काठमाडौँ — २१ फागुन अर्थात् बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकामा करिब ९० प्रतिशत खर्च भएको अनुमान छ । यसअघिका दुई निर्वाचनमा विनियोजन रकमको करिब ९० प्रतिशत खर्च भएकाले यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

अहिल्यै खर्च अनुमान गर्न भने नसकिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अघिल्ला दुई निर्वाचन— स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खर्चका लागि स्रोत सहमति दिएको रकममा क्रमशः ९०.८० र ९१.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष हामी खर्चलाई निकै मितव्ययी बनाउने प्रयास गरेका छौं । यसकारण कि गत वर्षभन्दा कम नभए पनि सोही हाराहारीमा खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’

निर्वाचनका लागि खर्च गर्ने मुख्य निकाय निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल गरी स्रोत सहमति दिएकाले विनियोजन रकमभित्रैबाट निर्वाचन खर्च पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

निर्वाचनका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने खर्च अनुमान गरेर आवश्यक बजेटका लागि अर्थमा प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

तर अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा कुल १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेको थियो । यसमध्ये निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड, गृह मन्त्रालय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यलय) लाई १० अर्ब ३९ करोड र नेपाली सेना (रक्षा मन्त्रालय) लाई १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले बजेट अपुग भएको बताएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप ५२ करोड रुपैयाँ थपिदिएको थियो । थपिएको ५२ करोडमध्ये ४९ करोड सशस्त्र प्रहरी र ३ करोड नेपाल प्रहरीलाई विभाजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उल्लिखित रकम यस वर्षको बजेटको चालु खर्च शीर्षक र खर्च विविधबाट जुटाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।

यस वर्षको निर्वाचनका लागि सरकारले विभिन्न राष्ट्र तथा निकायबाट पनि सहयोग लिएको छ । यसअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सरकारको अनुमतिमा निर्वाचन आयोगसँग मिलेर विभिन्न किसिमका मतदाता साक्षरता कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । यो सहयोग सरकारलाई नगदका रूपमा प्राप्त नभई यूएनडीपीले सिधै निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा गरेको हो ।

जापानले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बजेट प्रणालीमार्फत खर्च हुने गरी ३९ करोड रुपैयाँ र चीनले ५६ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम सरकारलाई प्राप्त भएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटरी प्रणालीमार्फत खर्चिएको हो ।

भारत सरकारले निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता गरेको छ । यसअनुसार ६ सय ५० सवारी र बाँकी सुरक्षा सामग्री सहयोग प्राप्त भएको हो । प्राप्त सवारीसाधनमध्ये १ सय ५० वटा ठूला सवारी (ट्रक) र बाँकी स्कर्पिओ तथा बोलेरो रहेको बताइएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (साविकमा म्यादी प्रहरी) भर्ना गरेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक र रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजा भत्तालगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । यसमध्ये निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख र रक्षा मन्त्रालयलाई ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो । तर, उक्त निर्वाचनमा १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कुल निकासा रकमको ९१.३७ प्रतिशत हो ।

निकासा भएको रकममध्ये निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख (८१.५९ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड ६८ लाख (९९.७७ प्रतिशत) र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड ७३ लाख (शतप्रतिशत) रकम खर्च गरेको अर्थको तथ्यांक छ ।