पर्सा — गभर्नर विश्वराज पौडेलले निजी क्षेत्रको मागप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ५० औं वार्षिक साधारण सभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बैंकहरूलाई अब केबल धितोमा आधारित नभई उत्पादनशील र राजस्व सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

व्यवसायीहरूलाई कानुनी कठोरता भन्दा सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै पौडेलले साना गल्तीमा कडा कारबाही गर्नुको सट्टा व्यवसायलाई पुनः उठ्ने अवसर दिनुपर्ने बताए । पौडेलले कालोसूचीको संख्या घटाउने तथा चेक बाउन्स जस्ता विषयमा व्यावहारिक लचकता अपनाउने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशको बैंकिङ अवस्थाबारे बोल्दै उनले प्रदेशमा ३ सय ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ४ सय ८३ अर्ब कर्जा प्रवाह रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पर्सा जिल्ला लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रूपमा देखिएको बताए ।

सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजारमा फसेको उधारो रकम उठाउन ‘उधारो कानुन’ ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गर्दै व्यवसायीहरूले बजारमा ठूलो परिमाणमा उधारो रकम फसेका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य सुबोध गुप्ता र मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले खराब कर्जा बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण बजारमा उधारो रकम नउठ्नु रहेको तर्क गरे ।

नेपाल भारत सहयोग मन्चका अध्यक्ष तथा संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, आयकर तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा लिखित सुझाव पनि गभर्नर पौडेललाई दिएका छन् ।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको बताए । उनले अल्पकालीन समाधानले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै सरकारले समग्र आर्थिक नीतिको पुनः समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।