काठमाडौँ — बालाजुमा खोल्ने भनिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टरको प्रक्रिया दुई महिनादेखि अलपत्र बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रायल सेन्टरसम्बन्धी कागजात लगेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

२१ पुसमा अख्तियारले बालाजु यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट टेन्डरसम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि खरिद प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प भएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी व्यवसायीको भनाइ छ ।

लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ सेन्टर थप गरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्न बागमती प्रदेश सरकार लागिपरेकै बेला अख्तियारबाट निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले गत २६ मंसिर २०८२ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक स्थल र सवारीसाधन भाडामा लिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

उक्त प्रक्रियामा विभिन्न संस्थाले प्रस्ताव पेस गरिसकेका थिए । तर बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले ९ पुसमा एक पत्रमार्फत उक्त बोलपत्र प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै कार्यालयले १३ पुसमा १ बजेबाट त्यससम्बन्धी प्रक्रिया स्थगन गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट निवेदनमाथि अदालतले मन्त्री थापाको उक्त स्थगनको निर्णय असल नियतबाट नभएको देखिएको ठहर गरेको थियो । अदालतले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिन सुरु गरेको बोलपत्र प्रक्रिया रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै १४ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री थापाको निर्देशनमा भएको बोलपत्र स्थगनको निर्णयलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन, यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश मैनालीको इजलासले मन्त्री थापाको निर्णयसहित निर्देशन असल नियत र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत नरहेकाले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले टेन्डर प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएर महिनौंसम्म रोकिदिएपछि बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको बालाजु कार्यालयको टेन्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । अदालतले मन्त्रीको बदनियतपूर्ण हस्तक्षेपलाई रोकिदिए पनि अख्तियारले भने दुई महिनादेखि सक्कल फाइल नै राखिदिँदा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा सीमित व्यवसायीले मात्र चलाउँदै आएको ट्रायल सेन्टरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन बाधा पुग्ने बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

काठमाडौं उपत्यकामा सीमित व्यक्तिले मात्र ट्रायल सेन्टर चलाउँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूले लाइन लागेर ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता छ । धेरै वटा ट्रायल सेन्टर हुँदा ट्रायलको समय छिटो पाइने एक सेवाग्राहीले बताए । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका चाबहिल, ठूलोभर्‍याङ, एकान्तकुना र राधेराधेमा मात्र ट्रायल सेन्टर छन् । मन्त्री थापाले ९ पुसमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलाई ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक चासो राख्दै आफ्नै लेटरहेडमा सातबुँदे निर्देशनसहित सूचना स्थगन गर्न पत्राचार गरेका थिए ।

उक्त निर्देशनअनुसार कार्यालयले गरेको सूचना स्थगनको निर्णयविरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमीले १३ पुसमा उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ४ निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मैनालीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अख्तियारले छापा मार्नुअघि नै काठमाडौंका पुराना ट्रायल सेन्टर सञ्चालकले आफूलाई धम्क्याएको ट्रायल सेन्टरको खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायी डम्बरबहादुर थापाले जनाए । ‘सिन्डिकेटधारीहरूले पहिले नै अख्तियारले फाइल लाँदै छ, तिम्रो टेन्डर चल्दैन भन्दै आएका थिए,’ थापाले भने, ‘संवैधानिक निकायको कदम र सिन्डिकेट सञ्चालकहरूको पूर्वसूचना हुबहु मिल्नुले अख्तियारको प्रयोग सिन्डिकेट टिकाउनकै लागि गरिएको त होइन भन्ने लाग्न थालेको छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (क) (पहिलो संशोधनद्वारा थप भएको बुँदा) अनुसार सार्वजनिक निकायबाट भइरहेको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै कागजात सम्भव भएसम्म खरिद कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने गरी झिकाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर बालाजुको हकमा अख्तियारले फाइल लगेपछि न टेन्डर स्वीकृत हुन सकेको छ न कुनै वैकल्पिक प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छ ।

पुसमा उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेस गरेपछि थप केही जानकारी नआएको बागमती प्रदेशअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय, सचिव र मन्त्रीको लिखित जवाफ अदालतमा पेस गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि यसबारे थप अपडेट केही छैन, अहिले यो विषय मन्त्रालयमा उठेको पनि छैन, चुनाव लागेर पनि हुन सक्छ, ट्रायल सेन्टरको कुरा नउठेको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।’

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘ट्रायल सेन्टर खोल्नेबारे कार्यविधि र निर्देशिकामा के–के छन्, त्यसबारे विवरण उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश सरकारलाई अख्तियारले पत्र पठाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गत बिहीबार पत्र पठाइएको हो । पत्रको जवाफ आएपछि ट्रायल सेन्टर खोल्नेबारे कार्यविधि, निर्देशिका जारी गरेर निश्चित दूरी (किमि) को प्रबन्धलगायत विषयमा सुझावसहितको निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ ।’ निर्वाचनपछि निर्देशनसहितको पत्र बागमती प्रदेश सरकारलाई पठाउन लागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।