काठमाडौँ — मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि हुलाकी राजमार्ग होस् या कालीगण्डकी करिडोर, अझ भनौं कर्णाली करिडोर नै किन नहोस्, गौरवका आयोजना निर्माण देशभर जारी छ । सबैजसो आयोजनाको निर्माण भइरहेका छन् । तर बजेट अभावमा तिनको गति सुस्त छ । सरकारले तिनलाई महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा राखे पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिँदिँदा समस्या हुने गरेको सम्बद्ध आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । 

मुलुकभरका प्रायः सडक र राजमार्गको सवारी चापका आधारमा स्तरोन्नति र विस्तारको काम अघि बढाइएको छ । कतै–कतै भने नयाँ सडक नै निर्माण भइरहेको छ । सवारीसाधन गुड्ने दुई सुरुङमार्गको पनि निर्माण जारी छ । तयारीबिना ठेक्का गर्दा, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा, बिजुलीका पोल सार्न नसक्दा, खानेपानीका पाइप हटाउन नसक्दा र निर्माण सामग्री अभावले सडक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । 

आयोजनामा मुख्य समस्या बजेटकै भएको उनले सुनाए । अहिले १४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ । काम भएको ठेक्कामा भुक्तानी दिन बजेट अभाव छ ।बहुवर्षीय स्रोत सहमति नपाएकाले यस वर्ष कुनै पनि नयाँ ठेक्का लाग्न नसकेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दीप बाराहीले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा जहाँ–जहाँ ठेक्का भयो, त्यहीँ मात्र काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का गर्न पाइएको छैन ।’ आयोजनामा मुख्य समस्या बजेटकै भएको उनले सुनाए । अहिले १४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ । काम भएको ठेक्कामा भुक्तानी दिन बजेट अभाव छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ,’ बाराहीले भने, ‘नयाँ ठेक्का गर्न अहिलेसम्म स्रोत सहमति पाइएको छैन ।’ समग्र आयोजना २०८४/८५ भित्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनले जनाए । यसको लागत अनुमान ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ४२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । समग्र रूपमा निर्माण प्रगति ५६ प्रतिशत रहेको निर्देशनालयको भनाइ छ । 

यसले झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपाल जोड्नेछ  । ६ जेठ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै यो राजमार्गको निर्माण थालिएको हो । यसको दूरी १ हजार ३ सय ९० किलोमिटर छ । यसमध्ये ७ सय ४० किमि मात्र निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । बाँकी ६ सय ५० किमि सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य आयोजनाअन्तर्गत छ । अहिलेसम्म १ सय ८५ वटा पुल बनाउनुपर्नेमा १ सय ४९ वटाको काम सकिएको छ । ७ सय ४० किमिमध्ये १ सय ७९ किमि सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म ३ सय ९६ किमि सडक बनेको निर्देशनालयले बताएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको १८ वर्ष भयो । अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । निर्माण प्रगति ८४.६९ प्रतिशत छ । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ८ सय ७९ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ६२ किमि अन्य आयोजना, डिभिजनअन्तर्गत निर्माण भएको छ । मध्यपहाडी आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ६७ दशमलव ६ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय १४ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । 

आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकामा संशोधन गरेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ७१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने लक्ष्यअनुसार यसको निर्माण थालिएको हो । 

राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामध्ये अर्को हो, हुलाकी राजमार्ग । यसको निर्माण थालेको १६ वर्ष भयो तर काम सकिएको छैन । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ७४.३५ प्रतिशत मात्र छ । झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट राजमार्ग निर्माण अघि बढाइएको हो । डेढ दशकमा राजमार्ग निर्माणको विषय कैयौं पटक कैंयौं दलका चुनावी एजेन्डा बने । तर अझै पनि यो सम्पन्न हुने चरणमा छैन । 

तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने गरी निर्माण थालिएको आयोजना कहिले बजेटका कारण त कहिले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अघि बढेको छैन । कतिपय ठाउँमा ठेक्का नहुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । समग्रमा यस आयोजनाको दूरी १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर छ । अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८० किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ५३ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । सबै काम सकिएको १ सय ५० दशमलव ९० किमि सडक र ६९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । केही खण्डको कहाँबाट राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेर रेखांकन टुंगिन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि र उत्तर–दक्षिण जोडिने सडकको दूरी ८ सय ८२ किमि छ । आयोजना सुरु गर्दै गर्दा सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष २०७४/७५ तोकिएको थियो । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि र उत्तर–दक्षिण जोडिने सडकको दूरी ८ सय ८२ किमि छ । आयोजना सुरु गर्दै गर्दा सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष २०७४/७५ तोकिएको थियो । अहिले समय संशोधन गरेर २०८३/८४ पुर्‍याइएको छ । यसको लागत संशोधन गरेर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । आयोजनामा बजेट अभाव मुख्य समस्याका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए ।  

‘यो राजमार्ग सम्पन्न हुने चरणमा छ, यो वर्ष अहिलेसम्म स्रोत सहमति आइसकेको छैन, अर्थ मन्त्रालयको बहुवर्षीय मापदण्डअनुसार पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग पुर्‍याउने, आयोगले १५ माघसम्म अर्थ मन्त्रालय पठाएर स्रोत सहमति दिनुपर्छ,’ नेपालीले भने, ‘अहिले साढे १० अर्बको दायित्व छ, अब सबै काम सक्न २७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’ अहिलेसम्म स्रोत सहमति दिने विषय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छैन । बहुवर्षीय मापदण्डअनुसार स्रोत सहमतिका लागि आयोजनाबाट फाइल आएको र त्यसलाई आयोजना बैंकमा हेर्ने काम भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेलको भनाइ छ । 

‘आयोजना बैंकमा राखेर हेर्ने काम भइरहेको छ, त्यसपछि मात्र स्रोत सहमतिका लागि अर्थमा पठाइन्छ,’ लुइँटेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको बहुवर्षीय मापदण्डअनुसार पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग पुर्‍याउने, आयोगले १५ माघसम्म अर्थ मन्त्रालय पठाएर स्रोत सहमति दिनुपर्ने भए पनि यसलाई संशोधन गरेर समय थप गर्ने तयारी हुँदै छ ।’ 

२०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको कोशी करिडोरको कुल दूरी १ सय ६२ किमि छ । तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांका जोड्ने गरी यसको निर्माण थालिएको हो । २०८०/८१ मा आयोजना सकिने भनिएको थियो । यो समयमा काम नसकिएपछि २०८५/८६ सम्म समय थपिएको छ । प्रगति ४६ प्रतिशत मात्र छ । यसको सुरु लागत अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पूरै सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिइसकेको छ । अहिलेसम्म १६ किमि कालोपत्र, ३६ किमि निर्माणाधीन छ । १० वटा पुलको निर्माण सकिइसकेको छ । अहिले १ सय ११ किमि सडकमा कालोपत्र र १४ वटा पुल निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।

गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको काम अझै सकिएको छैन । नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पर्वतको मालढुंगा बेनी–जोमसोम–कोरलासम्म यसले जोड्छ । यसको कुल दूरी ४ सय ९५ किमि छ । जसमा ८७ किमि ग्राभेल र ४ सय ८ किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो । ८५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । समग्र आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको हो । अहिलेसम्म ग्राभेल सडक ८७ किमि र कालोपत्र सडकको दूरी ३ सय २८ किमि छ । अझै ४०.४२ किमि सडक कालोपत्र र २२ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । निर्माण प्रगति ८२.०५ प्रतिशत छ । 

