अब बन्ने सरकारको मुख्य चुनौती र प्राथमिकता नै मुलुकको ऊर्जा संकट र खाद्य सुरक्षालाई समाधान गर्नु रहेकोसमेत जानकारहरुले बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — पछिल्लो समय विकसित भूराजनीतिक तनावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखा पर्न सक्ने र त्यसको प्रभाव भान्सासम्मै पुग्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मुलुकमा भित्रने रेमिट्यान्स र इन्धनको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेका पश्चिम एसियाली देशमा अहिले युद्ध जारी छ । त्यसकारण विश्वको कुल खपतको २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ हर्मुज जलमार्ग ठप्प छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित ‘पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थ–आप्रावसन क्षेत्रका जानकारले उक्त संकटबाट जोगिन पूर्वतयारीका काम अघि बढाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अब बन्ने सरकारको मुख्य चुनौती र प्राथमिकता नै मुलुकको ऊर्जा संकट र खाद्य सुरक्षालाई समाधान गर्नु रहेकोसमेत जानकारहरुले बताए ।
अमेरिका-इजरायल–इरान तनावबीच विश्वव्यापी ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको र मुलुकको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र एवं आयातित इन्धनमा निर्भर मुलुकहरु बढी प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
पश्चिम एसिया क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने, नेपाली श्रमिकको रोजगारी कटौती हुने र त्यसबाट रेमिट्यान्स घट्न गई नेपालीको चुलोचौकोमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण नेपालमा ऊर्जा संकट र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताए । 'अब ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थसहित दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ सरकारले त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
अब बन्ने सरकारले चुलिँदो ऊर्जा संकट र खाद्य सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए । पेट्रोलियम पदार्थमा भारतमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतमै अभाव देखिँदा त्यसको प्रभाव स्वतः नेपाली बजारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी घटाएर भए पनि इन्धन तथा खाद्यान्न मौज्दातका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल १० प्रतिशतले मूल्य बढ्दा शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले मुद्रास्फिति वृद्धि भन्दै समग्रमा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि घट्ने उनले बताए । यातायात, होलसेल तथा खुद्रा, पर्यटन, निर्माणलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । मुलुकमा खपत हुने इन्धन र खाद्यान्नको एक तिहाइ आयात हुने गरेको छ ।
खाडी मुलुकमा तनाब बढ्दै जाँदा विप्रेषण, रोजगारी र नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने श्रम आप्रवासन क्षेत्रका जानकार रामेश्वर नेपालले बताए । पश्चिम एसियामा कार्यरत श्रमिक ठूलो तनावका बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित मुलुकमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सुरक्षामा आश्वस्त पार्न नसकिरहेको बताए ।
'विकसित घटनाक्रममा सरकारले तत्काल नेपाली श्रमिकलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्न सक्यो, तर आश्वस्त बनाउन सकेन, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ‘सुरक्षित भएर बस’ मात्रै भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म द्वन्द्वमा मारिनेमा आप्रवासी श्रमिक छन्, सम्बन्धित मुलुकले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसक्दा आप्रवासी श्रमिक बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।'
पश्चिम एसिया र खाडीका देशमा झन्डै २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँका नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित तुल्याउने र आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ । खाडी मुलुकमा कार्यरत कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली श्रमिक यसबाट बढी प्रभावित हुने विज्ञको चिन्ता छ । ती देशमा मुख्यगरी निर्माण, सुरक्षा र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रहेका छन् । पश्चिम एसिया द्वन्द्वमा फस्दै जाँदा नेपाली युवाका लागि रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने अनुमान छ ।
प्राथमिकताका आधारमा गर्भवती महिला, अवैध बसेका नेपाली र बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेकालाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'मान्छेहरू एकदमै त्रसित छन् । संख्या ठूलो नहोला, तर धेरैले उद्धारको माग गरिरहेका छन् । ७० हजारको हाराहारीमा त सूचीकृत नै भइसके,' उनले भने, 'अवैध रूपमा रहेकाहरूको संख्या जोड्दा यो अझै धेरै हुन सक्छ । हामीले प्राथमिकीकरण गरेर उद्धार गर्नुपर्छ ।’
