काठमाडौँ — सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी (ढाँचा) दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । यसअघि सुरुमा गत २ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय प्रमाणीकरण भएन । यसैबीच १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको २२४ नम्बर बुँदामा बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी अब भने प्रमाणीकरण हुने ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले बताए । ‘अब मोडालिटी प्रमाणीकरण हुन्छ, हुनैपर्छ,’ उनले भने । यसअघि निर्णय भए पनि प्रमाणीकरण हुन नसकेकाले थप छलफल गरी फेरि निर्णय गरिएको सिन्हाको दाबी छ । ‘पहिला प्रमाणीकरण गर्दा के–कति लगानी गर्ने भनेर अंक नै राख्ने भन्दै निर्णय गरेका थियौं, प्रमाणीकरणका लागि धेरै दिनदेखि अड्किएर बसेको थियो,’ उनले भने, ‘पहिला निर्णय भइसके पनि थप बृहत् छलफल गरी अंकभन्दा सैद्धान्तिक रूपमा आयोजनाको निर्माण ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीमा लगानी गर्ने भनेर मोडालिटी स्वीकृत गरेका छौं ।’

गत पुसमै अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचामा सहमति दिएको थियो । अर्थले लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सोही क्रममा गत २ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकीको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रमाणीकरण हुन सकेन ।

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचालाई दुई पटक स्वीकृत गरे पनि प्रमाणीकरण भई आइनसकेको आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरूण रजौरियाले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट दुई पटक स्वीकृत भइसक्यो, तर प्रमाणीकरण भएर आइपुगेको छैन,’ उनले भने ।

आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहने कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनःसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । 

सरकारले बुढीगण्डकीकै नाममा कर उठाउन थालेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ मा बुढीगण्डकीकै नाममा कर उठाइएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी शीर्षक हटाएर ‘पूर्वाधार विकास कर’का नाममा कर उठाउँदै आएको छ । बुढीगण्डकीकै नाममा सरकारले २ वर्षमा १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । 

२०७४/७५ देखि ‘पूर्वाधार विकास कर’ उठाइँदै आएको छ । २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड, २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड, २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८७ करोड, २०७८/७९ २४ अर्ब ९५ करोड, २०७९/८० मा २० अर्ब ५६ करोड र २०८०/८१ मा २० अर्ब ५८ करोड र २०८१/८२ मा २२ अर्ब १० करोड गरी उठाइएको निगमले जनाएको छ । 

निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको थियो । तर २०७७ माघबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर अहिले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘पूर्वाधार करबापत उठाइएको पैसा पनि अंक नै यकिन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेका थियौं, तर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा/बढ्दा समस्या हुन्छ, त्यसैले अब प्रतिशत मात्रै तोकेर प्रमाणीकरण हुन्छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रूपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भए ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।

‘जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणकै कारण आयोजना निर्माणमा जान नसक्ने भन्ने अवस्था छैन,’ रजौरियाले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर गर्न कागजात सबै तयार छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्ने रजौरियाको भनाइ छ । आयोजनाका लागि स्थायी क्याम्प, आयोजनाको पहुँचमार्गलगायत निर्माणका काम अघि बढाई सन् २०२८ को जनवरीदेखि आयोजना निर्माणकै काम अघि बढाउने लक्ष्य रहेको रजौरिया बताउँछन् ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको छ । गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । यसबाट धादिङका ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका र गोरखाका ४ गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन् ।

बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलिनेछ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्गकिलोमिटरका कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५ सय ४० मिटरसम्म रहनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो । त्यस बेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २४ चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २१ असार २०७९ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो ।