काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी तनावको असर मल आपूर्तिमा परेको छ । युद्धका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्ग बन्द हुँदा पश्चिम एसियाका मल कारखाना बन्द भएका छन् भने ढुवानी पनि प्रभावित भएको छ । यसले विभिन्न देशको कृषिमा असर पार्ने भएको हो । किसानहरू बाली रोप्ने तयारीमा रहेका बेला विश्वभरका प्रमुख आयातकर्ताहरूले भने मल आपूर्तिमा कटौती गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । 

विश्वव्यापी रासायनिक मल व्यापारको लगभग एकतिहाइ र विश्वको कुल खपतको २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ हो । यही मल र इन्धनमा भारतस्थित काश्मीरको श्रीनगरदेखि क्यानडाको सास्काचेवानसम्मका किसानहरू निर्भर छन् । ठूलो आन्तरिक उद्योग भए तापनि अमेरिकाले आफ्नो आवश्यकताको अधिकांश मल आयात गर्दै आएको छ । तर, इरान युद्ध सुरु भएसँगै अमेरिकामा समेत मलको मूल्य बढेको छ । मल आयात केन्द्रका रूपमा चिनिएको अमेरिकाको न्यु अर्लिन्समा मलको मूल्य प्रतिटन ५१६ डलरबाट बढेर बिहीबार ६८३ डलर पुगेको थियो । जलमार्ग बन्द रहने र मागअनुसार आपूर्ति नपुग्ने हो भने मलको मूल्य अझै बढ्ने विश्लेषकहरूले रोयटर्सलाई बताएका छन् ।

मूल्यवृद्धिका कारण किसानहरूले बाली छनोट र मल प्रयोगमा परिवर्तन गर्न सक्ने अमेरिकी कृषि विभागका पूर्वमुख्य अर्थशास्त्री र हाल खाद्य तथा कृषि नीति अनुसन्धान संस्थानमा कार्यरत सेठ मेयर बताउँछन् । ‘उत्पादकत्व बढाउन किसान सबै बालीमा मल हाल्छन्, अति आवश्यक हुन्छ, तर प्रत्येक बाली र माटोको माग फरक हुन्छ,’ उनले भने ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेपछि कतारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको युरिया कारखाना बन्द भएको छ । कतार इनर्जीले ग्यास उत्पादन बन्द गरेकाले रासायनिक मलको कच्चा पदार्थ ‘फिडस्टक’ को स्रोत गुमाएको छ । पश्चिम एसियाका अन्य देशमा सल्फर उत्पादनमा पनि कटौती गरिएको छ । यी पदार्थ मल उत्पादनका लागि प्रयोग हुन्छ ।

भारतले ४० प्रतिशतभन्दा बढी युरिया र फस्फेटिक मल पश्चिम एसियाबाट आयात गर्छ । आयात प्रभावित हुन सक्ने भए तापनि भारतभित्रको उत्पादनमा पहिले नै असर परिसकेको समेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कतारबाट लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) आपूर्तिमा तीव्र गिरावट आएपछि तीन भारतीय प्लान्टले युरिया उत्पादन घटाइसकेका छन् ।

चीनले देशभित्रै अभाव हुन नदिन यस वर्ष पनि केही मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अर्कोतिर युरोपका उत्पादकहरूले सस्तो रुसी ग्यास आपूर्तिको अभावमा मल उत्पादन कटौती गरेका छन् । यही कारणले इरान युद्ध सुरु हुनुअगावै करिब ४७० डलर प्रतिटनको तुलनामा युरियाको मूल्य प्रतिटन करिब ८० डलर बढेको समेत विश्लेषकहरू उल्लेख गर्छन् । उनीहरूका अनुसार चीनले मल निर्यातमा थप कडाइ गर्ने सम्भावना छ ।

चीनले सल्फर आयातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पश्चिम एसियाबाट ल्याउँछ भने इन्डोनेसियाले आफ्नो आपूर्तिको लगभग ७० प्रतिशत आयातमै निर्भर छ । अस्ट्रेलिया पनि मल आयातमै निर्भर छ । डीएपी र मोनोअमोनियम फस्फेट जस्ता मलका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ नै सल्फर हो । ‘अहिले तत्काल बेच्न कसैसँग पनि अतिरिक्त मल वा कच्चा पदार्थ छैन,’ एक चिनियाँ सल्फर व्यापारीले रोयर्टसलाई भनेका छन् । 

आपूर्ति अवरोध केही साता बढेमा मलको मूल्य सन् २०२२ को बेलाको उच्च बिन्दुमा पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ । विश्व बजारमा २०२२ मा युरिया मलको मूल्य प्रतिटन ११ सय डलरसम्म पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिटन ५९० सय डलरमा कारोबार भइरहेको छ । डीएपीको मूल्य २०२२ मा प्रतिटन ११ सय डलर पुगेको थियो भने मंगलबार प्रतिटन ६५० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । 

विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ । पश्चिम एसियाका साउदी अरब, कतार, ओमान र यूएईलगायत देश युरिया, सल्फर र एमोनियाका प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुन् । माटोको पोषक तत्त्वका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने एमोनियाको तेस्रो ठूलो उत्पादक इरान हो । यदि द्वन्द्व महिनौंसम्म जारी रहेमा खेतीको महत्त्वपूर्ण सिजनमा खाडी क्षेत्रको मल उत्पादन र ढुवानीमा हुने अवरोधले विश्वव्यापी किसानहरूले मल नपाउने हुँदा कृषि क्षेत्रमै तरंग ल्याउन सक्नेसमेत जानकारहरू बताउँछन् । 

चीनको फस्फेट निर्यात प्रतिबन्ध र कतारमा घटेको सल्फर उत्पादनले एकै समयमा विश्वव्यापी मल बजारलाई कसिलो बनाइरहेको छ । ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टले पनि द्वन्द्वका कारण कतारबाट तरल प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आएपछि भारतीय युरिया उत्पादकहरूले उत्पादन कटौती गर्न थालेको बताइएको छ । मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास मुख्य कच्चा पदार्थ भएकाले खाडीको ग्यास बजारमा हुने अवरोधले आपूर्ति समस्यालाई थप बढाउनेछ । 

फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार विश्वव्यापी युरियाको ३५ प्रतिशत र सल्फर निर्यातको ४५ प्रतिशत ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्गमार्फत नै हुन्छ । बाली लगाउने मौसमसम्म अवरुद्ध रहेको अवस्थामा किसानहरूले कम मल प्रयोग गर्ने वा कम उत्पादन दिने बालीहरू समेत लगाउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसको प्रभाव कम खाद्यान्न उत्पादन र उच्च खाद्य मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

भारतलाई प्रत्येक महिना अनुमानित २० लाख टन विभिन्न मल आवश्यक पर्छ । भारतसमेत पोटासमा शतप्रतिशत र डीएपी मल आयातमा ६० प्रतिशत निर्भर छ । आन्तरिक रूपमा आत्मनिर्भर बताइए पनि भारतले युरिया मल आयात गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिसँगै, बोलपत्र आह्वान गर्दाको मूल्य र आपूर्ति गर्दाको बजार मूल्यबीचको अस्थिरताका कारण नोक्सानी हुने डरले आपूर्तिकर्ताहरू डेलिभरी गर्न हिचकिचाउँदै आएका छन् ।

रासायनिक मलमा नेपालसमेत आयातमै निर्भर छ । हरेक वर्ष सरकारले मल आयातमा अनुदान दिँदै आएको छ । अहिले रासायनिक मल आयात गर्न विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता नहुने र भए पनि युद्धका कारण मल नल्याउने वा मल नै नपाउने सम्भावना बढिरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका एक अधिकारीले जनाए । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार युरिया, पोटास र डीएपी गरी १ लाख ३७ हजार ६ सय ३० टन मल मौज्दात छ । तर अनुदानको मल आयात र बिक्री गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडसँग गोदाममा मौज्दात रहेको र नेपालका लागि लोड भइसकेको गरी करिब १ लाख ८३ हजार टन मलको व्यवस्था भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा ४५ हजार ३ सय ७० टन मल बाटोमै छ । यसको अलावा थप ९२ हजार टन मलको सम्झौता भइसकेको छ । 

उक्त परिमाणसमेत गर्दा आगामी धान सिजनमा मलको सहज आपूर्ति हुने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुससम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त ३ लाख टनमध्ये १ लाख ८० हजार टनको टेन्डर भई ९० हजार टनको सम्झौता हुने क्रममा रहेको र बाँकी परिमाणको टेन्डरको सूचना चैत आधासम्ममा निस्किसक्ने पनि उनले बताए । 

यद्यपि हाल पश्चिम एसियामा देखिएको समस्याले गर्दा मल आपूर्तिमा केहि असहज अवस्था आउन सक्ने भएकाले मन्त्रालयमा त्यस्तो अवस्थामा चाल्नु पर्ने वैकल्पिक उपायबारे छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘सामान्यतया आगामी वर्षे धान सिजनमा मलको अभाव हुने देखिँदैन,’ उनले भने । मल अभाव हुन नदिन वैकल्पिक उपायमा काम भइरहेकाले अनावश्यक रूपमा मल किनेर सञ्चित नगर्न उनले आग्रह गरे ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सरकारले रासायनिक मलमा औसतमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक करिब ८ लाख टन मलको माग रहे पनि सरकारले ५ लाख टन हाराहारी अनुदानमा मल उपलब्ध गराउने गरेको छ । बाँकी ३ लाख टन मल निजी क्षेत्रले ल्याएर बेच्ने गरेको छ । तर निजी क्षेत्रले भन्दा पनि खुल्ला बजारका कारण भारतबाटै मल ल्याउने गरिएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।