लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि कारोबार रोकियो
काठमाडौँ — सरकारले देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकामा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका कम्पनीले मात्रै २५ फागुनदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था तत्काललाई स्थगित गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ११ फागुनमा सूचना जारी गर्दै २५ फागुनदेखि कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको थियो ।
विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि यसअघि गरिएको परिपत्र तत्काललाई स्थगित गरिएको छ ।
‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्म यसअघि गरिएको परिपत्रको व्यवस्था अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित गरिएकाले साविकबमोजिम नै कामकारबाही गर्न/गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार हालसम्म ४४ कम्पनीले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । लाइसेन्सका लागि १९७ कम्पनीको आवेदन परेकामा केही कालोसूचीमा परेको र केही प्रक्रियामै रहेका विभागले जनाएको छ । अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरभित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै १३ मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो ।
सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएबमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
मालपोत नियमावली, २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा ‘क’ अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ । आवेदन बुझाउँदा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि र अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ । स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
