काठमाडौँ — तीन दशकदेखि कायम भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमयदर प्रणाली पुनरावलोकन सम्बन्धमा पुनः बहस सुरु भएको छ । भारुसँगको विनिमयदर परिवर्तनसम्बन्धी बहस बेलाबेला चल्ने अनि कार्यान्वयन नभई सेलाउने गरेको छ । आसन्न निर्वाचनमा होमिएको र मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा भारुसँगको स्थिर विनिमयदर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटेपछि पुनः यो विषय बहसमा आएको हो । 

१ वैशाख २०१७ देखि भारुसँग नेरुको स्थिर विनिमयदर प्रणाली (पेग) कायम छ । त्यसयता पटकपटक दरमा घटबढ भएको छ । एक सय भारुको १ सय ६० रुपैयाँ हालको विनिमयदर ३३ वर्षअघिको हो । किनकि पछिल्लो पटक १ फागुन २०४९ मा यो विनिमयदर कायम भएको थियो । त्यही दर आजसम्म पनि कायमै छ ।

भारुसँग स्थिर विनिमयदर कहिलेदेखि ?

१४ वैशाख २०१३ मा राष्ट्र बैंक स्थापना भएको हो । तर पनि २०१७ सालसम्म विदेशी विनिमयदर सम्बन्धमा कुनै कानुन थिएन । तर, भारतसँगको व्यापार सयौं वर्षदेखि हुँदै आएकाले भारुको कारोबार हुन्थ्यो । बैंकले र व्यापारीहरूले मनोमानी रूपमा भारुको कारोबार गर्दै आएका थिए । 

त्यतिबेला व्यापारको केन्द्र काठमाडौंको असन, इन्द्रचोकको डबलीमा भारुको कारोबार हुन्थ्यो । त्यसको मूल्य तरकारी बजारमा जस्तै व्यापारीपिच्छे फरक हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थालाई नियमन गर्न र विनिमयदरलाई एकरुपता दिन सरकारले चैत २०१६ मा विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन जारी गर्‍यो । १ वैशाख २०१६ सालदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आयो । ऐनमा बैंकले मात्र भारु सटही गर्न पाउने र विनिमयदर राष्ट्र बैंकले तोकिदिने व्यवस्था थियो । त्यसपछि व्यापारीहरू (व्यक्ति) ले भारुको कारोबार गर्न पाएनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर भारु कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भयो । त्यसपछि व्यक्तिले बैंकबाट भारु खरिद गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने भयो । तर आफैं कारोबार (किनबेच) गर्न पाएनन् । 

साझेदार नेपाल र भारतले नौ पटक नेरु र भारुको स्थिर विनियमदर कायम गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै पटक पञ्चायतकालमा सात पटक दर कायम गरिएको छ । बहुदल आएपछि भने दुई पटक मात्रै स्थिर विनिमयदर कायम गरिएको छ ।

नौ पटकको परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै भारुको खरिद मूल्य २०४२ मंसिरमा १७० भएको थियो । सबैभन्दा कम भने जेठ २०२३ मा १०१ कायम गरिएको थियो । नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको पेगिङको काम सुरुवात गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री हुन्, सुवर्णशमशेर । उनकै नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएको चार वर्षपछि पहिलो पटक नेरु र भारुको पेगिङ गरिएको थियो ।

१ वैशाख २०१७ मा पहिलो पटक भारु एक सयको नेरु १६० रुपैयाँ विनिमयदर तोकिएको थियो । २४ जेठ २०२३ मा त्यसलाई परिवर्तन गरेर भारु एक सयको नेरु १०१, २२ मंसिर २०२४ मा १३५, ७ पुस २०२८ मा १३९, १० चैत २०३४ मा १४५, १५ मंसिर २०४२ मा १७०, १७ जेठ २०४३ मा १६८, २० असार २०४८ मा १६५ र २ फागुन २०४९ मा १६० रुपैयाँ विनिमयदर कायम गरिएको थियो ।

केका आधारमा निर्धारण गरिन्छ विनिमयदर ?

