देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकासको गति सुस्ताएको छ । सरकारविरुद्ध भएको जेनजी प्रदर्शन, राजनीतिक दलहरूको अन्योल, चुनाव घोषणा, चुनावको तयारी लगायतका विषयले सरकारको विकास खर्च कम देखिएको हो । त्यस्तै संघीय सरकारको २० प्रतिशत बजेट कटौतीले पनि प्रदेश सरकारका साना योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

चालु आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्ममा २२ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दिने अनुदान बजेट भुक्तानीबाहेकको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई १ अर्ब २४ करोड ८२ लाख भुक्तानी दिएको छ । त्योसहितको खर्च प्रतिशत भने २३ दशमलव ६५ देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको ७ महिना सकिंदा स्थानीय तहको अनुदान भुक्तानीसहित जम्मा ९ अर्ब २० करोड मात्र खर्च भएको हो । त्यसमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत अझै न्यून छ । २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख पुँजीगत रकम विनियोजन भएकामा ७ महिनामा २० दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९२ करोड २० लाख मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख खर्च गरेको थियो । 

विनियोजित बजेटको ५ करोड बढी बजेट रहेको गत आवको यही समयमा सरकारले २४ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यस वर्षको तुलनामा गत वर्ष यसै समयमा सरकारले झण्डै ४० करोड बढी बजेट खर्च गरिसकेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ २७ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारको बार्षिक कार्य योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने वर्षको सुरुवाती समयमै जेनजी प्रदर्शन भएपछि सरकार बजेट खर्च गर्ने अन्योलतामा परेको थियो । त्यसपछि बनेको संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्‍यो । त्यसको असर पनि बजेट खर्चमा देखिएको र अब चुनाव पनि सकिएकाले सरकारको विकास र कामले गति लिने सरकारका प्रवक्त एवं भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । ‘विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले बजेट खर्च कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘केही अन्योल पनि थियो, अब चुनावपछि केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने र प्रदेशमा पनि कामको गति बढ्छ ।’

लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्रालय छन् । तीमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रहेको छ । २२ करोड ७ लाख पुँजीगत बजेट पाएको मन्त्रालयले अहिलेसम्म शून्य दशमलव ०४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ ८५ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले धेरै बजेट चालुतर्फ रहेको र पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने बेला नभएकाले खर्च कम देखिएको बताए । ‘हामीले हाम्रा खेलकुद परिषद, युवा परिषदलाई बजेट उपलब्ध गराउने हो, हामी आफैले खर्च गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कम खर्च देखिएको छ, चुनाव सकियो, अब पुँजीगत खर्च वितरण गरेपछि प्रतिशत बढिहाल्छ ।’_{गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको मिदी खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि नापजाँच गर्दै प्राविधिक । तस्बिरहरू : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर} 

सबै भन्दा धेरै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि १ अर्ब ५७ करोड १६ लाख बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जुन ६८ दशमलव १८ प्रतिशत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्न्तगत बुटवलमा निर्माणाधिन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मात्र मन्त्रालयले ७० करोड बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसले पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढाएको देखिएको हो । मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ मात्र नभएर चालु तर्फ पनि ३४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए । ‘चालु अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम तर्फ पनि हामीले योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले चालु आवको सबै योजना जेठ महिनामा सक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थियौं, त्यही अनुसार नै काम भइरहेको छ ।’

चालु आवका लागि सबै भन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म २२ दशमलव ६१ प्रशित मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यस मध्ये पुँजीगत तर्फ पनि २२ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमीश्वर ढकालले बताए । भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ ९ अर्ब ६१ करोड बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको र धेरै योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले फागुनको भुक्तानी हुँदा खर्च प्रतिशत ३० भन्दा बढी उनले बताए । त्यस्तै ५ अर्ब ३८ करोड पुँजीगत बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ अर्ब ४ करोड मात्र अर्थात् १९ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई चालु आवमा पुँजीगततर्फ १६ करोड ६० लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च पनि न्यून छ । २ करोड ९७ लाख पुँजीगत र ४७ करोड २१ लाख चालु खर्च पाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ २८ लाख २३ हजार र चालु तर्फ ८ करोड ७८ लाख २९ हजार मात्र खर्च गरेको छ । जुन पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ५१ र चालुतर्फ १८ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र हो । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारको खर्च कटौती र सुशासनका लागि भन्दै ५ लाख माथिका साना योजना ठेक्का प्रक्रियाबाटै गराउने नीति अघि सारेपछि प्रदेशका झण्डै ८ सय साना योजना अलपत्र परेका छन् । यसअघि ती योजना कोटेसनका आधारमा कार्यान्वयन हुने गरे पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले गत आवदेखि नै साना योजना कटौती गर्ने उद्देश्य अघि सार्दै आएका थिए । उनले चालु आवमा पनि त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै ५ लाखसम्मका योजना मात्र कोटेसनमा गराउन निर्देशन गरेका छन् । त्यसले १० लाखसम्मका झण्डै ८ सय योजनामा २० प्रतिशत बजेट कटौती र ठेक्काबाट काम गराउँदा प्रतिस्पर्धामा बजेट घट्ने भएकाले कामको गुणस्तरीयता नहुने भएपछि योजना नै अलपत्र पर्ने गरेको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । ‘हाम्रै मन्त्रालयका ४ सय बढी योजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन्,’ ती अधिकृतले भने, ‘योजना र बजेट छनोट गर्ने तर त्यसपछि सुशासनका नाममा योजना अलपत्र पार्ने काम भइरहेको छ ।’ धेरै साना योजना पनि भएको र कार्यान्वयनमा अन्योल रहेकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको उनले बताए ।