प्राधिकरणले १३ फेब्रुअरीमा सूचना जारी गर्दै २२ फेब्रुअरीसम्म प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो, २१ फेब्रुअरीमा ५ दिन समय थपिएको पनि थियो, त्यस अवधिमा समेत कुनै प्रस्ताव परेन
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी अप्रिल र मेका लागि एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्न प्रस्ताव माग गरे पनि भारतीय कम्पनीबाट कुनै आवेदन परेको छैन । प्राधिकरणले आगामी अप्रिल र मेका लागि चौबिसै घण्टा बिजुली आयात गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।
प्राधिकरणले १३ फेब्रुअरीमा सूचना जारी गर्दै २२ फेब्रुअरीसम्म प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो । २१ फेब्रुअरीमा सूचना संशोधन गर्दै प्राधिकरणले ५ दिन समय थपेको पनि थियो । तर थपिएको अवधिमा समेत कुनै प्रस्ताव नपरेको शाक्यको भनाइ छ । १ अप्रिलदेखि ३१ मेसम्म खरिद गर्ने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ६.९० भारुभन्दा बढी हुन नहुने सर्त प्राधिकरणको थियो ।
प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्राधिकरणले प्रस्ताव मागेको थियो । यसअघि पनि प्राधिकरणले १९ जनवरीमा यही सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । प्राधिकरणले फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म प्रतियुनिट ६.६० भारु र अप्रिल र मेका लागि प्रतियुनिट ६.९० भारु बढी नहुने गरी प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि त्यतिबेला कुनै प्रस्ताव परेको थिएन ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत १५ पुसमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सुक्खायाममा १ सय मेगावाट विद्युत् खुला प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्न १० दिनको समय दिई सार्वजनिक सूचनामार्फत आवश्यक परे आयोगको सहमति लिई क्याटागोरी १ का भारतीय ट्रेडर (व्यापारिक कम्पनी) हरूसँग सिलबन्दी कोटेसन प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव मागेको थियो ।
प्राधिकरणले यही सुक्खायामका लागि बिजुली आयात गर्न दोस्रो पटक सूचना जारी गरे पनि प्रस्ताव नपर्दा लोडसेडिङ हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट माग पूरा नहुने भएकाले आयात गर्न खोजिए पनि प्रस्ताव नपर्दा बिजुली आयात सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यसकारण सुक्खायाममा बढ्दै जाँदा लोडसेडिङ हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक उत्पादन र आयातले नै धान्ने भएकाले लोडसेडिङको जोखिम नरहेको दाबी गरे ।
प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आईएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट चौबीसै घण्टा (आरटीसी) बिजुली आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो । उक्त अनुमति आगामी १७ चैतसम्मका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको छ । त्यसपछि भने भारतले फेरि नवीकरण गरिदिए मात्र नेपालले आयात गर्न पाउँछ । आईएक्सको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ ।
चौबीसै घण्टा नै बिजुली आयात गर्न पाइने गरी नवीकरण गर्न आग्रह गरिएको शाक्यले बताए । ‘भारतले यस पटक पनि केही दिनअघि मात्रै नवीकरण गरिदिएको थियो, अब पनि सकिनुअगावै नवीकरण गरिदिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘चौबीसै घण्टा बिजुली आयात गर्न मिल्ने गरी अनुमति नवीकरण गर्न भारतलाई आग्रह गरिरहेका छौं ।’
प्राधिकरण र पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी इन्डिया) बीच भएको बिजुली खरिद सम्झौतामार्फत १८० मेगावाट बिजुली भारु ६.९५ प्रतियुनिट किन्दै आएको छ । आगामी मेसम्म उक्त सम्झौतामार्फत चौबीसै घण्टा १८० मेगवाट बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्न सक्नेछ । अहिले प्राधिकरणले हिउँदयाममा प्रतिस्पर्धी दरबाट ६ सय ५४ मेगावाट, पीटीसी सम्झौतामार्फत १८० मेगावाट र थप आवश्यकताअनुसार नेपाल–भारत विद्युतीय आदानप्रदान समिति (पीईसी) मार्फत किन्दै आएको छ ।
पीईसीमार्फत आयात हुने बिजुलीको दर सन् २०२५ का लागि यसअघि नै तय भइसकेको छ । सन् २०२५ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली मूल्य प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ । ‘सन् २०२६ का लागि पीईसीको नयाँ बैठक बसेको छैन । सन् २०२५ कै लागि तोकेको मूल्य आगामी मार्चसम्म लागू हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।
पीईसीमार्फत बढीमा ३ सय ५० मेगावाट बिजुली मात्र आयात गर्न सकिन्छ । अहिले भारतबाट बिजुली आयात गर्न विभिन्न माध्यम रहेको भन्दै लोडसेडिङको जोखिम नरहेको शाक्यको भनाइ छ । ‘आईएक्समार्फत ६५४, पीटीसीमार्फत १८० र पीईसीमार्फत ३५० मेगावाट आयात गर्न पाइन्छ, अन्यको तुलनामा पीईसीबाट बिजुली किन्दा महँगो पर्छ, त्यसैले आवश्यकताअनुसार मात्र किन्छौं,’ शाक्यले भने, ‘आईएक्स नवीकरण नहुँदा पनि १८० र ३५० मेगावाटको सम्झौता छँदै छ ।’
तामाकोशी, मध्यमर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी, कुलेखानीजस्ता अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार ‘पिक आवर’ मा सञ्चालन गरी आन्तरिक बिजुलीको माग परिपूर्ति गर्ने शाक्यले बताए । ‘चिलिमे, साञ्जेन, तल्लोसाञ्जेनजस्ता जलिवद्युत् आयोजनालाई १ घण्टाको पिकिङमा चलाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीलाई समस्या हुँदैन ।’
एनभीभीएनले भने जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि १०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको अवधि ४ पुससम्म तोकिएको थियो । तर प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबस्दा उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
