काठमाडौँ — ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) सँग वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ आएसँगै वित्तीय व्यवस्थापनबारे प्रक्रिय अघि बढ्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सहज भएको हो । 

जीएमआरले कागजात बुझाए पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जीएमआरले गत २ माघमा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) ले ६५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको र नेपाली बैंकहरूको समूहले २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हुँदा परियोजनाको लगानी व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै लगानी बोर्डमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कागजात बुझाएको थियो । 

बोर्डको ६० औं बैठकले माथिल्लो कर्णालीमा आफ्नो ३४, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने गरी बुझाएको उक्त सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । यसअघि भने जीएमआरको ७३ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो । तर जीएमआरले लगानी जुटाउन इरेडा र एसजेभीएनलाई सेयर दिएको हो । 

वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र गर्नुपर्नेमा नगरेको र सरकारसँग स्वीकृति नलिई भारतमा आयोजनामा लगानी गर्न अन्य कम्पनीलाई सेयर दिने गरी सम्झौता गरिएको भन्दै बुढासुब्बा लिगल रिसर्चका प्रोप्राइटर अधिवक्ता दानबहादुर बुढाले ९ पुस २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय, जीएमआरलगायतविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

तर पूर्णपाठ नआउँदा लगानी बोर्डले वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को प्रावधानअनुकूल नै भएको देखिएकाले सेयर संरचना परिवर्तन भएको विषयलाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । जीएमआरले बुझाएको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन समीक्षा गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । लगानी बोर्डको विज्ञ समितिले २०८१ फागुनअगावै जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाएको थियो ।

पूर्णपाठ आएको थाहा पाइए पनि औपचारिक रूपमा बोर्डमा आइनसकेको बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बताए । अदालतको पूर्णपाठ र जीएमआरले बुझाएको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात पनि आगामी बोर्ड बैठकमा पेस गरिने ज्ञवालीले जनाए । ‘निर्वाचनअघि बोर्ड बैठक सम्भव भएन, निर्वाचनपछिको बोर्ड बैठकमा लैजान्छौं र बोर्डको निर्णयअनुसार आयोजनाको काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । 

सरकार र जीएमआरबीच १० माघ २०६४ मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा ३०० मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत जीएमआरलाई दिएको थियो ।

आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच २०६५ (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो । 

५ पुस २०६६ मा जीएमआरले ३०० मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी ९ सय मेगावाट पुर्‍याउन विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको थियो । यसैगरी ३ असोज २०७१ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि १ पुस २०७३ मा एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि कात्तिक २०७४ मा बोर्डले पुनः एक वर्ष म्याद थपेको थियो ।