कर्णाली करिडोरको निर्माण २०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । अहिलेसम्म समग्र प्रगति २०.५ प्रतिशत छ । आयोजना सुरु गर्दा २०७० भित्र सक्ने भनिएको थियो । पछि समय थपेर २०७९/८० पुर्‍याइयो । अहिले फेरि २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सडकको सुरु लागत अनुमान ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १८ अर्ब ६६ करोड पुर्‍याइएको छ । 

यसमध्ये २ सय ४६ किमिमा सडक विभाग र २२.८ किमिमा सेनाले काम गरेको हो । अहिलेसम्म ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २ सय ६८ दशमलव ८ किमि सडकको ट्र्याक निर्माण गरिएको छ ।कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोरको दूरी २ सय ६८ दशलमव ८ किमि छ । यसमध्ये २ सय ४६ किमिमा सडक विभाग र २२.८ किमिमा सेनाले काम गरेको हो । अहिलेसम्म ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २ सय ६८ दशमलव ८ किमि सडकको ट्र्याक निर्माण गरिएको छ । जसमा ७५ किमि ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको भए पनि कालोपत्रको काम अझै थालिएको छैन । ४ वटा पुलको निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको छ । २२ किमि ग्राभेल, २ सय १९ किमि कालोपत्र र १५ वटा पुल निर्माणको ठेक्का हुन बाँकी छ ।  

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको ६५ किमिमा दुई लेन सडक निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट यसको निर्माण थालिए पनि प्रगति ६६ प्रतिशत मात्र छ । २०८५/८६ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड खर्च भइसकेको छ । यसको लागत अनुमान १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ३८.५ किमि कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । २४.५ किमि सडक निर्माणाधीन छ । २१ वटा पुलको निर्माण सकिँदा ३ वटाको निर्माण जारी छ । १९ किमि सडक कालोपत्र र ३ वटा पुलको ठेक्का गर्न बाँकी छ । कमला–कञ्चनपुर सडकको दूरी ८६.८३ किमि रहेकामा ५६.९२ किमि सडक मात्र अहिलेसम्म कालोपत्र र ४४ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । २५ जुन २०२० मा सुरु भएको आयोजना २८ अक्टोबर २०२३ मा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ६७.०३ प्रतिशत मात्र छ । 

प्रायः आयोजनामा बजेट अभाव नै ठूलो समस्या रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । ‘आयोजनामा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुँदैन, विनियोजनअनुसार काम गर्नुपर्छ । बजेटरी प्रणालीमा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीका कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको छ, धेरैतिर ठेक्का लिँदा कामले गति लिने गरेको छैन ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्दासमेत निर्माण सामग्री निकाल्न नपाउँदा काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । 

‘ठेक्का भइसकेपछि बिजुलीका पोल सार्ने, रुख कटानको समस्या हुने गरेको छ, ठाउँ–ठाउँमा मुआब्जाका कारण पनि आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘पूर्वतयारीका सबै काम सकेर ठेक्का गर्दा धेरै समस्या कम हुने थियो ।’ नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि तिनलाई अन्य आयोजना सोसरह नै राख्दा त्यसले महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्राथमिकता दिइएको छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै बहुवर्षीय मापदण्डअनुसार स्रोत सहमति नपाउँदा पनि नयाँ ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । सडक विभागअन्तर्गत २ खर्ब १३ अर्बका करिब २६ सय वटा ठेक्का चालु छन् । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारको काम २०७९ मा सुरु गरिएको हो । तर अहिले यस सडकमा बजेट अभाव छ । जसले गर्दा कामको गति बढाउन समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मागअनुसार बजेट नपाएपछि काम प्रभावित हुने जोखिम बढेको हो ।

दुई जिल्ला भक्तपुर र काभ्रे जोड्ने सडकको कुल दूरी १५.८ किलोमिटर छ । यही सडक भएर सवारीसाधन बीपी राजमार्ग हुँदै पूर्वी पहाड र तराईका जिल्ला पुग्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बजेट माग गरिएकामा ७० करोड मात्र विनियोजन भएको छ । उक्त रकम सकिएर थप १५ करोड माग गरेर खर्च गरिए पनि थप चाहिएको आयोजनाले बताएको छ । 

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ९८ प्रतिशत काम सकिँदा सेवाप्रदायक छान्ने काम अझै टुंगिएको छैन । पाल्पामा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम पनि अझै सकिएको छैन । 

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ९८ प्रतिशत काम सकिँदा सेवाप्रदायक छान्ने काम अझै टुंगिएको छैन । पाल्पामा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम पनि अझै सकिएको छैन ।आउने चैतमा नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम थालेको सात वर्ष पूरा हुन्छ । तर अझै काम सकिएको छैन । समग्र प्रगति ८० प्रतिशत छ । अन्यत्र काम सकिए पनि सबैभन्दा बढी समस्या आइरहने दाउन्नेको १४ किमि खण्डको सकस अझै टरेको छैन । बर्खामा बढी समस्या आउन थालेपछि यस खण्डको ११ किमिमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर सडक ढलान गरिँदै छ । सुरुको डिजाइनमा उक्त क्षेत्रको जोखिम आकलन गर्न नसक्दा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीकै आग्रहमा अहिले डिजाइनमा पुनर्विचार गरी ढलान सडक निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । 

२०७५ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार यस सडक खण्डको काम २०७९ साउनभित्र सकिसक्नुपर्ने थियो । तर कोभिड–१९ र निर्माण सामग्री अभावको कारण देखाएर पहिलो पटक ११ साउन २०८० सम्मका लागि यसको म्याद थप त भयो । तर उक्त समयभित्र पनि काम सकिएन । दोस्रो पटक ८ साउन २०८१ सम्म म्याद थप गरियो । तर काम सकिएन । तेस्रो पटक साउन २०८२ सम्म म्याद थपिए पनि काम नसकिएपछि चौथो पटक असार २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ । 

सडकको कुल दूरी १ सय १३ किमि छ । यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार गरिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन, आँबुखैरेनी–पोखरा, कमला–ढल्केबर–पथलैया, बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा, काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तारको काम थालिए पनि विद्युत्का पोल समयमै सार्न नसक्दा, खानेपानीको पाइप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, सडकमा पर्ने घर हटाउन नसक्दा, ईआईए स्वीकृत भएको ठाउँमा निर्माण सामग्री खोलाबाट निकाल्न नपाउँदा कामले गति लिन सकेको छैन । 

बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको बीपी र कान्ति राजमार्गको पुनर्निर्माणको काम गर्न समयमै बजेट व्यवस्था नहुँदा यसले पनि गति लिन सकेको छैन । असोज २०८१ मा बाढीले क्षति गरे पनि नयाँ ठेक्का गर्न एक वर्ष बढी लाग्यो । ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रगति पनि न्यून छ । 

यसको सुरु विन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम थाल्ने भनिए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले यस क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर संशोधन गरेर काम गर्ने निर्णय हुनासाथ काम थाल्न समस्या नहुने नेपाली सेनाको भनाइ छ । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालय भने अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिएर बसेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ । कुल दूरी ७०.९७७ किमिमध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । त्यस्तै पुलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ । सात वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । खोकना–डुकुछाप खण्डलाई प्याकेज नम्बर ११ मा प्याकेजमा राखिएको छ । त्यस्तै ८ र ९ नम्बर प्याकेजलाई दुई भाग ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ छन् । म्याद चैत २०८३ सम्म छ भने भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत छ । 

ठेक्का भएका प्रायः ठूला आयोजनामा बजेको ठूलै समस्या रहेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘ठेक्का गर्न हतार गरिन्छ, त्यसमा बजेट विनियोजनमा एकदमै कन्जुस्याइँ गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कतिपय आयोजनामा एकदम राम्रो काम भएको छ तर बजेट अभावले गर्दा निर्माणको गति बढ्न सकेको छैन, राम्रो प्रगति भएका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’