काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सिलिङ करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ तोकेको हो । आयोगले फागुन पहिलो साता नै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ मा उक्त सिलिङ तोकिएको छ ।

समितिले मार्गदर्शन गरेको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा करिब ७४ अर्ब अथवा करिब ४ प्रतिशतले कम हो । यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रदान गरिएको सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब ११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ ।

वैदेशिक सहायता बढाउन आयोगको सुझाव छ । आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान करिब ५, वैदेशिक ऋण १५ र आन्तरिक ऋण १४ प्रतिशतले बढाउन समितिले भनेको छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसमेत अपेक्षाअनुसार प्राप्त गर्न नसकिएकाले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन गत वर्षभन्दा कम बजेट सिलिङ तोकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याइए पनि अन्तरिम सरकारले त्यसमा करिब पौने ३ खर्ब घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व केही बढे पनि स्रोतमा चाप पर्ने र विकास निर्माणका लागि ठूलो रकम नरहने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिले दिएको सीमामा रहेर विभिन्न मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ तोकिसकेको छ । अब मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायमा बजेटको सिलिङ पठाएसँगै बजेट माग सुरु हुनेछ ।

यस वर्ष कुल विनियोजित बजेटको करिब ३९ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर आगामी वर्षका लागि कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाएर करिब ३६ प्रतिशत बनाउन समितिले भनेको छ । आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ४ खर्बभन्दा कम गर्न सुझाइएको छ ।सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजस्व र खर्च दुवै लक्ष्यअनुरूप गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसलाई अन्त्य गर्दै बजेटमा आमजनताको विश्वास बढाउन यथार्थपरक बजेट ल्याइएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उपलब्ध स्रोतको कुशल विनियोजन, आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्व संकलन सुदृढीकरण, तीन तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजनमार्फत लक्षित उद्देश्य पूरा हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा साना पूर्वाधार र झिनामसिना कार्यक्रम संघीय सरकारले नगर्ने, आयोजना छनोट, व्यवस्थापन र अनुगमन एवं मूल्यांकनका साथै पुँजीगत खर्च बढाउने जिम्मेवारीसहित योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ 

यस वर्ष कुल विनियोजित बजेटको करिब ३९ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर आगामी वर्षका लागि कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाएर करिब ३६ प्रतिशत बनाउन समितिले भनेको छ । आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ४ खर्बभन्दा कम गर्न सुझाइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालु खर्च भने आगामी वर्ष पनि बराबर नै हुनेछ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा कटौती गर्ने स्थान नभएपछि पुँजीगत खर्च घटाउनुपरेको स्रोतले बताएको छ । ‘आगामी वर्षको बजेटका लागि आन्तरिक ऋण करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब बनाउन सुझाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस वर्ष सरकारले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सुरुमा मनपरी योजना समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने विकृति पछिल्ला वर्षमा मौलाउँदै गएको छ । स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन तेस्रो सातासम्म पुँजीगत खर्च १८.७५ प्रतिशत मात्र छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको स्वयं मन्त्रालयकै अधिकारी नै स्विकार्छन् । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।

संशोधित रकममा चालुतर्फ ९५.३४, पुँजीगततर्फ ५९.६५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५.०२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ ५९.६२ प्रतिशत खर्च हुने देखिएको र जुन विगत वर्षहरूको औसतभन्दा राम्रो प्रतिशत हुने अनुमान रहेको बताइएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक, स्रोत सुनिश्चितता भएको र नतिजामुखी हुने गरी विनियोजन गर्न समितिले सुझाएको छ । स्रोत जुटाउने विभिन्न उपायमध्ये अहिले उचित विनियोजन र प्राथमिकीकरणमा जोड दिइएको छ । विगतमा सबै परियोजनामा बजेट छरिएको थियो । अहिले परियोजनाको प्राथमिकीकरणमार्फत स्रोत बचाउने र उक्त स्रोतले आयोजनामा बजेट सिलिङ बढाउने काम गरिएको योजना आयोग स्रोतले जनाएको छ । परियोजना प्राथमिकीकरणका लागि प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्ने, कम पैसा राखेर छिटो सम्पन्न हुन लागेका, अत्यावश्यकबाहेक नयाँभन्दा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकतालगायत विशेषता राखिएको स्रोतको दाबी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्न पनि सुझाइएको छ । यस वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यो प्राप्ति हुने सम्भावना छैन । यद्यपि आगामी बजेटमा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदा एकातिर परियोजना सम्पन्न हुने र अर्कोतिर स्रोत अपुग आयोजनाको भीड पनि नहुने आयोगले बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्न आयोगले भनेको छ । गत वर्ष पनि आयोगले परियोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघको बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्था यस वर्ष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दाबी गरे पनि लागू हुन सकेको थिएन ।

सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत संघीय बजेटमा एक लाखसम्मका आयोजना पनि समावेश भएका छन् । यद्यपि आगामी वर्षको बजेटका लागि आयोगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, काम सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न र ती मात्र बजेटमा राख्न सुझाएको छ ।

अब बन्ने रास्वपा सरकारका मुख्य आर्थिक एजेन्डा

यस वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले सरकार बनाउने सुनिश्चित भएको छ । आगामी बजेटमा यही दलको घोषणापत्रमा उल्लिखित धेरै एजेन्डा समावेश हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनिएका छन् । रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका वाग्ले ३८ हजार ४० मतसहित विजयी भएका हुन् । वाग्ले नयाँ सरकारका सम्भावित अर्थमन्त्री हुन् । रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका एक सय आधार भन्दै रास्वपाले वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ नाम दिइएको उक्त वाचापत्रमा उल्लिखित १ सय बुँदामध्ये मुख्य आर्थिक एजेन्डा यस्ता छन् ।

– निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय गरिने

– निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने, सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ता रहने

– कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेसागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायको निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिने

– राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थअनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने

– निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण– यी दुई आधारलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने

– लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गरिने

– आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रिया शृंखलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइङ्ग बिजिनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने

– नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७ प्रतिशत कायम गरेर जग बसाउने

– पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य लिने

– सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिने, निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट) का आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ घटाउने र कर कानुन तथा नियम भूतप्रभावी ढंगले लगाउने

– नियोजित कर छली रोक्ने, मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने

– शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिइने

– भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकामा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने

– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गरिने

– लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराइने

– राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिने

– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत इकाइ निर्माण गरिने

– नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिने

– पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक पर्यटन गरी १० नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा अगाडि बढाइने

– सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने

– ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थासरहको मापदण्डमा आबद्ध गराइने, साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने

– सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गरिने, बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने

– बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप ‘मिलापत्र’का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने

– बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिइने