काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र पालिकाहरुलाई दिन सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नमिल्ने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत हुने २५ प्रतिशतमध्ये २०.४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन भनेपछि आयोगले गरेको सिफारिसअनुरुप नै हुनुपर्ने बताएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले २६ माघमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

महालेखाले पनि २७ माघमा निर्णय गर्दै तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २०.४३ प्रतिशत (अर्थात कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७०.४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी) प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भन्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको पत्रबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोहि अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न लेखिआएअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत हुने २५ मध्ये २०.४३ प्रतिशत (अर्थात कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७०.४३ मा नबढ्ने गरी) प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नु गराउनू,’ महालेखाले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । सोही पत्राचार गरिएको सन्दर्भमा वित्त आयोगको बैठकले यही ११ फागुनमा अनुदान कटौती गर्न नमिल्ने निर्णय हो ।

नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा निहित छ । संविधानकै धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) मा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा निहीत अधिकारमा रही आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सिफारिस गरेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही आयोगले गरेको सिफारिस अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोगबाट भएको सिफारिस एवम् संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिम रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई ध्यानाकर्षण गराउने आयोगले निर्णय गरेको हो । तर अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा १३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको एकचौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा २ भदौ २०८२, २ कात्तिक २०८२, २ माघ २०८२ र २ वैशाख २०८३ मा गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै १४ नम्बर बुँदामा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान बमोजिम, तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा संकलनको अनुपातको आधारमा र चौथौ किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य तथा संकलन भएको अनुपातको आधामा पुन: निर्धारण हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको अवधिमा ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकामा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ । तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा संकलनको अनुपातका आधारमा दिइने भएकाले सोहीअनुसार पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।