आफ्नो कार्यकालका प्रारम्भिक दिनमा जेन–जी आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसयिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउने प्रमुख चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्याहरु समाधान भई हाल व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्र छाता संगठनका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छन् । छलफलमा नेपालमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्या, लगानी वातावरणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री खनालले र निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी समेतको उपस्थितिमा समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल भएको हो ।
आफ्नो कार्यकालका प्रारम्भिक दिनमा जेन–जी आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसयिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउने प्रमुख चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्याहरु समाधान भई हाल व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्नका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावअनुसार केही विषय सम्बोधन भएको छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन बाँकी छ । ती काम आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने छु ।’
मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र सोका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको विचार निजी क्षेत्रको धारणा थियो । वर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराएकाले मुलुकमा लगानी वातावरण सुधार हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रले उठाएका मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ बहुदरमा जानु पर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करको कम्तीमा दुई तह न्यून हुनु पर्ने, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनु पर्ने, नियमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनु पर्ने, अन्तःशुल्कतर्फका उच्च दरबन्दी घटाइनु पर्ने जस्ता विषयहरु सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीको धयानाकर्षण गराएको थियो ।
