काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको काम १६ वर्षमा पनि सकिएको छैन । निर्माण सुरु भएको यतिका वर्षमा यसको प्रगति ७४.३५ प्रतिशत मात्र छ । झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट राजमार्ग निर्माण अघि बढाइएको हो । डेढ दशकमा राजमार्ग निर्माणको विषय कैयौं पटक कैंयौं दलका चुनावी एजेन्डा बने । तर अझै पनि यो सम्पन्न हुने चरणमा छैन । अहिले पनि विभिन्न जिल्लाका उम्मेदवारले यसलाई चुनावी नाराका रूपमा अघि सारेका छन् ।

तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने गरी निर्माण थालिएको आयोजना कहिले बजेटका कारण त कहिले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अघि बढेको छैन । हुलाकी राजमार्गले भित्री मधेशमा यात्राको दूरी छोट्याउने काम गरेको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । नेपाली समाजको भावनात्मक एकीकरणका लागि गोरेटो बन्ने सम्भावना हुँदा–हुँदै पनि यो राजमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न दलहरू गम्भीर नहुनु दुःखद् भएको उनी बताउँछन् । ‘यसले मधेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारको खोजीका लागि पारी (भारत) जानुपर्ने परनिर्भरता हट्न गई सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मध्यपहाडी राजमार्गलाई राष्ट्रिय एकताको मेरुदण्डका रूपमा मानियो । तर दुःखद कुरा हुलाकी राजमार्गलाई राजनीतिक दलले बनाउने छाँट देखाएनन् ।’

२०७०, २०७४ र २०७९ को चुनावमा विभिन्न दलले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गराउने उल्लेख छ, तर निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । अहिले सिंगो आयोजना बजेट अभाव र तोडिएका ठेक्काको नयाँ ठेक्का कसरी लगाउने भन्नेमै अल्झिइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि काममा प्रगति नभएपछि झापाको कन्काई पुलको ठेक्का सम्झौता गत ११ मंसिरमा तोडिएको थियो । यो पुल चुनावी एजेन्डा बन्ने गरे पनि अन्तिममा काम नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो । त्यसपछि नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ३१ जेठ २०६८ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०७२ मा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । त्यति बेला ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पाँचौं पटक म्याद थप्दा प्रगति ६० प्रतिशत कटेको छैन । यसको ठेक्का पप्पु–महादेव खिम्तीले संयुक्त रूपमा (जेभी) लिएका हुन् ।

ठेक्का तोडिएलगत्तै निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । पुलको ठेक्का कसरी गर्ने भन्नेमा आयोजना कार्यालय अलमलमा छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपाली भने यस पुलमा समाधानको उपाय खोजी भइरहेको बताउँछन् । ‘पुलको काम ६० प्रतिशत सकिएको थियो, पहिलाको निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको मूल्यांकन गरेर कति कामको ठेक्का लगाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ,’ नेपालीले भने, ‘पुरानो र भइसकेको काममा जोखिम छैन भन्ने भएपछि मात्र अर्को निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने हो, जमिनमुनि भएको कामको जोखिम हामी लिन्छौं भन्न सके मात्र नयाँ ठेक्का हुन्छ, नत्र निर्माण व्यवसायी ठेक्का लिनबाट पछि हट्ने गरेका छन् ।’

कति संरचना सही छन र कति संरचना नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने सबै अध्ययन गरिने नेपालीले बताए । वैशाखसम्म यसको अध्ययन गर्ने कम्पनी छानिने उनको भनाइ छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले थप काम अघि बढाउन समस्या नरहेको नेपालीले जनाए । ‘नदी नियन्त्रणको काम अघि बढाउन खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘पुलका कारण रोकिएको छ, यसरी तोडिएका ठेक्का समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव समग्र आयोजनामा पर्ने गरेको छ ।’

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत नै सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदी पुल पनि निर्माण थालेको १४ वर्ष बित्दासमेत सम्पन्न भएको छैन । यसको ठेक्का सम्झौता ३१ जेठ २०६८ मा भएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार ३० मंसिर २०७१ मा काम सकिसक्नुपर्ने हो । ३० चैत २०८२ सम्म काम सक्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ८३ प्रतिशत छ । यसको ठेक्का रकम २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ हो । 

ठेक्का डिजाइन एन्ड बिल्डअन्तर्गत भएकाले ठेक्का लिने कम्पनीले नै डिजाइन गरेर यसको निर्माण गर्नुपर्छ । ठेक्का लिने कम्पनी पप्पु–लुम्बिनी जेभी हुन् । निर्माण सकिएर हस्तान्तरण गर्ने बेला १७ असार २०७८ मा आएको बाढीले पुलको दुई जग भासिएर समस्या भएको थियो । समयमै पुल नबन्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले ओहरदोहरमा दैनिक सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । असारसम्म पुलको काम सकिने दाबी आयोजनाको छ ।

कतिपय ठाउँमा अझै सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । समग्रमा यस आयोजनाको दूरी १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर छ । अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८० किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । त्यस्तै ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ५३ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । सबै कुरा सकिएको १ सय ५० दशमलव ९० किमि सडक र ६९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । केही खण्डको कहाँबाट राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेर रेखांकन टुंगिन बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि र उत्तर दक्षिण जोडिने सडकको दूरी ८ सय ८२ किमि छ । आयोजना सुरु गर्दै गर्दा सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष २०७४/७५ तोकिएको थियो । अहिले समय संशोधन गरेर २०८३/८४ पुर्‍याइएको छ । आयोजना सुरु भएयता ७१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि संशोधन गरेर ६५ अर्ब २० करोड र अहिले १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ ।

‘हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न हुने चरणमा छ, यो वर्ष अहिलेसम्म स्रोत सहमति आइसकेको छैन, अर्थ मन्त्रालयको बहुवर्षीय मापदण्डअनुसार पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग पुर्‍याउने, आयोगले १५ माघसम्म अर्थ मन्त्रालय पठाएर स्रोत सहमति दिनुपर्छ,’ नेपालीले भने, ‘अहिले साढे १० अर्बको दायित्व छ, अब सबै काम सक्न २७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’

अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, कपिलवस्तु र दाङको सिमानाको जंगल क्षेत्रमा सडकको ठेक्का हुन बाँकी छ । दाङ र बाँकेको सिमानाको जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्ड र पुलहरूको ठेक्का हुन बाँकी छ । ठेक्का तोडिएका मोरङको रतुवा–केशलिया, इनरुवा–कप्तानगन्ज, कञ्चनपुरकोमोहन–रिभर–डोकेबजार–बेलौरी–बेलडाँगी सडक, झापाको कन्काई र चितवनको पतरी खोला पुलको नयाँ ठेक्का गर्न बाँकी छ ।

‘नयाँ सडक र पुलको ठेक्का गर्न स्रोत सहमति पाएको भए काम हुन्थ्यो, अहिलेसम्म सहमति नपाइएकाले यस वर्ष काम नहुने भयो,’ नेपालीले भने, ‘बजेटको व्यवस्था नै भएको छैन ।’ सडक दुई लेनको बनिसक्दा पुल भने सिंगल लेन भएकाले दुई लेन बनाउने काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई बाँकी काम कसरी गर्ने त्यसको योजना र स्रोत सहमति चाहिएको छ । २०८३/८४ मा सक्ने भनिएको छ, प्राविधिक रूपमा रेखांकन तयार गरेर बनाउनुपर्ने सडकको दूरी २ सय ५० किमि छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहे र पर्याप्त स्रोतसाधन पाए बाँकी काम सक्न तीन देखि पाँच वर्ष लाग्छ ।’

सुरुमा भारत सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र कन्सल्टेन्ट आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि यसको ढाँचा परिवर्तन गरियो । यही कारण निर्माणमा केही ढिलाइ हुन पुगेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । 

भारतीय अनुदानतर्फ पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा अर्थात् ५ सय १८ किमि सडक निर्माण गर्न सन् २०१६ मा नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमध्ये १० वटा सडक (३ सय ५ किमि) निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न सडक विभाग र भारतीय परामर्शदाता नेसनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७६/७७ सम्ममा भारतीय अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ८० लाख भारु सहयोगमा काम अघि बढाइएको थियो । ‘काम सकिइसकेको छ, भारत सरकारबाट २० करोड रुपैयाँ आउन बाँकी छ,’ नेपालीले भने, ‘निर्देशनालयअन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालय छन्, तिनै कार्यालयअन्तर्गत काम भइरहेको छ ।’

निर्वाचन आचरसंहिताले गर्दा बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिने काम तत्काललाई रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘यो काम चुनावपछि हुन्छ, त्यसका लागि थप समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र हुलाकी राजमार्गको हकमा बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजनाबाट मन्त्रालयमा फाइल आइनसकेको उनको भनाइ छ ।

तराईमा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले हुलाकी राजमार्गको निर्माण अवधारणा अघि बढाइएको सडक पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘विशेषगरी दक्षिणी तराईमा बस्ती बढी थियो, महेन्द्र राजमार्ग बनिसकेको थिएन, भारतीय सीमा नाका नजिक ठूलो बस्ती थियो,’ उनले भने, ‘बाराको कलैया, रौतहटको गौर, सर्लाहीको मलंगवा, महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्र, धनुषाको जनकपुरमा बस्ती ठूला थिए, महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा ती क्षेत्रसँग कनेक्सन भएन ।’