काठमाडौँ — नेपालमा उद्योगजन्य प्रदूषण घटाउन र वायु गुणस्तर व्यवस्थान कार्यलाई सुदृढ गर्न विश्व बैंकले ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (७ अर्ब ६९ करोड) बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकले ‘नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रोसपरिटी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत उल्लिखित सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृति गरेको हो ।

यो आयोजनाले औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने सूक्ष्म कण उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्छ । जसबाट राष्ट्रिय स्तरमा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम मुख्य रूपमा वायु प्रदूषणले गम्भिर जोखिम सृजना गरिरहेका काठमाडौं उपत्यका, तराई र वरपरका पहाडी भागहरूमा केन्द्रित छ ।  

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले वायु प्रदूषण नेपालका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मात्र होइन, ठूलो आर्थिक बोझ पनि भएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि आफूहरुले काम गरिरहेको बताए । ‘स्वास्थ्य खर्च र श्रम उत्पादकत्वमा आउने कमीका कारण हरेक वर्ष देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ । यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ र अधिक दक्ष प्रविधि अपनाउन सहयोग गरी लाखौं मानिसलाई हानिकारक प्रदूषणबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘यसले सञ्चालन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र दिगो औद्योगिक विकासलाई पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

नेपाल औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढ्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा औद्योगिक उत्सर्जन वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्न सक्ने अनुमान गरिएको विश्व बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैले स्वच्छ उत्पादन प्रविधि अपनाउनु अत्यावश्यक बनेको र स्वच्छ प्रविधिका लागि वित्तीय सुविधा, प्रोत्साहन तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत यो परियोजनाले करिब ४ सय औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यमलाई वायु उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि अपनाउन सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । जसबाट वायु गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा विश्व बैंकले गरेको छ ।

विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरले भने, ‘नेपालमा स्वच्छ प्रविधि अपनाउने कार्य उच्च प्रारम्भिक लगानी लागत, दीर्घकालीन वित्तीय पहुँचको अभाव र उद्योगहरूमा सीमित प्राविधिक क्षमताका कारण सीमित रहेको छ । यो परियोजनाले दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा, लक्षित पुँजी प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोगलाई संयोजन गरी उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नेछ ।’