१४ वैशाख २०१३ मा राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदा मुख्य उद्देश्य नेपालमा नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउने भनिएको थियो । किनकि नेपाली मुद्रा भए पनि सबै कारोबार भारुमै हुन्थ्यो । संस्थापक गभर्नर हिमालयनशमशेर राणाले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय नेपालमा नेरु चलनचल्तीमा ल्याउनुमै खर्चिनुपरेको जानकार बताउँछन् । 

सुरुमा स्थिर नेपाली मुद्रा–भारतीय मुद्रा विनिमयदरबिना तराई क्षेत्रमा दैनिक कारोबारका लागि नेपाली मुद्राको स्वीकृति सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने नहुने संस्थापक गभर्नरले लेखेको ‘हिमालयशमशेरका स्मरण र आत्मचिन्तन’ पुस्तकमा उल्लेख छ । कुन विनिमयदर तोक्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो । उपयुक्त विनिमयदर निर्धारण गर्न देशभित्र भारतीय मुद्राको माग र आपूर्तिसम्बन्धी तथ्यांकको विश्लेषण गर्नु आवश्यक थियो ।

विनिमयदर पुनरावलोकनको बहस

केही राजनीतिक दलहरूले स्थिर विनिमयदर प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला विज्ञ भने अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँगै रहेका बेला विनिमयदर पुनरावलोकन गर्न नहुने बताउँछन् । यस्तो व्यवस्था हटाए मुलुकमा महँगी बढ्ने मात्रै होइन, विदेशी ऋणको दायित्वसमेत बढ्ने जोखिम हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको र व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमै हुने गरेका बेला भारुसँगको स्थिर विनिमयदर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न नहुने पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘अहिले हामीले भारतसँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्नै हुँदैन । राष्ट्रवाद देखाउँदै यस्तो निर्णय गरियो भने मुलुकका लागि घातक हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो नबनाई यस्तो घातक काम गर्नु हुँदैन ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले पनि हालको स्थिर विनिमयदर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न नहुने धारणा राखे । ‘२०४९ सालमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार, दुई मुलुकबीचको संस्कृति, रहनसहनलगायत आधारमा हालको स्थिर प्रणाली कायम गरिएको हो । त्यो अवस्थामा अहिले पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसकारण स्थिर विनिमयदर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नु हुँदैन । यो प्रणालीभित्र रहेर विनिमयदरको घटबढ गर्न सकिन्छ ।’ 

भारुसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने समय आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा पुनरावलोकन गरिहाल्ने भन्ने होइन, तर यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अनुसन्धान गर्दैमा विनिमयदर पुनरावलोकन भइहाल्ने पनि होइन । त्यसका लागि उपयुक्त समय पहिचान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

मुलुकमा राजनीतिक एवं बृहत् अर्थतन्त्रमा स्थायित्व रहेका बेला भारतसँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । श्रेष्ठ अघिल्लो सरकारले हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सदस्य पनि हुन् । आयोगले चैत २०८१ मै भारुसँगको स्थिर विनिमयदरका विकल्पबारे छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्न सुझाएको थियो । 

‘अहिले मूल्यवृद्धिदर कम छ, बृहत् अर्थतन्त्र पनि लगभग स्थिर नै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत, चालु खाता बचतलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता हुने हो भने, लामो समयदेखि स्थिर रहेको भारुसँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो घटबढ जे पनि हुन सक्छ । अन्ततः हामी खुला बजार विनिमयदरमै जानुपर्छ । तर, एकैपटक त्यसमा जान सकिँदैन । बजारले आफैं दर निर्धारण गर्छ भन्नेमा जानुपर्छ । तर त्यहाँ जानुअघिसम्म मध्यमकालीन विनिमयदर तोकेर कारोबार गर्न सकिन्छ । त्यो अवधिमा पुँजीगत खाता परिवर्त्य (खोल्दै) जानुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विनिमयदर स्थिर राखेर हुँदैन ।

खुला बजारमा आधारित विनिमयदर निर्धारण नेपालको भविष्य भएको अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । ‘अब नेपालले त्यसको तयारी गर्नुपर्छ । हिजो जसरी बैंक ब्याजदरलाई बजारमा छाड्यौं, त्यसैगरी भविष्यमा विनिमयदर निर्धारण पनि बजारलाई नै छाडिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खाता पूर्ण परिवर्त्यता र बजारमा आधारित विनिमयदर आर्थिक सुधारको अन्तिम गन्तव्य हो । तर, त्यसको तयारी थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ ।’

मुलुकको संचनात्मक सुधार नगरी विनिमयदर मात्र पुनरावलोकन गर्दा असफलता मात्र हात लाग्ने उनले बताए । ‘अब नेपालको दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार पुँजीगत खाता खुकुलो पार्ने सम्बन्धित रहने भएकाले पनि विनिमयदर प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘यो तयारी मध्यकालीन समयावधिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले सुधारका लागि ‘बिग ब्याङ एप्रोच’ भन्दा पनि क्रमिक सुधारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ तत्काल विनिमयदर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहे पनि नेपालले थालेको आर्थिक नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता क्रमशः परिवर्तन गर्ने रहेकाले त्यससँग तादात्म्य राख्ने विनिमयदरको खोजी र तयारी गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

विनिमयदर प्रणाली चयनको तयारी तीन चरणमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । पहिलो चरणमा, स्थिर विनिमयदर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने, दोस्रो चरणमा पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने, संक्रमणकालीन विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गर्ने र तेस्रो चरणमा संक्रमणकालीन विनिमयदर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अर्थविद् थापाले जनाए । 

यसअघि अर्थविद् थापाले ‘विदेशी विनिमयदर निर्धारण प्रणाली’ सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि एक अनुसन्धान गरेका थिए । उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्यतिबेलै सार्वजनिक गरेको थियो ।

भारतले लामो समयदेखि परिवर्तनशील विनिमयदरको अभ्यास गरिरहेको र कतिपय अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले पनि आफ्नो विनिमयदर प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले विनिमयदर प्रणालीलाई सुधार्न तयारी थाल्नुपर्ने निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनमा छ । ‘विनिमयदर प्रणाली सम्बन्धित निर्णय लिँदा राजनीतिक सहमति पनि खोजिनुपर्छ । सहमति खोज्ने प्रक्रिया कानुन निर्माण पनि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विनिमयदर नीति आर्थिक कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने, लोक भलाइ प्रवर्द्धन गर्ने र सम्भावित मुद्रा संकट टार्ने जस्ता उद्देश्यसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ ।’ विनिमयदर सुधारको विषय पुँजी खाता र मौद्रिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुनाले आवश्यक कानुन निर्माणको तयारीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बदलिँदो आर्थिक संरचना, भारतसँग बढ्दो आयात निर्भरता, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिने उतार–चढाव, शोधनान्तर र चालु खाताको अवस्था, आंशिक परिवत्य पुँजीगत खाता रहेका बेला स्थिर विनिमयदर परिवर्तन कति उचित वा कति अनुचित भन्ने सम्बन्धमा विज्ञहरूबीच मतभेद छ । यद्यपि प्रायःले अन्ततः मुलुकले खुला बजारमा आधारित विनियम प्रणाली अवलम्बन गर्नु नै पर्ने र त्यसका लागि समग्र अर्थतन्त्रको सुधार अत्यावश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

गत साता सार्वजनिक वाचापत्रमा रास्वपाले तीन दशकदेखि स्थिर कायम स्थिर विनिमय दर प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमयदर कायम रहेकामा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नेछौं,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ । 

भारुसँगको स्थिर विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने नभई हालका १६० विनिमयदर सम्बन्धमा विज्ञमार्फत अध्ययन अनुसन्धान गर्न घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘भारतसँगको स्थिर विनिमय प्रणाली हटाउने होइन, कतिले अपव्याख्या गरेका छन् । विगत ६० वर्षमा नौ पटक भारु र नेरुको विनिमयदर परिवर्तन भइसकेको छ । हालको १६० को दर पनि पछिल्लो ३३ वर्षअघि तय गरिएको हो । यस अवधिमा भारत र नेपालको उत्पादकत्व मुद्रास्फीति दरमा धेरै परिवर्तन भएको छ । यसकारण त्यसको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा भारत धेरै माथि गइसक्यो । ऊसँग स्थिर विनिमयदर कायमै रहेकाले नेरु अधिमूल्यन (ओभर भ्यालुड) भएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो निर्यात प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन ।’ यसकारण आफूहरूले स्थिर विनिमय प्रणाली हटाउने भनेको नभई विनिमयदरमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ, छैन भनेर विज्ञहरूमार्फत समीक्षा गर्न खोजिएको उनले जनाए ।