय चुलोसमेत आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५० लाख ४० हजार रुपैयाँको १ हजार ६० थान अन्य विद्युतीय चुलो आयात गरिएको थियो ।

सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन भन्सार छुट दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता भन्सार दर १ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत छ । आयातित विद्युतीय चुलोमा भन्सारमा लाग्ने कर कम गर्दा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाउने र बिजुली खपतसमेत बढाउन सकिने अपेक्षा गरेर यस्तो नीति अघि सारिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर करको दर घटाए पनि उपभोक्ताले त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार दर ४ प्रतिशत विन्दुले घटाएको थियो । यसअघि इन्डक्सनको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो । यसरी भन्सार घटाउनुको उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउनु रहेको सरकारले बताउँदै आएको थियो । खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार घटाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा इन्डक्सनजस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्यसलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत विन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ ।

सरकारले भन्सार छुट दिए पनि बिजुलीको विश्वसनीयता नहुँदा प्रयोग बढ्न सकेको छैन । बिजुली एक पटक पनि निभ्दैन भन्न नसकिए पनि पछिल्लो समय बिजुलीको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् । ‘बिजुलीको विश्वसनीयता बढिरहेकाले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग पनि बढेको देखिन्छ, अहिले जाडो महिनामा जस्तो बिजुलीको माग बढेको देखिन्न तर नदेखिने गरी केही बढेकै छ,’ शाक्यले भने, ‘अहिले पिक समयमा ४ सय मेगावाट जति माग छ । जाडो महिनामा ६ सय मेगावाट हुन्थ्यो ।’